कानपुर: अधिवक्ता हत्याकांड जांच में राजनीतिक दबाव का आरोप, धीमी पड़ी पुलिसिया कार्रवाई – Kanpur crime news
कानपुर में अधिवक्ता राजाराम वर्मा हत्याकांड की जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मृतक के बेटे नरेंद्र देव ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण पुलिस की विवेचना धीमी पड़ गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इसी हस्तक्षेप के चलते कुछ समय पहले एक वरिष्ठ अधिकारी का कानपुर से तबादला भी हुआ था, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोगों में चिंता बढ़ाती है।
नरेंद्र देव ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी ने एक जमीन बेची थी, जिसके लिए 20 अप्रैल, 2022 को 11 लाख रुपये और 26 अप्रैल को 10 लाख रुपये आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में जमीन खरीदने वाले की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बाद में जमीन खरीद की पुष्टि होने पर उनकी भूमिका सामने आई। इसके बाद उन्होंने 25 अप्रैल, 2025 को तत्कालीन पुलिस आयुक्त को अग्रिम विवेचना के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
जांच की प्रक्रिया में 19 नवंबर, 2025 को पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच एक संयुक्त पुलिस आयुक्त को सौंप दी थी। इस जांच में मामला संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जमीन खरीदने वाले और एनआरआई सिटी के निदेशकों से पूछताछ की थी। हालांकि, पूछताछ के बाद तीनों को जाने दिया गया और विवेचना भी एक थाना प्रभारी से लेकर दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप दी गई। नरेंद्र देव का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को सीबीआई को भेजने के लिए पत्र लिखे जाने जैसी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से पुलिस पर दबाव का संकेत दे रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि पर्दे के पीछे रहकर काम करने वालों को सामने लाने के लिए पारदर्शी जांच आवश्यक है और यदि जरूरत पड़ी तो वे मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत करेंगे।
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