बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर IT Raid, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। होली के त्योहार से ठीक पहले, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को वेतन और मानदेय का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से प्रदेश भर के कर्मचारियों को त्योहार मनाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फिलहाल, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें स्थायी, प्रतिनियुक्ति, आउटसोर्सिंग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी सभी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया गया।

राज्य में करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जो मार्च के पहले सप्ताह में पड़ने वाली होली से पहले अपने वेतन का इंतजार कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी भी कर्मचारी की होली खराब न हो। इसी क्रम में, अन्य विभागों में भी जल्द ही ऐसे आदेश आने की उम्मीद है, जिस पर कर्मचारी टकटकी लगाए हुए हैं। कर्मचारियों संगठनों द्वारा भी लंबे समय से होली से पहले वेतन भुगतान की मांग की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश में दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ न मिलने से उनमें गहरा आक्रोश है। निर्धारित समय सीमा के छह माह बीत जाने के बावजूद कई जिलों में शिक्षकों को इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रखा गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इस अनदेखी के कारण उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसका सीधा असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने अधिकारियों की लापरवाही को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि शासन स्तर से कई आदेश जारी होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार आपत्तियां लगाए जाने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिक्षकों का आरोप है कि जानबूझकर प्रक्रिया में देरी की जा रही है, जिससे उन्हें अपने हक से वंचित रहना पड़ रहा है। इस संबंध में UP teachers news में लगातार खबरें आ रही हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो शिक्षक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

कानपुर में होली के त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बुधवार को पनकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से लाए गए नौ कुंतल बदबूदार और खाने के अयोग्य खोवे को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। इस खोवे की अनुमानित कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये आंकी गई है, जो Food Adulteration के खिलाफ विभाग की सक्रियता को दर्शाता है।

सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि इटावा-कानपुर पैसेंजर ट्रेन से लाए जा रहे इस खोवे को पनकी स्टेशन पर उतारा जा रहा था। टीम को देखते ही मजदूर खोवा छोड़कर फरार हो गए। निरीक्षण में पाया गया कि खोवा गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी, जो उसके खराब होने का स्पष्ट संकेत था। किसी ने भी इस पर अपना दावा नहीं किया, जिसके बाद इसे पीली कोठी, गोविंदनगर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में ले जाकर नष्ट कराया गया।

इस अभियान के तहत, सचेंडी स्थित श्री बिहारी जी ट्रेडर्स पर भी छापेमारी की गई। यहां गंदगी के बीच बड़ी मात्रा में सोयाबीन तेल पाया गया। फूड सेफ्टी ऑन व्हील से की गई प्राथमिक जांच में तेल में मिलावट की पुष्टि हुई। मौके से अमृत, माया और सफारी ब्रांड (नेपाल से आयातित) के 15,894 किलोग्राम खाद्य तेल को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 25.66 लाख रुपये है। जांच के लिए तीन नमूने भी लिए गए।

इसके अतिरिक्त, बिल्हौर के उत्तरी स्थित सुशील कुमार गुप्ता की बूंदी निर्माण इकाई पर भी कार्रवाई की गई। यहां से बूंदी, सूजी और वनस्पति सहित पांच सैंपल लिए गए। मिलावट की आशंका पर 900 किलोग्राम बेसन और 58 किलोग्राम रिफाइंड सोयाबीन तेल भी जब्त किया गया। खाद्य विभाग की यह लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि त्योहारों के दौरान आम जनता को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सकें।

लखनऊ के प्रतिष्ठित नेशनल पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। हाल ही में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में तीन मेधावी छात्रों को सीधे नौकरी मिली है, जबकि साउथ इंडियन बैंक ने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिससे छात्रों को बेहतर Lucknow jobs के अवसर मिल रहे हैं। यह कॉलेज के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कॉलेज में दिया ट्रैक सॉल्यूशंस द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट में बीवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीसीए और बीएससी के अंतिम वर्ष के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया के तहत दीपांशी सैनी, अक्षत यादव और तन्मय अग्रवाल का चयन डेवलपमेंट, क्यूए (क्वालिटी एश्योरेंस) और हेल्पडेस्क जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किया गया है। यह चयन छात्रों की तकनीकी दक्षता और उनके अकादमिक प्रदर्शन का प्रमाण है।

इसी क्रम में, साउथ इंडियन बैंक ने भी परिसर में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया। स्नातक और परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लगभग 60 अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई। प्राचार्य प्रो. देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में सफल घोषित हुए छात्र अब आगामी सप्ताहों में बैंक की एचआर टीम द्वारा आयोजित ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू चरण में शामिल होंगे।

अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रतिष्ठित पद पर लगभग 7.60 लाख रुपये का वार्षिक वेतन पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह पैकेज छात्रों के करियर के लिए एक मजबूत शुरुआत प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय स्थिरता देगा। कॉलेज प्रशासन छात्रों को ऐसे अवसरों के लिए तैयार करने में लगातार प्रयासरत है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है।

कानपुर जिला प्रशासन ने शहर की उन धार्मिक संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो एन्यूटी रजिस्टर में पंजीकृत हैं और राजस्व परिषद से सीधे बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक हैं। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) विवेक चतुर्वेदी ने इन संस्थाओं को आगामी दो सप्ताह के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम स्थानीय धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली Annuity का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में एन्यूटी भुगतान के लिए पात्र समस्त धार्मिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के साथ इच्छापत्र, बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक अथवा पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) एवं संस्था का पूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। सभी आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर जमा किए जाने होंगे।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में दावा प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था एन्यूटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है और उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल इच्छुक और पात्र संस्थाओं को ही इस सरकारी योजना का लाभ मिल सके।

कानपुर के किदवई नगर स्थित साउथ मैदान-ए पर आयोजित तृतीय स्व. सुरेंद्र यादव स्मारक आमंत्रण टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। इन मैचों के बाद केडीएमए और कानपुर क्रिकेटर्स ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे स्थानीय खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है।

पहले सेमीफाइनल में, केडीएमए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से सुधांशु चौरसिया ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 119 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक शॉट शामिल थे। उनका साथ देते हुए माही कटियार ने भी 50 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। खांडेकर क्रिकेट एकेडमी की ओर से दीपांशु सिंह और निखिल यादव ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में, खांडेकर क्रिकेट एकेडमी की टीम 19.5 ओवर में 161 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आकाश गौर ने सर्वाधिक 52 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में सौरभ सिंह ने पांच विकेट झटके, जबकि सतनाम सिंह और माधव गुप्ता को दो-दो सफलताएं मिलीं। सुधांशु चौरसिया को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, कानपुर साउथ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। पृथ्वीराज चौहान ने टीम के लिए 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली। कानपुर क्रिकेटर्स के लिए अशोक कुमार ने तीन विकेट, अभिनव सिंह ने दो विकेट और चारू सोनकर व सुनील ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए कानपुर क्रिकेटर्स ने 19.5 ओवर में आठ विकेट खोकर 136 रन बनाकर यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। ध्रुव तोमर ने 42 रन और भवानी सिंह ने 24 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। कानपुर साउथ की ओर से आशुतोष पांडे ने तीन और नवल कुमार ने दो विकेट लिए। ध्रुव तोमर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। अब इन दोनों विजयी टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विभाग की होमस्टे नीति राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम लोगों के लिए आय का एक नया स्रोत बन रही है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत लोग अपने घरों के खाली कमरों को किराए पर दे सकते हैं। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

लखनऊ में इस वर्ष 800 होमस्टे खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जो UP Homestay policy की सफलता का संकेत है। इसके अलावा, मंडल के अन्य जिलों जैसे लखीमपुर खीरी में 30, सीतापुर में 50, तथा उन्नाव, रायबरेली और हरदोई में 20-20 होमस्टे के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यूपी टूरिज्म पोर्टल की वेबसाइट up-tourismportal.in पर पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जिससे इच्छुक परिवार आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अभी तक लखनऊ में प्राप्त 53 आवेदनों में से 20 को मंजूरी देकर प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है जिनके पास अतिरिक्त कमरे हैं। वे अब इन कमरों को पर्यटकों को उपलब्ध कराकर दैनिक आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख से अधिक कमरों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास ही रोजगार प्रदान कर रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

18 फरवरी 2026 तक लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में 1700 से अधिक लोगों ने अपने घरों को किराए पर देने के लिए पंजीकृत कराया है, जिनमें से लगभग 700 होमस्टे को प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि आम जनता भी अब पर्यटन क्षेत्र से जुड़कर अपने घरों को आय का एक नया और स्थायी स्रोत बना रही है, जिससे पर्यटकों को भी आसानी से किफायती आवास उपलब्ध हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की होमस्टे नीति पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दे रही है, साथ ही आम नागरिकों के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन रही है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यह योजना लोगों को अपने घरों के खाली कमरों को किराए पर देकर कमाई करने का अवसर प्रदान करती है। इस पहल से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और पर्यटकों को किफायती तथा सुविधाजनक आवास मिल रहा है।

राज्य सरकार ने ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना के तहत एक लाख से अधिक कमरों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा है। विशेष रूप से लखनऊ में इस वर्ष 800 नए होमस्टे खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, लखीमपुर खीरी में 30, सीतापुर में 50, तथा उन्नाव, रायबरेली और हरदोई में 20-20 होमस्टे के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लोग यूपी टूरिज्म पोर्टल (up-tourismportal.in) पर पंजीकरण करा सकते हैं, जो दो से छह कमरों (अधिकतम 12 बेड) तक के लिए उपलब्ध है।

अब तक, लखनऊ में प्राप्त 53 आवेदनों में से 20 को मंजूरी देकर प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है जिनके पास अतिरिक्त कमरे हैं, जिससे वे उन्हें पर्यटकों को किराए पर देकर दैनिक आय अर्जित कर सकें। 18 फरवरी 2026 तक, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में 1700 से अधिक लोगों ने अपने घरों को किराए पर देने के लिए पंजीकृत कराया है, जिनमें से लगभग 700 होमस्टे को प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि आम लोग भी अब पर्यटन से जुड़कर अपने घरों को आय का एक नया जरिया बना रहे हैं।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। इस ‘UP homestay policy’ से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पर्यटन क्षमता भी मजबूत हो रही है।