UP real estate news: अब समय पर मिलेगा फ्लैट का कब्जा, योगी सरकार ने प्राधिकरणों के लिए बदले नियम

प्रदेश में चल रही विकास की बड़ी परियोजनाओं की निगरानी और उनके निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य ने केंद्र सरकार के पीएमजी पोर्टल की तर्ज पर अब प्रदेश स्तर पर स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और निर्माण के दौरान आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होगा।

परियोजनाओं की बाधाएं होंगी जल्द दूर

केंद्र सरकार ने अपनी वित्त पोषित और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पहले से ही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल की व्यवस्था कर रखी है। इसी व्यवस्था को मजबूत करते हुए अब प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर भी स्टेट पीएमजी पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं और मुद्दों को संबंधित विभागों, जिलों या केंद्र सरकार के मंत्रालयों तक भेजा जा सकेगा, ताकि उनका समाधान तेजी से हो सके। इसमें उन सड़कों व अन्य विकास कार्यों की परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा जो धार्मिक स्थलों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

10 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं होंगी लिंक

नियोजन विभाग के अनुसार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की पहल के तहत सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को स्टेट पीएमजी पोर्टल से एपीआई के माध्यम से जोड़ा गया है। इससे परियोजनाओं की जानकारी स्वतः पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी और उनकी निगरानी आसान हो सकेगी। पोर्टल पर दर्ज समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के स्तर पर समीक्षा बैठकें भी होंगी। ताकि लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जा सके।

समन्वय और जवाबदेही होगी तय

सरकार का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के जरिए परियोजनाओं की मॉनिटरिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मल्टी-स्टेकहोल्डर कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाएगा। शासन ने सभी विभागों से कहा है कि अपनी-अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों और अनुमोदनों के लिए स्टेट पीएमजी पोर्टल का उपयोग शुरू करें।

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बैरी अकबरपुर क्षेत्र में चोरी-छिपे बनाए जा रहे दो अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है। ये निर्माण दो अलग-अलग स्थलों पर किए जा रहे थे, जिनमें एक होटल और दूसरा गेस्ट हाउस था। KDA अधिकारियों के मुताबिक, इन निर्माणों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रखा गया।

KDA ने दोनों परिसरों को सील करने के बाद उन्हें कल्याणपुर थाने की पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। यह कार्रवाई KDA उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देश पर ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान कल्याणपुर पुलिस के साथ KDA की प्रवर्तन टीम भी मौजूद रही।

KDA ने बैरी अकबरपुर के अलावा गंभीरपुर में भी 50 बीघा जमीन पर अवैध निर्माणों को चिह्नित किया है। इनमें 32 बीघा जमीन पर टाउनशिप विकसित की जा रही थी, जबकि 18 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। KDA ने इन सभी निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त, सिंहपुर और गंगपुर चकबदा में 11 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। KDA ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल KDA से स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें और खरीद से पहले प्राधिकरण से जानकारी अवश्य लें।

लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक युवती ने नफीस खान नामक युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, आरोपी ने उसे दिल्ली ले जाकर ब्लैकमेल किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

युवती के भाई ने बताया कि नफीस खान ने उनकी बहन को प्रेम जाल में फंसाया और पिछले महीने उसे दिल्ली ले गया। वहां उसने युवती पर निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। युवती किसी तरह वहां से भागकर लखनऊ वापस आई और परिवार को पूरी बात बताई।

परिवार ने 21 फरवरी को जानकीपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी लगातार धमकियां दे रहा था। रविवार रात पीड़ित परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर विनोद तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कानपुर में आंखों की गंभीर बीमारी ग्लूकोमा (काला मोतिया) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने चेतावनी दी है कि यह बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि युवाओं को भी निशाना बना रही है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जिससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है।

IMA कानपुर 10 से 16 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मना रहा है। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की नसें धीरे-धीरे डैमेज होती हैं। डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंखों की नसों और प्रेशर की जांच बहुत सरल है, जिससे ग्लूकोमा का समय रहते पता लगाया जा सकता है।

डॉ. अनुराग मेहरोत्रा और डॉ. शरद बाजपेयी ने उन लोगों को विशेष रूप से जांच कराने की सलाह दी, जिन्हें बीपी, शुगर या थायरॉइड जैसी बीमारियां हैं। लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन करने वाले और पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर जांच से ग्लूकोमा का पता लगाया जा सकता है और दृष्टि हानि को रोका जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा शुल्क केवल शासनादेश में निर्धारित दरों के अनुसार ही लें। उन्होंने चेतावनी दी है कि शासनादेश के विपरीत अधिक शुल्क वसूलने वाले विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय छात्रों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए लिया गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश के विपरीत फीस लिए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

