बिहार-ओडिशा के बीच 24 नए बस रूट शुरू, भुवनेश्वर-पटना मार्ग भी शामिल

बिहार का मखाना, जो पारंपरिक रूप से मिथिलांचल के पोखरों से आता है, अब ‘लोकल से ग्लोबल’ तक का सफर तय कर चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘भारत पर्व’ में बिहार की झांकी के लिए मखाना का चयन इस बात का प्रमाण है कि यह उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुपरफूड के तौर पर पहचाना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर बिहार की सशक्त पहचान है।

यह झांकी बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है, जिसका थीम ‘मखाना लोकल से ग्लोबल तक’ है। भारत पर्व में देश की विविधताओं को झांकियों, हस्तशिल्प और खानपान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। जीआई टैग, महिला सहभागिता और किसानों की मेहनत ने मखाना को अंतरराष्ट्रीय सुपरफूड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 26 जनवरी की झांकी में मखाना को शामिल करने से इसके प्रचार-प्रसार में काफी वृद्धि होगी और यह विश्व पटल पर और अधिक स्थापित होगा। यह पहल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को भी मजबूत करती है, जहाँ स्थानीय उत्पादों को नवाचार के माध्यम से वैश्विक पहचान मिल रही है।

दरभंगा पुलिस ने दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो दामादों की संपत्ति कुर्क कर एक बड़ी कार्रवाई की है। सिमरी थाने की पुलिस ने कंसी गांव में ससुर की हत्या के आरोपी जितेंंद्र सहनी और उसके परिवार के छह सदस्यों की संपत्ति जब्त की। इसमें बर्तन, गेट, बक्सा, चौकी आदि शामिल हैं। जितेंंद्र पर आरोप है कि उसने दहेज के लिए अपने ससुर लालबाबू साहनी की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई।

वहीं, माधोपुर में भी पुलिस ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी नागेंद्र साह के घर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की। नागेंद्र के खिलाफ चार साल पहले उसकी पत्नी के पिता रामशरण साह ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इन कार्रवाइयों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और यह स्पष्ट संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

बगहा और बेतिया को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 727 (NH 727) से भैरोगंज-कोल्हुआ सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह बहुप्रतीक्षित सड़क अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुई है कि कई जगहों से उखड़ने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और निर्माण के दौरान मानकों का पालन नहीं किया गया। सड़क की ऊपरी परत कई स्थानों पर टूट गई है और अलकतरा से छोटी-छोटी चिप्स अलग हो चुकी हैं, जिससे आवागमन दूभर हो गया है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के टायर खराब हो रहे हैं और फिसलन व गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

यह सड़क भैरोगंज, नड्डा, कोल्हुआ, पकड़ी, सिकटौर, हरपुर, गढ़ईया और चौतरवा सहित कई गांवों को सीधे NH 727 से जोड़ती है। ग्रामीणों ने निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने और विभागीय अधिकारियों द्वारा समय पर निगरानी न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के सहायक अभियंता राम नारायण शाह ने स्वीकार किया कि ठंड के मौसम के कारण कुछ जगहों पर अलकतरा सड़क से अलग हुआ है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को मरम्मत का निर्देश दिया गया है और गुणवत्ता जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विभाग मामले को गंभीरता से लेकर जल्द सड़क की मरम्मत कराएगा।

सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया में विद्युत आपूर्ति, ग्रिड सुदृढ़ीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद के पत्र का जवाब देते हुए बताया कि पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों की भविष्य की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य स्तर पर एक व्यापक योजना बनाई जा रही है।

इस योजना के तहत, वर्ष 2028-2034 के बीच पूर्णिया क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से कई महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन सब-स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। राज्यिक प्रणाली के अंतर्गत कसबा (2037-30), रानीगंज (2031-32) और सनौली (2033-34) में नए सब-स्टेशन स्थापित होंगे। अंतर-राज्यिक प्रणाली के तहत, कटिहार में 2028-30 तक एक उच्च क्षमता का ट्रांसमिशन सब-स्टेशन प्रस्तावित है, जो पूरे कोसी-सीमांचल क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मजबूती देगा।

यदि इन सब-स्टेशनों की आवश्यकता समय-सीमा से पहले महसूस होती है, तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) प्राथमिकता के आधार पर इन्हें राज्यिक प्रणाली के तहत शीघ्र लागू कर सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के अनुसार, इन सब-स्टेशनों में कसबा में 220/132 केवी, सनौली में 132/33 केवी और रानीगंज में 220/132/33 केवी क्षमता होगी। कटिहार में 400/220 केवी का अत्याधुनिक सब-स्टेशन प्रस्तावित है।

सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के इस जवाब का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकार आपसी समन्वय से इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारेंगी, जिससे पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ सके। इस पहल से क्षेत्र की औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जो लंबे समय से बिजली की कमी से जूझ रहे थे।

बिहार सरकार ने राज्य के प्रति बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 95वीं बैठक में यह घोषणा की गई कि अब बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत, सरकार केवल उन्हीं बैंकों के साथ अपना वित्तीय लेन-देन करेगी जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने स्पष्ट किया कि खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों से सरकारी कारोबार बंद कर दिया जाएगा।

