10 साल बाद गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में दो आरोपी बरी, सबूतों की कमी बनी वजह

पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, जिसके चलते अब उन्होंने आठ दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।nnnnयूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल होने वाले हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग में एक भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यूनियन ने संघर्ष के दौरान लगभग 50 से 60 बैठकों में हिस्सा लिया है, जिनमें दो बैठकें स्वयं मुख्यमंत्री के साथ भी हुईं। इसके बावजूद, सरकार ने बार-बार आश्वासन देने के बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं की है। इसी हताशा के चलते आठ दिसंबर से हड़ताल का निर्णय लिया गया है।nnnnयूनियन नेताओं ने सरकार पर परिवहन विभाग को निजी हाथों में सौंपने का गंभीर आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ‘किलोमीटर स्कीम’ के नाम पर निजी बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कमजोर हो रही है। यूनियन के एक नेता हरकेश कुमार विक्की ने कहा कि सरकार नौकरियां देने की बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा निराशा व नशे की ओर धकेले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब विभाग खुद बसें खरीद सकता है, तो निजी मालिकों की बसों पर निर्भरता समझ से परे है।nnnnमांगें पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। इसके तहत, दो दिसंबर को सुबह 11 बजे राज्यव्यापी गेट रैलियां की जाएंगी। यदि पीआरटीसी प्रबंधन ने टेंडर खोला तो तुरंत बस सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इसके बाद आठ, नौ और दस दिसंबर को पूर्ण हड़ताल की जाएगी। यूनियन नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीआरटीसी चेयरमैन के आवास पर पक्का धरना भी देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया और किलोमीटर स्कीम वापस नहीं ली, तो वे 52 सवारियों के नियम को लागू करते हुए आंदोलन को और कठोर बनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।”
सरकार पर होगी।

चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 15 साल पुराने एक सनसनीखेज एमबीए छात्रा हत्याकांड में मोनू कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत शुक्रवार को इस मामले में सजा का ऐलान करेगी। वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय एमबीए छात्रा का शव दुष्कर्म के बाद क्षत-विक्षत हालत में मिला था, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था।

इस वारदात के बाद से आरोपी मोनू कुमार करीब 14 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। वह एक सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है और उस पर दो अन्य महिलाओं की हत्या का भी आरोप है, जिनमें से एक के साथ उसने दुष्कर्म भी किया था। पुलिस के अनुसार, मोनू पेशे से ड्राइवर था और छात्रा की हत्या के बाद वह लगातार अपनी पहचान छुपाता रहा और पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करता था।

कई सालों तक पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। इस दौरान अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट भी दाखिल की गई, हालांकि पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी थी। मामले की अहम कड़ी छात्रा के शव से लिए गए डीएनए सैंपल थे। पुलिस ने इन सैंपलों का मिलान करीब 100 लोगों से करवाया था और समय-समय पर संदिग्धों के डीएनए की तुलना भी की जाती रही।

पिछले साल, पुलिस को मोनू कुमार पर शक हुआ और उसे हिरासत में लेकर उसका डीएनए सैंपल लिया गया। जब इस सैंपल की तुलना छात्रा के डीएनए से की गई, तो मिलान हो गया। इसी निर्णायक सबूत के आधार पर सीरियल किलर मोनू को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। डीएनए जांच इस मामले में निर्णायक साबित हुई, जिसने 14 साल से फरार चल रहे हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुँचाया।