यूपी के पूर्वी हिस्से में 5G Network की सुविधा, 60 गांवों में 4G सैचुरेशन योजना शुरू
दूरसंचार विभाग ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस विस्तार से आम नागरिकों को तेज और सुगम इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। विभाग ने यह भी बताया कि आम जनता को बेहतर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
60 गांवों में 4G सैचुरेशन योजना
विभाग ने लोक शिकायतों के निस्तारण के दौरान पाया कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 60 ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जहां किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता का उपयुक्त 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने इन 60 राजस्व ग्रामों को डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत संचालित 4G सैचुरेशन योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इन गांवों में नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।
माघ मेला क्षेत्र में मजबूत नेटवर्क की तैयारी
माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेला क्षेत्र में 6 सेल ऑन व्हील (सीओडब्ल्यू) मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इन टावरों के माध्यम से कुल 53 नए बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) स्थापित किए जाएंगे। इनमें बीएसएनएल के 6, जिओ के 20, एयरटेल के 15 और वोडाफोन आइडिया के 12 बीटीएस शामिल हैं।
लोक शिकायतों का त्वरित निस्तारण
दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि विभागीय कार्यालय को इस साल लोक शिकायत पोर्टल, ई-मेल, पत्र एवं अन्य माध्यमों से कुल 1052 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों का औसतन पांच कार्य दिवस में प्रभावी निस्तारण किया गया। प्राप्त होने वाली शिकायतें मुख्य रूप से मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल टावर स्थापना तथा साइबर फ्रॉड से संबंधित रहती हैं।
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