बिहार पुलिस का ‘ऑपरेशन ऑल आउट’: हत्या-डकैती पर लगाम, नक्सल और शराब माफिया पर शिकंजा

बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए मिशन मोड में संविदा आधारित नियुक्तियां कर रही है। इसी कड़ी में, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (APHC) पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रतीक्षा सूची में शामिल 70 डॉक्टरों का चयन किया गया है।

इस नियुक्ति से उन जिलों के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी, जहाँ डॉक्टरों की कमी थी। इससे मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा में गुणात्मक सुधार की उम्मीद है। इन नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को NHM के अंतर्गत संविदा पदों पर नियुक्त कर विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है। जिन 26 जिलों में ये 70 चिकित्सा पदाधिकारी तैनात किए गए हैं, उनमें बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, वैशाली, पश्चिम चंपारण, अररिया, औरंगाबाद, बांका, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा और नवादा प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग में चार नए निदेशक प्रमुख (Health Services) भी पदस्थापित किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. प्रणय राज शरण सिन्हा, डॉ. विभु प्रसाद, डॉ. अशोक कुमार सिंह और डॉ. रेखा झा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पदाधिकारियों को तत्काल योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियुक्तियों से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है।

पटना जंक्शन पर सोमवार को कोहरे और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कुल 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी पीछे रहीं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, जिससे उन्हें बैठने और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा।

सबसे अधिक देरी जयनगर पूजा स्पेशल में देखी गई, जो अपने तय समय से 7 घंटे 22 मिनट विलंब से पहुंची। कुंभ एक्सप्रेस भी 6 घंटे 16 मिनट की देरी से चली। इन लंबी दूरी की ट्रेनों के विलंब ने यात्रियों की नाराजगी को और बढ़ा दिया।

अन्य प्रभावित ट्रेनों में बरौनी–पटना मेमू (1 घंटा 16 मिनट), कोटा–पटना एक्सप्रेस (2 घंटे 20 मिनट), अमृत भारत एक्सप्रेस (2 घंटे 32 मिनट), दानापुर इंटरसिटी (1 घंटा), अर्चना एक्सप्रेस (2 घंटे), इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस (3 घंटे), अमृतसर–हावड़ा मेल (1 घंटा), विभूति एक्सप्रेस (लगभग 1 घंटा), फरक्का एक्सप्रेस (2 घंटे 33 मिनट) और हिमगिरी एक्सप्रेस (लगभग 2 घंटे) शामिल हैं।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्टेशन आने से पहले वे अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यह स्थिति यात्रियों के लिए विशेष रूप से असुविधाजनक है, क्योंकि इससे न केवल उनकी यात्रा योजनाएं बाधित होती हैं, बल्कि उन्हें ठंड में अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को अपनी कर्मस्थली पाटलिपुत्र, पटना लौट रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पार्टी की ओर से ज़ोरदार तैयारियां की गई हैं। राजधानी की सड़कों पर बड़े-बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे पूरा शहर भगवामय हो गया है।

पटना हवाई अड्डे से लेकर मिलर स्कूल मैदान तक कई स्थानों पर स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए बैनर-पोस्टर और सजावट ने शहर को उत्सव का माहौल दे दिया है।

स्वागत की तैयारियों की कमान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने संभाली है। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पार्टी के सात मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दिल्ली से 11:30 बजे नवीन के पटना एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद, वे रथ पर सवार होकर आंबेडकर और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अभिनंदन स्थल, मिलर स्कूल मैदान पहुंचेंगे। रथ पर प्रदेश अध्यक्ष सरावगी के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे।

यह अभिनंदन मिलर स्कूल मैदान में होगा, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में आता है। स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर विशेष उत्साह है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद पर बिहार का एक लाल पहुंचा है। नवीन के विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर के लोग भी अपने विधायक के स्वागत के लिए विशेष तैयारी में जुटे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विश्वास जताया है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा देश में नई इबारत लिखेगा। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में बिहार में भी भाजपा संगठन और सशक्त होगा। इस स्वागत समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश कार्यालय में भाजयुमो के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की गई।

पटना हाई कोर्ट ने 28 साल पुराने एक डकैती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त गोविंद पासवान को बरी कर दिया है। यह मामला किशनगंज जिले से जुड़ा है, जहाँ 1997 में कथित तौर पर डकैती हुई थी। इस फैसले के साथ ही गोविंद पासवान के सिर से 28 वर्षों का एक बड़ा दाग धुल गया है।

पहचान प्रक्रिया में खामियां

न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने 27 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में पाया कि अभियोजन की कहानी और पहचान प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। अदालत ने कहा कि सूचक ने प्राथमिकी में कहा था कि वह डकैतों को पहचानने में सक्षम है, लेकिन पहचान परेड के दौरान उसने अपने ही घर के पास रहने वाले एक दुकानदार को डकैत बताकर पहचान लिया। अदालत ने इस विरोधाभास पर सवाल उठाया कि यदि सूचक उस दुकानदार को पहले से जानता था, तो यह बात प्राथमिकी में स्पष्ट क्यों नहीं की गई। इस बिंदु ने सूचक की मंशा पर संदेह पैदा किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह घटना 4 अप्रैल 1997 की रात की है। किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र में सूचक के घर 10-12 डकैतों द्वारा कथित तौर पर डकैती की गई थी। आरोप था कि घर में घुसकर परिजनों पर हमला किया गया और नकदी व आभूषण सहित अन्य सामान लूटा गया। पुलिस ने कांड संख्या 46/1997 दर्ज कर आईपीसी की धारा 395 व 397 के तहत मुकदमा चलाया। वर्ष 2004 में किशनगंज ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त गोविंद पासवान को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप और रिहाई

सजा के बाद, गोविंद पासवान ने हाई कोर्ट का रुख किया। अपील में बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियुक्त एक दुकानदार है और अदरक की बिक्री को लेकर पुराने विवाद के कारण उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। उच्च न्यायालय ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया और अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। इस तरह, 28 वर्षों तक चले इस कानूनी सफर के बाद आखिरकार गोविंद पासवान को न्याय मिला और वे दोषमुक्त हुए। इस फैसले से न्याय प्रणाली में आम आदमी का विश्वास और मजबूत होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि सत्य की जीत देर से ही सही, पर अवश्य होती है।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चल रहे विश्वस्तरीय निर्माण कार्य की धीमी गति यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। सात और आठ नंबर प्लेटफार्म पर एक वर्ष से अधिक समय से कार्य जारी है, लेकिन अब तक यह पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। इसी तरह, छह नंबर प्लेटफार्म के लिए तीन महीने का ब्लॉक लेकर काम शुरू किया गया था, लेकिन छह से सात महीने बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। स्थिति यह है कि छह और आधा एक नंबर प्लेटफार्म पर न तो पूरा शेड है, न कोच इंडिकेशन बोर्ड और न ही अनाउंसिंग सिस्टम की समुचित व्यवस्था है।

अब रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की ओर से एक नंबर प्लेटफार्म को तोड़ने के लिए फिर से ब्लॉक मांगा जा रहा है, जबकि इस प्लेटफार्म से प्रतिदिन 60 से 70 ट्रेनों का संचालन होता है। बिना शेड और कोच इंडिकेशन बोर्ड के इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है, खासकर बारिश के मौसम में। अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा कैसे सुनिश्चित की जाए। तीन वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य में अब तक केवल दो भवन ही पूरी तरह तैयार हो सके हैं, जबकि आगे की सभी इमारतों में कार्य अधूरा है।

समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान आरएलडीए के अधिकारियों ने एक नंबर प्लेटफार्म के निर्माण के लिए तीन महीने का ब्लॉक मांगा। डीआरएम ने स्पष्ट किया कि प्लेटफार्म तोड़े जाने की स्थिति में यात्रियों की आवाजाही, प्रवेश और निकास की पूरी योजना पहले तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक, दो, तीन, चार और पांच नंबर प्लेटफार्म पर यात्रियों के आने-जाने की व्यवस्था का पूरा डायग्राम बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जिसके बाद ही ब्लॉक पर निर्णय लिया जाएगा। इस कार्य के लिए एरिया अफसर, इंजीनियरिंग, आरपीएफ और सिग्नल विभाग के अधिकारियों को शामिल कर संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

डीआरएम के निरीक्षण के बाद, एक नंबर प्लेटफार्म पर स्थित सभी लाइसेंसी स्थायी व चलंत ठेला वेंडर्स और दुकानों को छह नंबर प्लेटफार्म और उसके सामने वाले हिस्से में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। सोमवार से एक-एक कर सभी वेंडर्स को नोटिस दिया जाएगा, ताकि ब्लॉक लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। एक नंबर प्लेटफार्म के आधे हिस्से को बंद करने से पहले, आधा एक और छह नंबर प्लेटफार्म पर एक सप्ताह के भीतर कोच इंडिकेशन बोर्ड (CIB) लगाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद ही ब्लॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा से विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नबीन के राज्यसभा जाने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफे को इसी दिशा में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की यह रणनीति रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पद संभालने वाले नेताओं को संसद में भेजा जाए, ताकि उन्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा सके।

