सरकारी AC बसों का तोहफा: भागलपुर से कोलकाता 510, सिलीगुड़ी 380 रुपए में

भागलपुर शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में माइकिंग के माध्यम से लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लें। यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित सामग्री को जब्त करने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।

प्रशासन ने शहर के 15 प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया है, जहां आए दिन यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। इन मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक विस्तृत रोस्टर तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, अगले मंगलवार से एक संयुक्त टीम द्वारा इन चिह्नित मार्गों पर चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, यातायात डीएसपी, सिटी मैनेजर, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी और जिला द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शामिल रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम देंगी।

इसी क्रम में, हाल ही में तिलकामांझी चौक के आसपास सिटी एसपी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर फैलाए गए दुकानदारों के सामान और ठेला-खोमचा को हटवाया गया। इस कार्रवाई में 6800 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। इसके अतिरिक्त, तिलकामांझी बस डिपो परिसर स्थित ऑटो स्टैंड का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने ऑटो और टोटो चालकों के साथ मिलकर वाहनों के ठहराव की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर चर्चा की। योजना बनाई गई है कि बरारी और जीरो माइल रूट में चलने वाले ऑटो और टोटो निर्धारित ऑटो स्टैंड से ही सवारी भरेंगे, ताकि मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

चौराहों पर खड़े वाहन चालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे सड़क पर खड़े होकर सवारी न उठाएं। यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू की जाएगी, जिसके लिए ऑटो स्टैंड में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है। नगर निगम द्वारा की जा रही माइकिंग के माध्यम से दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं और वाहन चालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़क पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। निर्धारित सीमा से बाहर बढ़ाए गए शेड, रैक, ठेला-खोमचा, या सड़क पर खड़े वाहनों के पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर यात्रियों और माल ढुलाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रेलवे ने इस महत्वपूर्ण रेलखंड पर तीसरी रेल पटरी बिछाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में एक साथ तीन ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 11.55 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है और 53 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार, नई रेल पटरी बिछाने का काम मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। इस कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत आने वाले रैयतों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राइट्स लिमिटेड की एक विशेषज्ञ टीम इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रही है। इस तीसरी रेल लाइन के बिछ जाने से जमालपुर-भागलपुर रेलखंड पर मालगाड़ियों का परिचालन अधिक सुगम और तेज होगा। वर्तमान में, लाइन की कमी के कारण कई बार यात्री ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकना पड़ता है, जिससे परिचालन में विलंब होता है। तीसरी लाइन के चालू होने से यात्री ट्रेनों को भी समय पर चलाने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी।

रेलवे ने जमालपुर से भागलपुर रेल सेक्शन के दक्षिणी दिशा में लगभग 83 फीट जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी 2026 तक जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद, प्रभावित रैयतों को जमीन संबंधी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और मार्च तक उन्हें मुआवजे की राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

पूर्व रेलवे, मालदा मंडल के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) हेमंत कुमार ने बताया कि तीसरी रेल लाइन को चालू होने में जमीन अधिग्रहण, फाटक बंद करने और आरओबी निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के चलते दो से तीन वर्ष का समय लग सकता है। इस दौरान, कई रेलवे क्रासिंग और संपर्क फाटक बंद किए जाएंगे, और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर आरओवी (रोड ओवर ब्रिज) और एलएचएस (Limited Height Subway) का निर्माण किया जाएगा। रतनपुर जैसे स्थानों पर सुरंगों और पुलों के नवीनीकरण का प्रस्ताव भी शामिल है। यह परियोजना इस रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ाने और समग्र रेल अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भागलपुर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या पर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खगड़िया–कुर्सेला पथ, विक्रमशिला सेतु तथा कहलगांव-भागलपुर पथ पर विगत दिनों से लग रहे जाम की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक जाम को केवल तात्कालिक रूप से नहीं, बल्कि स्थायी रूप से समाप्त करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए, जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग को सख्ती से रोका जाए। इसके लिए सेतु से एक से दो किलोमीटर पहले ही भारी वाहनों की ओवरलोडिंग की जांच सुनिश्चित की जाएगी। जो वाहन चालक सेतु पर ओवरटेक करते पाए जाएंगे, उन पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

सेतु पर यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह ‘आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ओवरटेकिंग करने पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है’ जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी को बस यूनियन के साथ वार्ता कर एक सहमति पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी पक्ष यातायात नियमों के पालन पर सहमत हों।

बैठक में एनटीपीसी को सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय उच्च पथ-80 के कार्यपालक अभियंता को विक्रमशिला पुल के दोनों छोर पर क्रेन की स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ब्रेकडाउन होने वाले वाहनों को शीघ्र हटाया जा सके। इसके लिए तीन शिफ्टों में ड्राइवरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी और उनके संपर्क नंबर संबंधित पदाधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। इस बैठक में नवगछिया एसएसपी, सिटी एसपी, डीडीसी, नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।