2027 विश्व कप: मोर्ने मोर्कल का विराट-रोहित पर भरोसा, बोले- ‘नींदें हराम कर देते थे’

भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, रांची में एक खास पल साझा करते हुए देखे गए। गुरुवार, 27 नवंबर को, धोनी के आवास पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में शहर में थे। इस मौके पर पूर्व कप्तान धोनी ने वर्तमान स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी कार में बिठाकर रात्रिभोज के बाद उनके होटल तक छोड़ा।

सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी खुद कार चलाते हुए और विराट कोहली बगल की सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। फैंस इस नजारे को देखकर काफी उत्साहित हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद वनडे सीरीज में वापसी करने की चुनौती का सामना कर रही है। धोनी के गृहनगर में इस तरह का मिलन एक आम बात है, जो टीम के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को दर्शाता है।

विराट कोहली हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे हैं, जहां उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा। हालांकि, उन्होंने सीरीज के अंतिम मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उन पर काफी उम्मीदें होंगी, खासकर तब जब श्रेयस अय्यर और कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण टीम से बाहर हैं। कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है, उन्होंने 31 मैचों में 65.39 की औसत से 1504 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं।

धोनी की सादगी और खिलाड़ियों के प्रति उनका स्नेह एक बार फिर देखने को मिला, जब उन्होंने खुद विराट को कार में बिठाकर छोड़ा। यह न केवल प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी, बल्कि टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक थी, जो धोनी के नेतृत्व और खेल भावना से सीखते आए हैं। रांची में इस मुलाकात ने टीम में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है, जो उन्हें आगामी सीरीज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को एक बड़ा झटका देते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) का पालन न करने के कारण की गई है। आयोग ने JBVNL को छह महीने के भीतर बकाया आरपीओ का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति नवनीत कुमार (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरपीओ किसी भी लाइसेंसधारी के लिए एक अनिवार्य वैधानिक दायित्व है। आयोग ने कहा कि वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर इस दायित्व से बचा नहीं जा सकता। आयोग ने इसे भारतीय कानून और राष्ट्रीय नीति, दोनों का उल्लंघन करार दिया है।

आयोग ने आगे यह भी निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और उसके बाद प्रत्येक वर्ष JBVNL को 100 प्रतिशत आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि यह अनुपालन नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, JBVNL के कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक एवं राजस्व) को आदेश के 30 दिनों के भीतर एक ठोस आरपीओ अनुपालन योजना के साथ आयोग में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद, आयोग ने इस संबंध में दायर की गई याचिका का निपटारा कर दिया है।

यह निर्णय झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी सहायक होगा। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस तरह के कड़े कदम से वितरण निगमों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर होने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

चक्रधरपुर रेल मंडल के नुआगांव-बिशपुर रेलखंड पर जंगली हाथियों के आतंक ने रेलकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच खौफ का माहौल बना दिया है। रात ढलते ही हाथियों का एक झुंड अक्सर रेल पटरियों के आसपास विचरण करने लगता है, जिससे इस मार्ग पर रात में गश्त लगाने वाले ट्रैकमैनों को अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, राउरकेला-रांची मुख्य रेल मार्ग के इस संवेदनशील खंड पर हाथियों की मौजूदगी रेलवे परिचालन के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। रेलवे कर्मियों ने बताया कि हाथियों का झुंड, जिसकी संख्या कई बार काफी अधिक होती है, सूर्यास्त के बाद पटरियों के करीब आ जाता है। ऐसे में, रात के समय रेल लाइन की निगरानी (Night Petroling) करने वाले ट्रैकमैनों के लिए यह अत्यंत जोखिम भरा हो जाता है। कम दृश्यता और हाथियों के अचानक सामने आने के डर के बीच वे अपनी ड्यूटी पूरी करने को विवश हैं।

स्थानीय ग्रामीणों ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हाथियों का यह उत्पात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने वन विभाग और रेल प्रशासन से मिलकर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही को नियंत्रित करने या उन्हें सुरक्षित दिशा में भेजने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और रेलकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह घटना रेल सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण के प्रति भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार करें जो मानव जीवन और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा कर सके। इस मुद्दे पर वन विभाग और रेलवे प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

रांची में एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के आधार पर उनके और छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जगरनाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटनाक्रम से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है, और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

दर्ज प्राथमिकी में विनय कुमार चौबे के अलावा विनय सिंह, स्निग्धा सिंह, बैंक मैनेजर अरविंद वर्मा, विशाल सिंह, राजेश कुमार सिन्हा और राजीव कुमार झा को आरोपित बनाया गया है। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने अपने लिखित आवेदन में लगभग 20 वर्ष पुराने एक विवाद और वित्तीय अनियमितताओं का पूरा ब्यौरा पुलिस को सौंपा है।

शिकायत के अनुसार, दीपक कुमार की मुलाकात वर्ष 2000 में विनय कुमार सिंह से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बने। दिसंबर 2002 में, उन्होंने मिलकर ‘नेक्सजेन सल्यूशन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी की स्थापना की, जिसमें वे दोनों डायरेक्टर थे। कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद विनय कुमार सिंह ने दीपक का परिचय आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे से कराया।

दीपक का आरोप है कि आइएएस अधिकारी चौबे ने उनके व्यापार और आय को देखकर लोभवश कथित तौर पर एक साजिश रची और कंपनी पर कब्जा करने की योजना बनाई। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि चौबे ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई (जो अब मृत हैं) मनोज कुमार चौबे को दीपक की एक अन्य कंपनी ‘फांट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ में पदस्थापित कराया। वर्ष 2006 में, कंपनी को पलामू और अन्य जिलों के अस्पतालों में मशीन व उपकरण आपूर्ति का बड़ा कार्यादेश मिला।

दीपक का आरोप है कि इसी दौरान आरोपितों को व्यवसाय से होने वाली मोटी कमाई का अंदाजा हो गया और उन्होंने दीपक को संगठन से बाहर निकालने की रणनीति बनाई। शिकायतकर्ता के अनुसार, विनय कुमार सिंह ने पहले उनके शेयरों का एक हिस्सा उनकी अनुमति के बिना हस्तांतरित करने का प्रयास किया और बैंक में हस्ताक्षर पैटर्न बदलने की कोशिश की। हालांकि, बैंक से पत्राचार के कारण यह प्रयास विफल रहा।

इसके बाद, वर्ष 2006 में, दीपक के जाली हस्ताक्षर बनाकर विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया और बैंक खाते से अवैध निकासी शुरू कर दी गई। दीपक ने यह भी आरोप लगाया है कि 6 नवंबर 2006 को उनके नाम से फर्जी पत्र बैंक और कंपनी के साझेदारों को भेजे गए, जिससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई। अंततः, आरोपितों ने कथित तौर पर उन्हें धमकाकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें 15 लाख रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन यह भुगतान कभी नहीं हुआ।

पुलिस फिलहाल सभी आरोपों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता का पता चलेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के नाम आने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) में लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक कलह और विभाजन के दौर के बाद अब एकता की नई सुबह होने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. संजीवा रेड्डी ने संगठन को फिर से एक सूत्र में पिरोने के प्रयासों को गति देते हुए दिसंबर माह में केंद्रीय कार्यसमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंटक के विभिन्न गुटों द्वारा प्रस्तुत एकजुटता के प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे भविष्य की रणनीति तय हो सके।

सूत्रों के अनुसार, यह पहल इंटक के भीतर विभिन्न गुटों के बीच चल रहे दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विवाद ने न केवल संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित किया है, बल्कि कोयला जैसे महत्वपूर्ण श्रमिक क्षेत्रों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। विभिन्न अदालती मामलों और गुटबाजी के चलते श्रमिक वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ा है।

हाल ही में, पूर्व सांसद और मंत्री रहे स्व. चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के पुत्र अभय कुमार दुबे ने एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था। उन्होंने तीन नवंबर को इंटक रेड्डी गुट के अध्यक्ष संजीवा रेड्डी, महामंत्री संजय सिंह, और केके तिवारी गुट के अध्यक्ष केएन त्रिपाठी तथा महामंत्री केके तिवारी को पत्र लिखकर एकजुट होने की अपील की थी। इसके जवाब में, केके तिवारी ने भी संजीवा रेड्डी को पत्र लिखकर इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया था।

अभय दुबे के पत्र के बाद, केके तिवारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि दुबे गुट की ओर से भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) का पूर्ण सत्र 14, 15 और 16 फरवरी 2026 को रांची में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अधिवेशन से पूर्व तीनों गुटों की एक समन्वय समिति का गठन किया जाए, तीनों गुटों की डेलिगेट सूची तैयार हो, और एक स्वागत समिति बनाई जाए जिसमें सभी गुटों के प्रतिनिधि शामिल हों। यदि आवश्यक हुआ तो अधिवेशन की तिथि और स्थान संयुक्त रूप से तय किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने इस संबंध में कहा है कि दिसंबर के बाद दिल्ली में कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी और संगठन हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मजदूरों के हित में सभी विवादों को समाप्त कर एकजुट होकर एक नई कमेटी का गठन होना चाहिए। रेड्डी गुट के महामंत्री संजय सिंह ने भी इस दिशा में सकारात्मक पहल का स्वागत किया है।

केके तिवारी ने कहा, “लंबे समय से विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय तक विचाराधीन है, जिससे श्रमिक वर्ग को क्षति हो रही है। आपस में मिलने में कोई बाधा नहीं है, अब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी पर निर्भर करता है कि वे इस पर क्या रणनीति तय करते हैं।” इंटक में एकता की यह कवायद श्रमिक वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।