निर्धारित शुल्क संरचना

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवोक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 800 रुपये, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स), बीटेक, बायोटेक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1000 रुपये तथा बीडीएस, नर्सिंग, बीएएमएस और बीयूएमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

छात्र हित सर्वोपरि

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सुलभ, सस्ता, पारदर्शी व छात्र हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फीस में अनावश्यक वृद्धि से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए विश्वविद्यालयों को छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि वे शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें।

बैठक में अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, परीक्षा संचालन से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी सुझाव प्रस्तुत किए। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार विश्वविद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन शासनादेशों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है।

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष ने उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार की कमर तोड़ दी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र की समुद्री और हवाई व्यापारिक आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर प्रदेश के उद्योगों पर पड़ रहा है। दुबई, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से होने वाला निर्यात लगभग ठप हो गया है। कानपुर, नोएडा, आगरा और मुरादाबाद जैसे औद्योगिक शहरों से चमड़ा, सैडलरी, रेडीमेड गारमेंट, इंजीनियरिंग और हस्तशिल्प का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों के रास्ते दुनिया भर में भेजा जाता रहा है।

मौजूदा संकट के कारण इन मार्गों पर माल की आवाजाही बाधित हो गई है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों के मुताबिक, दुबई, कतर और यूएई के साथ होने वाला व्यापार लगभग ठहर सा गया है, जिससे सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। इजराइल के साथ-साथ जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों को भेजे जाने वाले माल की आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है। कई शिपिंग कंपनियों ने जोखिम का हवाला देते हुए समुद्री मार्गों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है और पुराने अनुबंध भी निरस्त हो रहे हैं।

यूरोप और अफ्रीकी देशों पर निर्भरता बढ़ी

खाड़ी देशों के अलावा इजराइल व उसके आसपास के देशों से कारोबारी गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में निर्यातक जरा सा भी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं हैं। अब यूरोप, अफ्रीकी और आसियान देशों पर ही पूरा UP Export टिका है। प्रदेश के कुल निर्यात का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा यूरोप और अफ्रीकी देशों के बाजारों पर है। इन क्षेत्रों में मांग बनी रहने से कुछ हद तक राहत की उम्मीद जताई जा रही है।

अमेरिका से व्यापार में पहले ही गिरावट

मौजूदा स्थिति काफी कठिन है। अमेरिका के साथ व्यापार पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। 150 दिन के लिए मान्य 15 प्रतिशत टैरिफ ने प्रदेश के निर्यात को झटका दिया है। इसके कारण कई अमेरिकी ऑर्डर घटे हैं और निर्यातकों को नए बाजार तलाशने पड़ रहे हैं। लंबी अवधि वाले सौदों से निर्यातक कन्नी काट रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से कारोबार न के बराबर है। वैश्विक तनाव और शिपिंग संकट की वजह से लगभग 35 प्रतिशत कारोबार पहले ही प्रभावित हो चुका है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो उद्योगों में उत्पादन घटने के साथ रोजगार पर भी दबाव बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन के दौरान प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर समस्या का निस्तारण समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी बातचीत की और उन्हें महत्वपूर्ण सलाह दी।

बच्चों से बोले CM Yogi: सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करो
जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट दी और उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे किताबें पढ़ें और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग न करें। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग उतना ही करो, जितनी जरूरत है, इसका अत्यधिक प्रयोग घातक है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचने की भी सलाह दी।

उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाएं हल
जनता दर्शन में दो उद्यमियों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। सीएम योगी ने संबंधित विभागों, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) और जिला प्रशासन को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया गया है और सरकार ने पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू की हैं। उद्यमियों की परेशानी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि निवेश और उद्योग विकास में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन से जुड़ी शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई। कासगंज से आए एक पीड़ित ने पुलिस कार्रवाई में देरी की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को मामले का संज्ञान लेते हुए समयबद्ध निराकरण का निर्देश दिया। अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने पीड़ित को आश्वस्त किया कि नियमानुसार तत्काल कार्रवाई होगी।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 15 मार्च तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फैसला उन हजारों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछली समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

विश्वविद्यालय ने हाल ही में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की थीं, जिनके परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को 5 मार्च तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। हालांकि, निर्धारित तिथि के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन से वंचित रह गए थे। छात्रों की मांग और हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत, यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों और मूल अंकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अंतर होता है, तो छात्रों को शुल्क में आंशिक वापसी का प्रावधान है। 2500 रुपये के आवेदन शुल्क में से 1000 रुपये काटकर शेष राशि छात्र को वापस कर दी जाएगी।