घरेलू उड़ानों के किराए पर सरकारी कैप: अधिकतम 18,000 रुपये होगा किराया

हजारों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को भारी परेशानी झेलने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के किराए पर तत्काल प्रभाव से ऊपरी सीमा (कैप) लगा दी है। इस फैसले के अनुसार, इकॉनॉमी क्लास में हवाई किराया अब 7,500 रुपये से 18,000 रुपये तक सीमित रहेगा।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया अधिकतम 7,500 रुपये, 501 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये, 1001 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये और 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। यह कैप केवल इकॉनॉमी क्लास पर लागू होगी, बिजनेस क्लास या उड़ान स्कीम के तहत आने वाले किराए पर नहीं।

यह कदम तब उठाया गया है जब इंडिगो एयरलाइन की तकनीकी और परिचालन समस्याओं के कारण पिछले कुछ दिनों में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। क्षमता में अचानक आई कमी के कारण अन्य एयरलाइंस ने किराए को anuman से अधिक बढ़ा दिया था, कुछ मार्गों पर किराया 84,000 रुपये तक पहुंच गया था।

मंत्रालय ने इंडिगो को कड़ा निर्देश दिया है कि रद्द उड़ानों का पूरा किराया प्रभावित यात्रियों को रविवार, 7 दिसंबर की शाम 8 बजे तक हर हाल में लौटाया जाए। साथ ही, यात्रियों के फंसे हुए सामान को अगले 48 घंटों के भीतर उनके पते पर पहुंचाया जाए। देरी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित यात्रियों से री-शेड्यूलिंग या री-बुकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य इस निर्देश के माध्यम से बाजार में मूल्य-अनुशासन बनाए रखना, संकटग्रस्त यात्रियों का शोषण रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और मरीजों जैसे तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता वाले लोगों को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस अव्यवस्था के कारण भारतीय विमानन क्षेत्र की विश्वसनीयता को जो झटका लगा है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। मंत्रालय का यह कदम यात्रियों के विश्वास को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।