वहीं, जदयू के दो वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिन्हें पार्टी पहले भी दो-दो बार राज्यसभा भेज चुकी है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर सामान्यतः दो बार से अधिक मौका नहीं देने की परंपरा रही है, लेकिन इन नेताओं के प्रभाव को देखते हुए पुन: मौका मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। उनकी पार्टी के पास मात्र 4 विधायक हैं, जो राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में हार और विधान परिषद के वादे के अधूरे रहने के बाद, उन्हें राज्यसभा से बाहर किया जा सकता है ताकि परिवारवाद के आरोपों से बचा जा सके।

चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) के लिए पांचवीं सीट जीतना एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होगी। उनकी पार्टी के पास 19 विधायक हैं, जबकि एक सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। चार सीटें जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायक बचते हैं, जिससे चिराग की पार्टी को जीत के लिए 3 और विधायकों की आवश्यकता होगी। यह सीट क्रॉस वोटिंग या विपक्ष में सेंध लगाए बिना जीतना मुश्किल लग रहा है।

राजधानी पटना सहित आसपास के इलाकों में बीते चार दिनों से चल रही तेज पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंड में वृद्धि हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा ले रहे हैं।

शहर के प्रमुख बाजारों जैसे चांदनी मार्केट, कदमकुआं और कंकड़बाग में हीटर, गीजर और ब्लोअर की मांग में भारी उछाल आया है। ठंड बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक कारोबारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। लोग घरों के साथ-साथ कार्यालयों और दुकानों के लिए भी इन उपकरणों की खरीदारी कर रहे हैं।

बाजार में गीजर की मांग सबसे अधिक है, खासकर किचन गीजर की। कारोबारियों के अनुसार, ठंड के मौसम में किचन में काम करने वाली गृहणियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए लोग किचन गीजर को प्राथमिकता दे रहे हैं। गीजर में अब ऑटो-कट जैसे आधुनिक फीचर्स भी आ रहे हैं। बाजार में 15 लीटर के गीजर की मांग सबसे ज्यादा है, हालांकि 25 और 35 लीटर के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

रूम हीटर की खरीदारी भी तेजी से हो रही है। इस बार बाजार में ऑयल हीटर की मांग ज्यादा है, क्योंकि यह कम बिजली खपत करता है और कमरे को लंबे समय तक गर्म रखता है। ठंड को देखते हुए इन उपकरणों को दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से मंगाया गया है। रिमोट से चलने वाले गीजर भी इस बार बाजार में आए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

भागलपुर में गंगा नदी के किनारे बनने वाली बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर एक बड़ी अड़चन सामने आई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से इनकार कर दिया है। यह एनओसी मुंगेर के सफियाबाद से अजगैबीनाथ धाम और वहां से सबौर तक बनने वाले मरीन ड्राइव के लिए मांगी गई थी।

बाढ़ नियंत्रण कार्य प्रमंडल, भागलपुर के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश ने बताया कि नियमों के अनुसार, जिन नदियों में जल प्रवाह 50 हजार क्यूसेक से अधिक होता है, उनके लिए स्थानीय स्तर पर एनओसी जारी करने का प्रावधान नहीं है। गंगा नदी में जल प्रवाह इस सीमा से काफी अधिक है, इसलिए प्रमंडल स्तर से एनओसी जारी करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में एनओसी केवल मुख्यालय स्तर से ही निर्गत की जा सकती है। इसी कारण एजेंसी, अडाणी, द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र को नियमों का हवाला देते हुए वापस कर दिया गया है। एजेंसी को आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी भी दे दी गई है।

इस बीच, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) ने जिला प्रशासन को भू-अर्जन प्रस्ताव (एलएपी) सौंप दिया है, जो परियोजना की एक महत्वपूर्ण औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। बीएसआरडीसीएल जल्द ही अधियाचना जिला प्रशासन को भेजेगा, जिसके बाद भू-अर्जन कार्यालय जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

परियोजना का कार्य अडाणी कंपनी को मिला है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीनरी और श्रमिकों की तैनाती की जाएगी। विभाग ने सर्वे, माप-जोख, वर्क-बाउंड्री और मार्ग निर्धारण का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। इस मरीन ड्राइव परियोजना के दो चरणों में निर्माण की अनुमानित लागत क्रमशः 4450.17 करोड़ और 3842.48 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में यातायात और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन एनओसी की यह अड़चन परियोजना की समय-सीमा को प्रभावित कर सकती है।