कर्ज में डूबे युवक ने रची 2 करोड़ की लूट की साजिश, कार की EMI और बीवी के गहने रखे थे गिरवी

संभल स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट, चंदौसी में निर्धारित सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भारत सरकार और एएसआई की ओर अधिवक्ता विष्णु शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए स्थानीय अदालत ने अगली तिथि आठ जनवरी तय की है।

गौरतलब है कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में दावा दायर किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। इसके बाद 19 नवंबर की शाम मस्जिद परिसर में पहले चरण का सर्वे हुआ, जबकि दूसरा चरण 24 नवंबर को पूरा हुआ था। सर्वे के दौरान उपजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में तीन हत्यारोपितों, तीन महिलाओं और इंतजामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट सहित कुल 103 अभियुक्तों को जेल भेजा जा गया था।

उक्त प्रकरण में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने भी पक्षकार बनने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, आदित्य सिंह की अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि वे सनातनी हैं और इस मुकदमे में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। इस प्रार्थनापत्र पर भी बुधवार को सुनवाई होनी थी, किंतु अदालत ने इसे भी आठ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।

संभल जिले में ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ के पहले दिन 236 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया और 10.62 लाख रुपये जमा किए। योजना में दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक भार वाले उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। दिसंबर में बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट है, साथ ही किश्त की सुविधा भी उपलब्ध है।

एक दिसंबर से शुरू हुई ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ को संभल जिले में उपभोक्ताओं का उत्साहजनक समर्थन मिला है। पहले ही दिन जिले के विभिन्न विद्युत वितरण खंडों में कुल 236 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे विभाग को 10.62 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई।

जारी आंकड़ों के अनुसार संभल डिवीजन में सबसे अधिक 136 पंजीकरण दर्ज किए गए जिनसे 4.90 लाख रुपये की वसूली हुई। चंदौसी डिवीजन में 49 उपभोक्ताओं ने 0.98 लाख रुपये और बबराला में 51 उपभोक्ताओं ने 4.74 लाख रुपये जमा किए।

अधीक्षण अभियंता विकास भटनागर ने बताया कि योजना के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक भार वाले नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। पहले चरण में एक से 31 दिसंबर तक बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत, जनवरी में 20 प्रतिशत और फरवरी में 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।

विभाग ने बकाया भुगतान को आसान बनाने के लिए 750 और 500 रुपये मासिक किश्त की सुविधा भी दी है, जिन पर क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत अतिरिक्त राहत मिलेगी। पूरी अवधि में लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ रहेगा। पंजीकरण शुल्क दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही विद्युत चोरी से जुड़े मामलों को भी योजना में शामिल किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक राहत और दर्ज मुकदमों से छुटकारा पाने का अवसर मिलेगा।

सांसद मनोज तिवारी ने कल्कि महोत्सव में एसआईआर के विरोध पर राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध करने वाले दल अपना रवैया बदलें, अन्यथा जनता उन्हें जवाब देगी। तिवारी ने कल्कि धाम की महत्ता पर प्रकाश डाला और असम में नए कानून का समर्थन किया। उन्होंने बीएलओ की खुदकुशी पर दुख जताया, लेकिन एसआईआर कार्यक्रम को सही ठहराया।

जागरण संवाददाता, संभल। श्री कल्कि महोत्सव में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने एसआइआर को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एसआइआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दल अपने रवैये में बदलाव लाएं, अन्यथा जनता उन्हें जवाब दे देगी।

सोमवार को कल्कि धाम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने आचार्य प्रमोद कृष्णम और जगद्गुरु रामभद्राचार्य के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कल्कि धाम की महत्ता और कथा का आध्यात्मिक वातावरण अद्भुत है। उन्होंने बताया कि संसद सत्र के कारण उन्हें जल्द वापस लौटना पड़ा।

असम में नए कानून पर तिवारी ने कहा कि हर राज्य को सीमित अधिकारों के तहत अपने हिसाब से कानून बनाने का हक है और सभी राज्य अपने-अपने दायरे में काम कर रहे हैं। एसआइआर को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि कानून, चुनाव आयोग और एसआइआर को न मानने वाली मानसिकता कुत्ते के डाग से अधिक खतरनाक है।

हमें डाग से नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग करने वालों से खतरा है। अखिलेश या कोई भी नेता-अब विरोध छोड़ दें, वरना जनता राजनीति को मिट्टी में मिला देगी। बीएलओ की खुदकुशी के मामले पर तिवारी ने कहा कि घटना दुखद है, लेकिन जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे एसआइआर कार्यक्रम पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है और वह चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं।