यूपी में बिजली बिल न भरने वालों की खैर नहीं! अब मीटर से ही कट जाएगा कनेक्शन, लागू हुई नई व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को बदायूं जिले में अधिकारियों के साथ विकास व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक और निष्ठा से कार्य करने के लिए कहा, ताकि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सके और उत्तर प्रदेश भी विकसित राज्य बने।

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने गो आश्रय स्थलों की स्थिति की जानकारी ली और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि गोशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर न दिखे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस विभाग की शिकायत प्राप्त हो, उसकी जांच के आदेश उसी अधिकारी को न दिए जाएं। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक और समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया।

मौर्य ने कहा कि चकमार्ग पर अवैध कब्जे और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लखनऊ तक आती हैं, इसलिए अधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से लें। उन्होंने विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत सरोवरों को जगमग करने और हर घर नल से जल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने धान खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए।

आगरा के शाहगंज इलाके में एक सगाई समारोह उस समय दहशत में बदल गया जब दो युवकों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। उमंग मैरिज होम में जगदीश फोंटी के बेटे की सगाई चल रही थी। तभी पवन और समीर नामक दो युवक समारोह में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आकाश नामक युवक को बेरहमी से पीटा। जब मेहमानों और परिजनों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो एक आरोपी ने तमंचा निकाल लिया और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से पूरे समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

हालांकि, मेहमानों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी पवन को मौके पर ही दबोच लिया। दूसरा आरोपी समीर तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पवन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। पीड़ित परिवार ने अपनी जान-माल को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।

हापुड़ जिले ने ‘एसआईआर के एग्जाम’ (Special Summary Revision) के लिए आवेदन करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जिले में 99.92% आवेदन जमा हो चुके हैं, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बीएलओ और मॉनिटरिंग में लगाए गए अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से एसआईआर के फार्म भरवाकर जमा कराए हैं।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, बुधवार शाम तक जिले में 99.92 प्रतिशत आवेदन भरकर जमा कर लिए गए थे। हालांकि इन फार्म को डिजिटल करने में जिला अभी पिछड़ा हुआ है। जिले में 77.14 प्रतिशत फार्म की ऑनलाइन किए गए हैं। इनमें भी करीब 20 प्रतिशत आवेदन को एडिट किया जाना है।

दरअसल, जिले की मेपिंग नहीं खुलने के कारण प्रारंभ में सभी बीएलओ ने एक ही ग्रुप में सभी आवेदन लागइन कर दिए थे। उसके बाद चुनाव आयोग से एडिट का ऑप्शन मिलने के बाद उनको संशोधित कराया जा रहा है। एसआईआर के आवेदन भरवाने और जमा कराने के लिए प्रशासन ने आमजन को जमकर जागरूक किया था। इसके लिए ग्राम पंचायतों से लेकर वार्ड तक में पब्लिक मीटिंग की गईं। वहीं सामाजिक संगठनों को साथ लेकर आमजन को जागरूक किया गया।

बीएलओ को दिनरात इस कार्य में लगाया गया। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करके जरूरी सहयोग लिया गया। एक ओर जहां प्रशासन की ओर से मुनादी-एनाउंसमेंट कराया गया। वहीं विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता यात्रा व जागरूकता रथ से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों द्वारा एसआईआर को लेकर सामान्य लोगों में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया गया। इसके लिए प्रशासन की ओर से लोगों को समझाया गया कि एसआईआर क्यों आवश्यक है।

प्रारंभ में एसआईआर के कार्य के लिए तीन चरण निर्धारित किए गए थे। पहले चरण में फार्म का घर-घर जाकर वितरण करना था। दूसरी बार में भरे हुए फार्म को वापस लेना था। वहीं मतदाता के नहीं मिलने पर तीसरी बार में फिर से उनके पास जाना था। हालांकि यह निर्णय व्यवहारिक साबित नहीं हो सका। मतदाताओं ने फार्म तो ले लिए, लेकिन उनको वापस जमा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक-एक परिवार में आठ से दस बार तक जाना पड़ा। उसके बाद ही फार्म जमा कराए जा सके। हालांकि कई लोगों ने फार्म जमा कराए ही नहीं हैं। उन्होंने समझाने के बावजूद फार्म पर हस्ताक्षर करने से ही इंकार कर दिया। यही कारण है कि 22.80 प्रतिशत मतदाताओं के आवेदन जमा ही नहीं हुए हैं।