झारखंड में निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज के नाम पर ली जाने वाली मनमानी फीस पर अब सरकार लगाम कसने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इंसेंटिव केयर यूनिट (ICU), क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में इलाज की दरें तय करने का ऐलान किया है। यह कदम मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत देगा, जो अक्सर इन गंभीर यूनिटों में इलाज के भारी-भरकम बिलों से परेशान रहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जल्द ही एक समिति गठित करेगी जो इन यूनिटों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इलाज की दरों का निर्धारण करेगी। उन्होंने कहा, “निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी राशि वसूलते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। हमारी सरकार इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही इन दरों को तय किया जाएगा।”

स्वास्थ्य मंत्री ने यह बातें होटल बीएनआर में आयोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य योजना के लाभुकों को जल्द ही डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। इन डिजिटल कार्डों से मरीजों को अस्पतालों में इलाज कराने में काफी आसानी होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इससे मरीजों को बिना किसी बाधा के सरल प्रक्रिया के तहत उपचार मिल सकेगा।

मंत्री ने एक बार फिर निजी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि मरीज की मौत के बाद शव को रोकने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल चलाना केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा का कार्य है। सरकार आयुष्मान भारत में सूचीबद्ध अस्पतालों को समय पर दावा भुगतान और अन्य सुविधाएं दे रही है, लेकिन अस्पतालों को भी मानवीयता और संवेदनशीलता दिखानी होगी।

उन्होंने उस चिंताजनक समस्या पर भी प्रकाश डाला, जहाँ दुर्घटना पीड़ितों को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उनका कुछ उपचार कार्ड की कवरेज में नहीं है। मंत्री ने इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी जरूरतमंद मरीज को बिना इलाज के अस्पताल से वापस न लौटना पड़े। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि सभी जिला और रेफरल अस्पतालों में जल्द ही सीटी स्कैन और एमआरआइ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यशाला में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के सीईओ सुनील वर्णवाल ने आयुष्मान भारत योजना की डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की और कहा कि अबुआ स्वास्थ्य योजना इसी प्रणाली को और मजबूत करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में लगभग 70 लाख लोग बीमा के दायरे में हैं और 80 से 85 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

रांची में बोरवेल खुदवाने की लागत में वृद्धि हुई है। रांची रिंग बोरिंग आनर एसोसिएशन ने बुधवार को सुकुरहुट्टू, रिंग रोड स्थित अपने स्थल पर एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब बोरिंग के लिए 110 रुपये प्रति फीट की दर से शुल्क लिया जाएगा। यह नई दर 21 नवंबर से पूरे रांची जिले में प्रभावी हो जाएगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में रिंग ऑनर (बोरवेल मालिक) शामिल हुए। उन्होंने मजदूरों, ऑपरेटरों, हैमर बिट और बोरिंग मशीन के पार्ट्स-पुर्जों की लगातार बढ़ती कीमतों पर गहन चर्चा की। बढ़ती परिचालन लागतों को देखते हुए, एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के बजाय, अपनी लागतों को समायोजित करने के लिए दरों में वृद्धि का निर्णय लिया।

इस निर्णय का सीधा असर रांची शहर और आसपास के क्षेत्रों में बोरवेल खुदवाने वाले आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि, एसोसिएशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि रांची में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों और मशीनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

एसोसिएशन ने झारखंड के स्थानीय मजदूरों को बोरिंग कार्य में प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनका मानना है कि इससे राज्य के मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन ने नई दरें लागू करने के साथ-साथ मजदूरों के हित में ठोस कदम उठाने पर भी सहमति जताई। इस बैठक में एसोसिएशन के कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने नई दरों और स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की।

रांची की एक अदालत ने बांस के बंटवारे को लेकर अपने ही चाचा की निर्मम हत्या के मामले में दो भतीजों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने दोषी पाए गए चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाया था, जबकि यह जघन्य वारदात आठ जून 2020 को हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, घटना सिल्ली थाना क्षेत्र की है। मृतक सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर ले आए थे। इसी बात को लेकर उनके भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो, अपनी पत्नियों के साथ सहदेव के घर पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। जब सहदेव के बेटे ने उन्हें गाली-गलौज करने से मना किया, तो आरोपियों ने हिंसक रुख अपना लिया।

आरोपियों ने पहले सहदेव की बेटी पर टांगी से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सहदेव महतो ने भागने की कोशिश की, तो दोनों भतीजों ने उसका पीछा किया और टांगी से गर्दन पर वार कर दिया। इस निर्मम हमले में सहदेव महतो की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। बांस के एक छोटे से हिस्से को लेकर हुए इस विवाद ने दो परिवारों के बीच ऐसे घाव दिए, जिन्हें भरना मुश्किल होगा। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों दोषियों को कठोर सजा सुनाई है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस फैसले से पीड़ितों के परिवार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।