UP Excise Policy: यूपी की आबकारी नीति बनी राष्ट्रीय मॉडल, अन्य राज्य भी अपना रहे राजस्व वृद्धि का फॉर्मूला
उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी और पारदर्शी आबकारी नीति ने प्रदेश के राजस्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस नीति को अब देश के अन्य राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। कई राज्यों ने यूपी की आबकारी नीति (UP Excise Policy) को अपने यहां लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के आबकारी आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने यहां की नीति का गहन अध्ययन किया और इसे व्यावहारिक तथा राजस्व केंद्रित बताते हुए सराहना की।
अधिकारियों ने प्रदेश की आसवनियों (डिस्टिलरीज) और शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादन से लेकर बिक्री तक की निगरानी व्यवस्था, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के तरीके और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली को समझा।
उत्तर प्रदेश में अपनाई गई ई-लॉटरी से दुकानों का आवंटन, बारकोडिंग और स्टॉक प्रबंधन प्रणाली की सराहना की गई। अधिकारियों ने माना कि इन उपायों से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हुआ है। अन्य राज्यों के अधिकारी अब यह समझने पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह नीति निर्धारण, ई-गवर्नेंस, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर राजस्व में निरंतर वृद्धि संभव बनाई गई है।
