लखनऊ में फर्जी नारकोटिक्स अधिकारी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का जालसाज चढ़़ा पुलिस के हत्थे

लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश इकाई के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुटी है। इस कयासबाजी पर जल्द ही विराम लगने की उम्मीद है, क्योंकि अगले तीन दिनों के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें इस अहम पद के लिए नाम तय किया जाएगा।

इस बैठक में प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य न केवल संभावित नामों पर चर्चा करना होगा, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को भी अंतिम रूप देना होगा। यदि किसी कारणवश इस समय-सीमा में निर्णय नहीं हो पाता है, तो भी 16 दिसंबर को खरमास शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश भाजपा को नया नेतृत्व मिल जाएगा।

दिल्ली में बैठक के बाद, भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ का दौरा करेंगे। उनके आगमन के साथ ही अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व इस बार उत्तर प्रदेश में किसी दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक नया प्रयोग कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह पहली बार होगा जब कोई दलित व्यक्ति प्रदेश भाजपा की कमान संभालेगा। हालांकि, पिछड़ी जातियों से भी किसी नेता को अध्यक्ष बनाने की अटकलें हैं, खासकर विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे को देखते हुए। इसके अतिरिक्त, एक महिला प्रदेश अध्यक्ष की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा में अब तक कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं रही है। वरिष्ठ नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आम चुनाव 2024 के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चाएं तेज हो गई थीं। भाजपा को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कर्नाटक राज्य के लिए भी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करना है।

नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद, प्रदेश मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की उम्मीद है। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में भेजकर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगाया जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में कफ सिरप घोटाले के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) अब जेल में बंद मुख्य आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है। एसटीएफ की टीम शनिवार को अमित टाट और आलोक सिंह से जेल में आमने-सामने बैठकर पूछताछ करेगी। इस पूछताछ के लिए एसटीएफ ने अदालत से शुक्रवार को विशेष अनुमति प्राप्त कर ली है। सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ ने दोनों आरोपियों से पूछने के लिए आठ अहम सवाल तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य घोटाले की गहराई और सिंडिकेट के सदस्यों की पहचान करना है।

कफ सिरप कांड के ये दोनों प्रमुख आरोपी, अमित टाट और आलोक सिंह, हाल ही में गिरफ्तार किए गए थे। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थीं, जिसके आधार पर एसटीएफ ने पूरे सिंडिकेट का जाल बिछाने में सफलता पाई है। इसी जानकारी के आधार पर अब कफ सिरप के वितरकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि अमित टाट और आलोक सिंह ने कम समय में करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति अर्जित की है।

एसटीएफ की पूछताछ का एक मुख्य बिंदु यह भी होगा कि उनका मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के साथ क्या संबंध थे। इसके अलावा, उनकी कितनी फर्में किन-किन राज्यों में संचालित हो रही हैं और वे कितने वितरकों को कफ सिरप की आपूर्ति करते थे, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। यह भी पता लगाया जाएगा कि वे कफ सिरप आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ कितने समय से कारोबार कर रहे थे और तस्करी के लिए भुगतान नकद में होता था या बैंकिंग माध्यमों से।

पूछताछ के दौरान बाहुबली धनंजय के साथ उनके संपर्क और कफ सिरप तस्करी में धनंजय की भूमिका पर भी सवाल उठाए जाएंगे। एसटीएफ यह जानने का प्रयास करेगी कि इस सिंडिकेट में और कौन-कौन से लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका थी।

इसी बीच, एसटीएफ ने शुक्रवार को कफ सिरप कांड के कथित मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल द्वारा जारी एक वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो में शुभम ने अपनी सफाई पेश की है। एसटीएफ इस वीडियो के आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) एड्रेस की जांच कर रही है ताकि शुभम की लोकेशन का पता लगाया जा सके और उसके दावों की सत्यता जांची जा सके। यह कदम मामले की जांच में एक नया मोड़ ला सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 का परिणाम आखिरकार घोषित कर दिया गया है। यह परिणाम आज, 5 दिसंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया, जिससे परीक्षा में शामिल हुए लगभग 19 लाख उम्मीदवारों का इंतजार समाप्त हो गया है। यह परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में स्थापित 1479 परीक्षा केंद्रों पर 6 और 7 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी।

यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही स्कोरकार्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह स्कोरकार्ड उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में ग्रुप-बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। जिन उम्मीदवारों ने पीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब इन पदों के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं या सीधी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

आयोग के अनुसार, पीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो उम्मीदवारों को आगामी वर्षों में सरकारी नौकरियों के अवसरों के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। हालांकि, आयोग ने स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है, इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

यूपी पीईटी परीक्षा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती के लिए एक अनिवार्य योग्यता के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। परीक्षा के परिणाम ने लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोल दिए हैं, और यह प्रदेश में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UPSSSC PET Result 2025 की घोषणा कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार के रिजल्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों का स्कोरकार्ड अब तीन वर्षों तक के लिए वैध रहेगा।

यह परीक्षा राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6 और 7 सितंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 19,41,993 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जबकि इसके लिए 25,31,996 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। यह परीक्षा राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों, जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य ग्रुप ‘सी’ पदों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण अर्हता परीक्षा है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे।

आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपनी लॉग इन डिटेल दर्ज करके रिजल्ट देखना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से रिजल्ट की जानकारी नहीं दी जाएगी। इस नए नियम के लागू होने से अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और वे अपने स्कोरकार्ड का उपयोग तीन वर्षों तक विभिन्न भर्तियों के लिए कर सकेंगे। यह कदम अभ्यर्थियों के लिए निश्चित रूप से राहत भरा है, क्योंकि इससे उन्हें तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और वे विभिन्न सरकारी नौकरियों के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए, अभ्यर्थी UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-24 पर सफर करना अब जानलेवा साबित हो रहा है। शाहजहांपुर के कटरा से गुर्री तक, लोगों ने अपनी सुविधा के लिए राजमार्ग पर 45 से अधिक अवैध कट बना लिए हैं, जो कभी भी किसी के लिए मौत का सबब बन सकते हैं। इन अवैध कटों को बंद कराने में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।nnतिलहर क्षेत्र में वाहनों की गति नियंत्रित करने के नाम पर नगरिया मोड़ के पास मनमाने ढंग से ब्रेकर बना दिए गए हैं। इन ब्रेकरों पर न तो रिफ्लेक्टर पट्टियां हैं और न ही लाइटें, जिस कारण ये रात के अंधेरे में या कोहरे में दिखाई नहीं देते। इससे वाहन चालक अचानक ब्रेकर आने पर अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में, ऐसे ही ब्रेकरों के कारण मथुरा से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई, जिसमें सात लोग घायल हो गए।nnअधिकारियों की अनदेखी का आलम यह है कि जब पड़ताल की गई तो बरेली मोड़ के पास नैनीताल ढाबा और ओवरब्रिज के बीच मात्र 50 मीटर के दायरे में दो अवैध कट मिले। इन कटों पर दोपहिया वाहनों से लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और ऑटो धड़ल्ले से सड़क पार करते देखे गए। चांदापुर की ओर जाने वाले मोड़ पर कट बंद करने के नाम पर सिर्फ एक तिरछा बोल्डर लगा दिया गया, जिससे वाहन आसानी से निकल जाते हैं। इस अव्यवस्था के कारण बरेली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार वे टकराने से बाल-बाल बचते हैं।nnइस मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं के कई उदाहरण सामने हैं। जलालाबाद में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले आकाशदीप वर्मा की 29 नवंबर को जमुका ओवरब्रिज के पास एक अवैध कट पर गलत दिशा से आ रहे कंटेनर की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसी तरह, पांच नवंबर को भी इसी कट के पास एक अन्य सड़क हादसा हुआ था।