15 साल बाद MBA छात्रा हत्याकांड में सीरियल किलर दोषी करार, सजा का ऐलान कल

पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, जिसके चलते अब उन्होंने आठ दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।nnnnयूनियन के प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल होने वाले हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग में एक भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यूनियन ने संघर्ष के दौरान लगभग 50 से 60 बैठकों में हिस्सा लिया है, जिनमें दो बैठकें स्वयं मुख्यमंत्री के साथ भी हुईं। इसके बावजूद, सरकार ने बार-बार आश्वासन देने के बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं की है। इसी हताशा के चलते आठ दिसंबर से हड़ताल का निर्णय लिया गया है।nnnnयूनियन नेताओं ने सरकार पर परिवहन विभाग को निजी हाथों में सौंपने का गंभीर आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ‘किलोमीटर स्कीम’ के नाम पर निजी बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कमजोर हो रही है। यूनियन के एक नेता हरकेश कुमार विक्की ने कहा कि सरकार नौकरियां देने की बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा निराशा व नशे की ओर धकेले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब विभाग खुद बसें खरीद सकता है, तो निजी मालिकों की बसों पर निर्भरता समझ से परे है।nnnnमांगें पूरी न होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। इसके तहत, दो दिसंबर को सुबह 11 बजे राज्यव्यापी गेट रैलियां की जाएंगी। यदि पीआरटीसी प्रबंधन ने टेंडर खोला तो तुरंत बस सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। इसके बाद आठ, नौ और दस दिसंबर को पूर्ण हड़ताल की जाएगी। यूनियन नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और पीआरटीसी चेयरमैन के आवास पर पक्का धरना भी देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया और किलोमीटर स्कीम वापस नहीं ली, तो वे 52 सवारियों के नियम को लागू करते हुए आंदोलन को और कठोर बनाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।”
सरकार पर होगी।

चंडीगढ़ की जिला अदालत ने करीब दस साल पहले गांव फैदां में हुए एक बड़े गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों संजय शाह और लालू शाह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि धमाके में घायल हुए लोग और मुख्य शिकायतकर्ता भी गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिससे अभियोजन पक्ष के लिए आरोप साबित करना और भी मुश्किल हो गया।nnयह घटना आठ दिसंबर 2015 की शाम को हुई थी, जब गांव फैदां में एक घर में रखे गैस सिलेंडरों में भीषण धमाका हुआ था। सूत्रों के अनुसार, उस समय घर को अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस धमाके के कारण लगी आग में घर के कई सदस्य घायल हो गए थे, जिनमें शिकायतकर्ता बबलू शाह की पत्नी संगीता, बेटी मुस्कान और तीन बेटे मुन्ना, राहुल और विशाल शामिल थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीमों ने आग पर काबू पाया था और पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में अवैध रूप से रखे गैस सिलेंडर भी बरामद किए थे।nnपुलिस ने इस मामले में बबलू शाह के बयान के आधार पर संजय शाह और लालू शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें गैर इरादतन हत्या का प्रयास (336), लापरवाही से चोट पहुंचाना (337), और गंभीर चोट पहुंचाना (338) के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, जब मामला अदालत पहुंचा, तो पुलिस आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सकी।nnअभियोजन पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि शिकायतकर्ता बबलू शाह और हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई उनकी पत्नी संगीता, जिन्हें इस मामले में मुख्य गवाह माना जा रहा था, कई मौकों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, इस घटना में किसी भी स्वतंत्र गवाह या प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपियों के खिलाफ गवाही नहीं दी।nnअदालत ने इन सभी परिस्थितियों पर गौर करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि धमाके के लिए वास्तव में आरोपी ही जिम्मेदार थे। आरोपियों की पहचान और घटना में उनकी भूमिका को लेकर पर्याप्त सबूतों के अभाव में, अदालत ने उन्हें भारतीय कानून के तहत संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।”
nnयह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के लिए पुख्ता सबूत और गवाहों की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। गवाहों के सहयोग के बिना, भले ही आरोप गंभीर हों, न्याय प्रक्रिया को पूरा करना और दोषियों को सजा दिलाना असंभव हो जाता है।