समस्तीपुर ब्लड बैंक में हाहाकार: 350 यूनिट की क्षमता, उपलब्ध सिर्फ 15-20 यूनिट

ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (ओडिशा एसएससी) द्वारा आयोजित जेई भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ओडिशा सीआईडी की टीम ने समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से एक मुख्य आरोपी राजमोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, राजमोहन इस पेपर लीक गिरोह का हिस्सा था और गिरफ्तारी के समय मौके से फरार हो गया था।

सूत्रों का कहना है कि राजमोहन प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसकी तलाश में छापेमारी के दौरान उसका चारपहिया वाहन भी बरामद किया था। शुक्रवार को ओडिशा सीआईडी की टीम को उसकी मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर उसे दबोच लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद, सीआईडी टीम ने शनिवार को न्यायालय में पेश कर राजमोहन प्रसाद के ट्रांजिट रिमांड की मांग की। न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद, टीम उसे अपने साथ ओडिशा ले गई है। सीआईडी के एएसपी विकास रंजन बेउरा ने बताया कि यह गिरोह ओडिशा एसएससी जेई भर्ती परीक्षा 2023 के दौरान सक्रिय था। परीक्षा से पहले बंगाल सीमा से सटे दीघा इलाके में कुछ छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न पत्र बांटे जा रहे थे, तभी पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था।

इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले, समस्तीपुर से ही विरेंद्र सिंह नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो राजमोहन का बहनोई बताया जा रहा है। दोनों मिलकर इस गिरोह को संचालित करते थे। गिरोह का मुख्य सरगना विशाल चौरसिया है। इस गिरोह में बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लोग भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, अब तक बिहार से इस गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

लोकसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने से पान मसाला जैसे उत्पादों के निर्माण पर नया उपकर (सेस) लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जबकि रक्षा केंद्रीय सूची में आता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की बदलती जरूरतों के अनुरूप रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने राज्यों को आश्वस्त किया कि इस उपकर से अर्जित राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च के लिए उनके साथ साझा किया जाएगा, जिससे राज्यों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि उपकर लगाने की संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद 270 में निहित है, जो संसद को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा उपकर लगाने का अधिकार प्रदान करता है।

इसी सत्र के दौरान, सरकार ने चुनाव आयोग का हवाला देते हुए लोकसभा को सूचित किया कि बिहार में हुए विधानसभा चुनावों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि किसी भी उम्मीदवार या उनके एजेंटों द्वारा पुनर्मतदान के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों के लिए वीवीपीएटी पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की गणना में कहीं भी कोई विसंगति नहीं पाई गई। इसके अलावा, 14 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी हारने वाले उम्मीदवार से ईवीएम की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

हालांकि, मेघवाल ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार, समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के संबंध में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरायरंजन सीट से संबंधित कुछ कटी हुई और कुछ बिना कटी हुई वीवीपैट पर्चियां 8 नवंबर को कूड़े में फेंकी हुई पाई गई थीं। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये सभी मामले ईवीएम कमीशनिंग के दौरान किए गए मॉक पोल से संबंधित थे। इस घटना के लिए जिम्मेदार सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के तीन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सभी स्थानांतरण जनहित में और बेहतर न्याय प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे स्थानांतरणों के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है।