nnपिछले वर्ष मीरानपुर कटरा में हुलासनगरा ओवरब्रिज के पास एक अवैध कट से निकल रहे टैंकर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद उस कट को बंद कराया गया था, लेकिन अब भी मीरानपुर कटरा क्षेत्र में कई अन्य अवैध कटों को बंद कराने के लिए किसी और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है।nnसर्दियों के आगमन और कोहरे के बढ़ने के साथ, इन अवैध कटों और मनमाने ब्रेकरों से होने वाले हादसों का खतरा और भी बढ़ जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग की निष्क्रियता भी स्थिति को गंभीर बना रही है। राहगीर इन जानलेवा कटों और ब्रेकरों से परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।”
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उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे कई अल्ट्रासाउंड सेंटर पाए गए हैं, जहाँ एक ही मेडिकल डिग्री का उपयोग दो अलग-अलग जिलों में स्थित छह अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन के लिए किया जा रहा था। यह खुलासा स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद हुई जांच के दौरान हुआ है, जिसने नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की शुरुआत की है।nnइस फर्जीवाड़े में शामिल सेंटरों के संचालकों और संबंधित चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे किस जनपद में कब से कब तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि कोई चिकित्सक दूसरे जिले में भी अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उससे वहां निवास करने के साक्ष्य भी मांगे जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यदि इस प्रकरण की गहनता से जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है।nnजांच में सामने आए कुछ मामलों के अनुसार, बस्ती जिले के किरण अल्ट्रासाउंड सेंटर, रोडवेज तिराहा पर तैनात चिकित्सक की डिग्री का उपयोग गोंडा जिले के राजश्री अल्ट्रासाउंड सेंटर, निकट कृष्णा टाकीज में भी किया जा रहा था। इसी तरह, बस्ती के आकृति डायग्नोस्टिक सेंटर पर डॉ. अजय की डिग्री का इस्तेमाल संतकबीरनगर जिले के कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर और अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर, मारुति नंदर काम्प्लेक्स, काजीपुर चौराहा में भी पाया गया। इन दोनों सेंटरों को भी नोटिस जारी किया गया है।nnएक अन्य मामले में, स्टार अल्ट्रासाउंड सेंटर, निकट जिला महिला अस्पताल में डॉ. सैयद शबीह हैदर की डिग्री श्रावस्ती जिले के लाइफ केयर सेंटर, इकौना और लखनऊ जिले के प्रार्थना डायग्नोस्टिक सेंटर, मंगलपुरी, इस्माइलगंज में भी प्रयोग की जा रही थी। डाजरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल चौराहा के चिकित्सक की डिग्री बड़ेबन स्थित अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल के साथ-साथ संतकबीरनगर जिले के इंडो अमेरिकन डायग्नोस्टिक सेंटर में भी इस्तेमाल हो रही थी। लाइफ लाइन डायग्नोस्टिक सेंटर में डॉ. उदयभान सिंह की डिग्री का उपयोग लखनऊ के एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित आरएच डायग्नोस्टिक सेंटर एंड इमैजिंग सेंटर में भी पाया गया है।nnयह मामला प्रदेश भर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा है। ऐसी सूचना है कि कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी (डीएम) शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। बरेली जैसे शहरों में भी जल्द ही इस तरह के अभियान शुरू होने की उम्मीद है। यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के 2481 अल्ट्रासाउंड सेंटरों में से लखनऊ सहित आठ जिलों के 100 से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटरों की रिपोर्ट अभी तक अपलोड नहीं की गई है, जो नियमों के अनुपालन पर सवाल खड़े करता है।”
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वाराणसी में साइबर ठगों ने एक बार फिर अपनी हदों को पार करते हुए एक महिला को न सिर्फ डराया बल्कि उससे दस लाख रुपये की ठगी भी कर ली। संजय अपार्टमेंट, काटन मिल की निवासी डॉ. अल्पना राय चौधरी को ठगों ने पुलवामा हमले में मनी लॉन्ड्रिंग के तार जोड़कर गिरफ्तारी का डर दिखाया और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पूरी रकम ऐंठ ली। इस मामले में जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुट गई है।

सूत्रों के अनुसार, घटना की शुरुआत 1 नवंबर को हुई जब डॉ. अल्पना के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था और उसने खुद को लखनऊ का एटीएस इंस्पेक्टर रंजीत बताया। उसने अल्पना को विश्वास दिलाया कि उनका नाम कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सामने आया है। ठग ने दावा किया कि उनके बैंक खातों में सात करोड़ रुपये आए हैं, जिनमें से 70 लाख रुपये उन्होंने खुद निकाल लिए हैं।

ठग ने इस मामले को देशद्रोह का संगीन जुर्म बताते हुए गिरफ्तारी की धमकी दी। उसने यह भी कहा कि यदि उन्होंने यह बात किसी को बताई तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, ठग ने यह शर्त रखी कि उन्हें हर आधे घंटे में खुद के सुरक्षित होने का मैसेज उसके मोबाइल पर भेजना होगा। अगले दो दिनों तक, अलग-अलग नामों से पुलिस अधिकारी बनकर ठगों ने डॉ. अल्पना को फोन किया।

उन्होंने डॉ. अल्पना से उनके बैंक खातों की जानकारी मांगी और कहा कि वे खातों में मौजूद रुपयों की जांच करेंगे। इसके लिए, उन्होंने डॉ. अल्पना को खुद के संचालित बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा। डरी हुई अल्पना ने पहले पांच हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद, 4 नवंबर को साइबर ठगों ने फिर से कॉल करके और अधिक पैसों की मांग की। डॉ. अल्पना ने डर के मारे अलग-अलग बैंक खातों में दस लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

जब साइबर ठगों ने और पैसों की मांग की, तब डॉ. अल्पना को शक हुआ और उन्होंने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने उन्हें समझाया कि वे साइबर ठगी का शिकार हुई हैं। इसके बाद, उन्होंने आनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ठगों की पहचान के लिए प्रयास कर रही है।

लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानन सेवाएं लगातार चौथे दिन भी बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें, जिनमें लखनऊ से अहमदाबाद और पुणे जाने वाली उड़ानें शामिल हैं, निरस्त कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को न केवल अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें होटल का किराया और अन्य अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है।

शुक्रवार को भी स्थिति जस की तस बनी रही। लखनऊ से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान आठ जुलाई तक निरस्त बताई गई। पुणे के यात्री जगताप राव ने बताया कि उन्होंने अपनी और पत्नी की लखनऊ से अहमदाबाद होकर पुणे की टिकट कराई थी। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें विमान निरस्त होने की जानकारी मिली। इंडिगो के काउंटर पर दूसरे विमान के टिकट के लिए एक घंटे लाइन में लगने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें होटल का खर्च भी खुद वहन करना पड़ रहा है और दूसरे विमान का कोई विकल्प नहीं दिया गया। अंततः, उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से कार द्वारा पुणे जाने का विकल्प चुना।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की उड़ान एआई 1717 भी निरस्त कर दी गई, जिसके कारण यह विमान लखनऊ से दिल्ली के लिए भी उड़ान नहीं भर सका। आबूधाबी से लखनऊ आने वाली इंडिगो की एक उड़ान भी निरस्त हुई, जबकि शारजाह से आने वाली एक अन्य इंडिगो उड़ान आठ घंटे की देरी से रवाना हुई। जयपुर-लखनऊ 6ई 1482 उड़ान भी एक घंटा प्रभावित रही। लखनऊ से जाने वाली छह अन्य उड़ानें भी देरी का शिकार हुईं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और अफरातफरी का माहौल रहा। एयरलाइन अधिकारियों की ओर से यात्रियों को स्पष्ट जानकारी न मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई।