अलीगढ़ में पुनर्जीवित होंगी पांच विलुप्त नदियां, ‘नमामि गंगे’ योजना से जगी आस | Aligarh News

अलीगढ़ जिले में संपत्ति के दाखिल-खारिज (स्वामित्व परिवर्तन) की प्रक्रिया में भारी देरी से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीनों के स्वामित्व परिवर्तन के 10 हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से कई तो पांच साल से भी ज्यादा पुराने हैं। शासन ने इस प्रक्रिया के लिए अधिकतम 45 दिन की समय सीमा तय की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह नियम अक्सर टूटता दिख रहा है।

दाखिल-खारिज में देरी से आम जनता पर असर
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में महीनों की देरी के चलते संपत्ति के कई सौदे अटक गए हैं। इसके कारण संपत्ति से जुड़े विवादों में भी बढ़ोतरी हो रही है। खासकर मृत्यु के बाद नाम हटाने और जोड़ने के लिए जरूरी नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी लंबित हैं, जिससे आवेदक महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कई आवेदकों के तो बैंकों में लोन के मामले भी दाखिल-खारिज के चक्कर में अटके हुए हैं, जिससे उनकी वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

लंबित मामलों की स्थिति
जिले की विभिन्न तहसीलों में लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक है। कोल तहसील में सर्वाधिक 4774 मामले, खैर में 2223 और अतरौली में 1452 मामले लंबित हैं। कुल 10,128 मामलों में से 6078 मामले 45 दिन से कम अवधि के हैं, लेकिन 1669 मामले तीन माह से कम, 667 मामले छह माह से कम, 743 मामले एक वर्ष से कम, 785 मामले तीन वर्ष से कम, 167 मामले पांच वर्ष से कम और 19 मामले पांच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं।

देरी के मुख्य कारण
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दाखिल-खारिज के मामलों में आपत्तियां अक्सर सिरदर्द साबित होती हैं। आपत्ति लगने पर मामला राजस्व न्यायालयों में चला जाता है और सुनवाई की तारीखें लंबी खिंचती रहती हैं। कभी आपत्ति लगाने वाला पक्ष उपस्थित नहीं होता तो कभी अन्य तकनीकी पेच फंस जाते हैं। इसके अलावा, संयुक्त निरीक्षण का अभाव और लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों जैसे कर्मचारियों की कमी भी इस प्रक्रिया को धीमा कर रही है। इन दिनों एसआईआर (सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्ड) का कार्य भी चल रहा है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ है।

प्रशासन का रुख
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में कोई आपत्ति नहीं होती, उनका निस्तारण 45 दिन की समय सीमा में कर दिया जाता है। हालांकि, आपत्ति वाले मामलों में समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी, वे कम से कम समय में मामलों के निस्तारण की कोशिश कर रहे हैं और पिछली बैठकों में इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं का मानना है कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए प्रशासन को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। Aligarh property news में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिस पर त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

अलीगढ़ जिले की नगर पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण में भारी लापरवाही सामने आई है। स्वीकृत 14 स्थलों में से अब तक केवल तीन ही पूरे हो पाए हैं, जबकि लाखों रुपये का बजट खर्च हो चुका है। इन अधूरे या अनुपयोगी स्थलों के कारण स्थानीय निवासियों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह Aligarh News स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है और जनता के प्रति जवाबदेही की कमी को दर्शाती है, विशेषकर जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति नजदीक है।

जिले में कुल 18 नगरीय निकाय हैं, जिनमें एक नगर निगम, दो नगर पालिकाएं और 15 नगर पंचायतें शामिल हैं। इनमें से 10 निकायों में 14 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण प्रस्तावित था। शासन स्तर से इसके लिए 340.16 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से अब तक 17.43 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। हालांकि, खर्च हुई धनराशि के बावजूद, केवल अतरौली और कौड़ियागंज में ही कुछ स्थल बन पाए हैं, जिनका भी ग्रामीणों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

परियोजनाओं की धीमी गति
दिसंबर में पांच नगर पंचायतों के लिए 1.45 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था। इसमें विजयगढ़, कौड़ियागंज, जलाली, जट्टारी और पिसावा शामिल थे। इन स्थलों पर टिनशेड, प्रतीक्षालय और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जाना था ताकि अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन कई परियोजनाओं की भौतिक प्रगति अभी भी शून्य है। उदाहरण के लिए, छर्रा नगर पंचायत के रुखाला गांव में अंत्येष्टि स्थल तो बन गया है, लेकिन बड़ी-बड़ी झाड़ियों और खरपतवार के कारण यह उपयोग लायक नहीं है।

अधिकारियों का बयान
एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि जिले के सभी निकायों में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी जनता को मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही तय करना आवश्यक है ताकि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

अलीगढ़ जिले की नगर पंचायतों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण की धीमी गति और अधूरे कार्यों ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लाखों रुपये का बजट खर्च होने के बावजूद, स्वीकृत 14 अंत्येष्टि स्थलों में से केवल तीन ही बन पाए हैं, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिवारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति सार्वजनिक सुविधाओं के प्रति स्थानीय प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है।

जिले में कुल 18 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 10 निकायों में 14 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण प्रस्तावित था। इसके लिए शासन स्तर से 340.16 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसमें से अब तक 17.43 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र एक माह शेष है, लेकिन अतरौली में एक और कौड़ियागंज में दो स्थलों का ही निर्माण हो पाया है। दिसंबर 2025 में पांच नगर पंचायतों (विजयगढ़, कौड़ियागंज, जलाली, जट्टारी, पिसावा) के लिए 1.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य टिनशेड, प्रतीक्षालय और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करना था।

कई स्थानों पर जो स्थल बन भी गए हैं, वे भी उपयोग लायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, छर्रा नगर पंचायत के गांव रुखाला में बना अंत्येष्टि स्थल बड़ी-बड़ी झाड़ियों और खरपतवार से भरा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति बताती है कि केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि रखरखाव और उपयोगिता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, एडीएम प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी निकायों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कार्य जारी है और सभी कार्यकारी अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस परियोजना में देरी और भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें सबसे अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।