आगरा के सदर क्षेत्र स्थित एक मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान अचानक 30-40 अज्ञात लोग घुस आए। विवाह के माहौल में खुशी और उल्लास था, लेकिन इन हमलावरों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब शादी के आयोजकों और मेहमानों ने इसका विरोध किया, तो हमलावर भड़क गए।

विरोध करने पर आरोपितों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मैरिज होम में भगदड़ मच गई। उन्होंने मेहमानों के लिए लगाया गया सारा खाना जमीन पर फेंक दिया, जिससे पूरा समारोह अस्त-व्यस्त हो गया। इस हमले में कई मेहमानों को गंभीर चोटें आईं। चार लोगों को तो तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। पीड़ित अख्तर खान ने इस घटना के संबंध में सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 दिसंबर को आजमगढ़ और जौनपुर जिले में आगमन होगा। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री गुरुवार को सुबह 9.35 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर रिजर्व पुलिस लाइन के हेलीपैड पर 9.55 बजे पहुंचेंगे। पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट भवन 10 बजे पहुंचेंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। 11 बजकर पांच मिनट पर पुलिस लाइन से जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर जौनपुर के ग्राम भकुरा उत्तर का पुरवा में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजकर 25 मिनट पर खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव के आवास समसपुर पनियरियां जाएंगे। यहां उनके पिता सवधू यादव के निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 11 बजकर 45 मिनट पर प्रस्थान कर सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर भकुरा स्थित हेलीपैड पहुंचकर हेलीकाप्टर से वाराणसी के लिए रवाना होंगे।

आगरा जिले के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में बड़ा बदलाव किया गया है। एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि कुल 4,68,769 मतदाताओं में से 78,052 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई विभिन्न कारणों से की गई है, जिसमें 12,194 मृतक मतदाता, 25,383 अनुपस्थित मतदाता, 32,897 बाहर चले गए मतदाता और 6,168 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं।

इस बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया ने स्थानीय राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। एसडीएम सुमित सिंह और तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह ने तहसील सभागार में सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने हटाए गए वोटरों की जानकारी दी और बताया कि 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक बूथ पर बीएलओ बैठक करेंगे। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से इन बैठकों में उपस्थित रहने का आग्रह किया ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले को लेकर मथुरा के न्यायालय में उनके खिलाफ परिवाद (शिकायत) दर्ज की गई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर की गई इस याचिका को अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब अदालत इस मामले में 1 जनवरी को बयान दर्ज करेगी। यह मामला अक्तूबर में शुरू हुआ था। अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

अनिरुद्धाचार्य इस वीडियो में बेटियों और महिलाओं के संबंध में कथित अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। वीडियो के वायरल होते ही इस पर देश भर में काफी हंगामा मचा था और कई सामाजिक एवं महिला संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। विवाद बढ़ने के बाद कथावाचक ने सफाई देते हुए कहा था कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है।

अनिरुद्धाचार्य के वायरल बयान को गंभीरता से लेते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। मीरा राठौर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) उत्सव गौरव राज की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था। अधिवक्ता मनीष गुप्ता के अनुसार सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने इस परिवाद को दर्ज कर लिया है। उन्होंने परिवाद दर्ज होने को अपनी बड़ी सफलता बताया है।

अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 जनवरी को होगी। उस दिन अदालत में वादी मीरा राठौर के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट द्वारा परिवाद स्वीकार किए जाने से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कानूनी उलझनें बढ़ गई हैं और उन्हें अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में पंचायत चुनाव की आहट के साथ, प्रधानों को घेरने का एक नया फॉर्मूला सामने आया है – ‘शिकायती बम’. इस नए तरीके से प्रधानों की कुर्सी पर आफत आ गई है। पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा मतदाता सूचियों व परिसीमन को लेकर कार्य कराए जाने से तैयारियां भी तेज है। इसकी हलचल ग्राम पंचायतों में महसूस की जा रही है। ग्राम प्रधान की कुर्सी कब्जाने को लेकर दावेदार सक्रिय हो गए हैं।

एक तरफ कुर्सी पर जमे ग्राम प्रधान अपने नाराज करीबियों व मतदाताओं को अपने खेमे में शामिल करने को सुबह-शाम उनके घरों के चक्कर काटने लगे हैं तो दूसरे पिछले चुनावों में मात खाए उम्मीदवार व नए दावेदार चुनावी घोषणा से पहले ही प्रधानों पर शिकायतों के तीरे छोड़ने लगे हैं। विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाकर उन्हें घेर रहे हैं ताकि उन पर सरकारी कार्रवाई का शिकंजा कसने पर उन्हें कुर्सी से बेदखल कर अपनी दावेदारी को मजबूत किया जा सके। ऐसे ही चार मामलों में जांच समितियों का गठन किया गया है। एक ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त भी घोषित हो गया है।

ग्राम पंचायतों में प्रधान की कुर्सी भी रसूख वाली मानी जाती है। इस कुर्सी के माध्यम से ही गांव के विकास के साथ भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी गांव तक पहुंचता है। अब अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। इसकी तैयारियां तेजी पर हैं। इसी क्रम में दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई हैं। शिकवे-शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ ग्रामीणों व पराजित उम्मीदवारों को गांव के विकास कार्यों में खामियां व धांधली तो पहले भी नजर आ रहीं थी लेकिन वे खुलकर विरोध करने को सामने नहीं आना चाहते थे। इस कारण चाह कर भी शिकायतों के पचड़े में पड़ने से बचते रहे। अब चुनावी दौर नजदीक आने पर रणनीति के तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों को घेरने के लिए आगे आने लगे हैं।

स्थानीय अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक से शिकायतें की जा रही हैं जिनमें विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी तरह की चार शिकायत को लेकर जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई हैं जो जांच कर रहीं हैं। कुछ ने गांव पहुंचकर आरोपों की जांच की पड़ताल शुरु कर दी है तो कुछ ने जांच शुरु कराने को पंचायत सचिवों से पत्रावली तलब की है।

प्रकरण एक: ग्राम पंचायत ठिरिया सालेपुर के विजय आदि ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य में धांधली बरते जाने, कार्य नहीं कराने आदि के आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान की शिकायत की। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के स्तर से आरोपों की जांच को जिला प्रोबेशन अधिकारी ईरा आर्य के नेतृत्व में समिति गठित की है। समिति में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार भी शामिल हैं।

प्रकरण दो: विकास खंड मिलक की ग्राम पंचायत हरैया के कुछ ग्रामीण भी ग्राम प्रधान द्वारा कराए विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। यहां के अखिल कांत मिश्र आदि ने कुछ बिंदुओं को लेकर शिकायत कर जांच की मांग की। उनकी शिकायत की जांच कराने को भी जिला प्रोबेशन अधिकारी ईरा आर्य के नेतृत्व में समिति गठित की है। इसमें तकनीकी अधिकारी के रूप में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता मोहित कुमार भी शामिल हैं।

प्रकरण तीन: विकास खंड बिलासपुर की ग्राम पंचायत खजुरिया के विकास कार्यों की जांच यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी सूर्य कुमार व आरईडी के एक्सईएन को सौंपी गई है। इस ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी व इंटरलाकिंग के कार्य, नंहेशाह व अरसलान के घर के पास के रिबोर,हैंडपंप के मरम्मत कार्य आदि पर अंगुली उठाते हुए राहत खां आदि ने शिकायत की है।

प्रकरण चार: विकास खंड सैदनगर की ग्राम पंचायत खंडिया के प्रधान पद से कार्यमुक्त हुई साबरी बेगम ने जनवरी से जून के बीच रिक्त रहे समय में ग्राम पंचायत के संचालन को गठित ध्यान सिंह के नेतृत्व वाली समिति के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जांच की मांग की है। इनके आरोपों की जांच का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गौरव खड़ायत के नेतृत्व में बनी समिति को सौंपा गया है।

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी द्वारा खंडिया ग्राम पंचायत में प्रधान पद रिक्त घोषित किया गया है। यहां पहले साबरी बेगम गांव की प्रधान थीं। उन पर लगे आरोपों की जांच में तीन लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर प्रधान को पद मुक्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है।