कासगंज में घने कोहरे के कारण ऑटो दुर्घटना, चालक गंभीर रूप से घायल (Kasganj news)

कासगंज जिले के सोरों विकासखंड क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी (ADM) दिग्विजय प्रताप सिंह ने शनिवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बहादुरनगर के प्राथमिक विद्यालय बूथ और संत तुलसीदास इंटर कॉलेज के बूथों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की।

ADM सिंह ने बीएलओ से घर-घर जाकर किए जा रहे सर्वेक्षण, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों का अधिक से अधिक नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी बीएलओ को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अभियान के दौरान आमजन को जागरूक करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद कासगंज जिले में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की व्यवस्था को तेज कर दिया गया है। जिले में किशोरी सुरक्षा योजना के तहत 61 हजार से अधिक छात्राओं को यह सुविधा मिल रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग इस काम में तेजी से जुटे हैं ताकि किसी भी छात्रा को परेशानी न हो।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, स्कूलों से छात्राओं की संख्या के आधार पर मांग पत्र लिए जाते हैं और उसी हिसाब से आपूर्ति की जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बेसिक स्कूलों की 22 हजार से ज्यादा छात्राओं को बीआरसी के जरिए पैड उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह कस्तूरबा विद्यालयों की 1135 और माध्यमिक स्कूलों की 38 हजार से अधिक छात्राओं को जीजीआईसी के माध्यम से यह सुविधा दी गई है।

अब बीएसए और डीआईओएस इस बात की निगरानी करेंगे कि स्कूलों में यह व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं। इसके लिए शिक्षिकाओं के जरिए समय-समय पर चेकिंग कराई जाएगी। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि वे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी करेंगे ताकि वहां भी छात्राओं को यह जरूरी सुविधा मिल सके।