इस पहल के साथ ही, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। यह समिति बैंकों की कार्यप्रणाली और उनकी उपलब्धियों की बारीकी से निगरानी करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए बैंकों से बिहार के विकास में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में बैंकों द्वारा की जा रही उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की और क्रेडिट-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार लाने के निर्देश दिए। बिहार का सीडी रेशियो वर्तमान में 58.17 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 84.32 प्रतिशत से काफी कम है।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वार्षिक साख योजना (एसीपी) के तहत लक्ष्य की तुलना में केवल 42.59 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में बैंकों की कम रुचि पर भी सवाल उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन भी संतोषजनक नहीं रहा है, जिसमें केवल 11 बैंकों को 40 से अधिक अंक मिले हैं। आनंद किशोर ने कहा कि अब प्रदर्शन में खरा नहीं उतरने वाले बैंकों से सरकार कोई कारोबार नहीं करेगी और उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार के लोगों की जमा राशि का दूसरे राज्यों में स्थानांतरण एक गंभीर मुद्दा है जिस पर बैंकों को ध्यान देना चाहिए।

महाकवि कालिदास की तपोस्थली के रूप में विख्यात कटिहार का बेलवा गांव इस बार माता नील सरस्वती की पूजा को लेकर विशेष उत्साह में है। यह प्राचीन धाम न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी रखता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, महाकवि कालिदास ने इसी स्थान पर तपस्या कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे वे विश्वविख्यात कवि बने।

ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था और यहां काले-नीले रंग की विशाल पत्थर की माता सरस्वती की प्रतिमा थी। मुगल काल में इस प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई और बाद में चोरी के प्रयास भी हुए। 1980 के दशक में मूल प्रतिमा चोरी हो गई, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अटूट रही। वर्तमान में कोलकाता के एक व्यवसायी के सहयोग से सफेद संगमरमर की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी पिछले दस वर्षों से विधिवत पूजा-अर्चना हो रही है।

मंदिर में नियमित भोग और अनुष्ठान संपन्न होते हैं। यहां दो विशाल प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता का प्रमाण हैं। खुदाई में मिली प्राचीन ईंटें, धातु की मूर्तियां और पुरातात्विक अवशेष एक उन्नत प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं।

पिछले तीन वर्षों से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कान) ने इस प्राचीन मंदिर को गोद लिया है। मंदिर परिसर में माता सरस्वती के साथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस्कान के सेवक मंदिर की व्यवस्था, नियमित पूजा और संरक्षण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आस्था, इतिहास और संस्कृति का यह संगम बेलवा को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। iskcon की भागीदारी ने यहां की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल रहा है।

राजधानी पटना में वर्षों से जमा 13 लाख टन से अधिक पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) के निस्तारण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। देशभर में डंपसाइट की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) के तहत पटना को प्रमुख शहरों में शामिल किया गया है। इस पहल से न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

DRAP कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 के अंतर्गत मिशन-मोड में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर में वर्षों से खुले डंपसाइट पर जमा कचरे की वैज्ञानिक विधि से सफाई कर अक्टूबर 2026 तक ‘शून्य डंपसाइट’ का लक्ष्य हासिल करना है। लीगेसी वेस्ट वह कचरा होता है, जो लंबे समय तक खुले में पड़ा रहने से जहरीली गैसों, दुर्गंध, जल व भूमि प्रदूषण तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

देशभर में DRAP के तहत 203 शहरी निकायों के 214 बड़े डंपसाइट चिह्नित किए गए हैं, जिन पर देश के लगभग 80 प्रतिशत पुराने कचरे का बोझ है। बिहार से इस कार्यक्रम में पटना, भागलपुर, बेतिया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सासाराम और डेहरी (डालमिया नगर) को शामिल किया गया है। इनमें पटना सबसे अधिक प्रभावित शहरों में है, जहां अकेले करीब 13 लाख टन से ज्यादा पुराना कचरा जमा है। यह कचरा रामचक बैरिया में है।

कार्यक्रम के तहत कचरे के निस्तारण की प्रगति की निगरानी जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही निजी एजेंसियों की भागीदारी, आधुनिक मशीनों का उपयोग, जीपीएस आधारित निगरानी और जनजागरूकता अभियानों पर जोर दिया गया है। नए कचरे को डंपसाइट पर जाने से रोकने के लिए स्रोत पर ही कचरा पृथक्करण और प्रोसेसिंग को अनिवार्य बनाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि DRAP के सफल क्रियान्वयन से न केवल पुराने कचरे के पहाड़ खत्म होंगे, बल्कि खाली हुई भूमि का उपयोग हरित क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाओं या अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इससे पटना समेत अन्य शहरों में स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।

रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे ‘रेलवन’ ऐप का इस्तेमाल करके ट्रेन टिकट पर छूट पा सकते हैं। भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों को इस ऐप के उपयोग और टिकट पर मिलने वाली छूट के बारे में विस्तार से बताया गया। रेलवे 14 जुलाई तक जनरल टिकट पर 3% की छूट दे रहा है, जो डिजिटल भुगतान के माध्यम से टिकट खरीदने पर लागू होगी।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, रेलवे ने रेलवन ऐप पर विभिन्न डिजिटल माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के ऐप से भुगतान करने पर छूट की पेशकश की है। पहले यह छूट केवल आर-वैलेट से भुगतान पर ही मिलती थी।

एकीकृत ‘सुपर ऐप’ रेलवन को क्रिस (सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम) द्वारा विकसित किया गया है। इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह यात्रियों को एक ही जगह पर कई सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें अनारक्षित और आरक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी जानकारी, शिकायत प्रणाली, खानपान ऑर्डर, पीएनआर जानकारी, ट्रेन कोच पोजीशन, रियल-टाइम ट्रेन पूछताछ और लाइव स्टेटस जैसी सेवाएं शामिल हैं।

जनवरी 2025 से पहले, यात्रियों को विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफार्मों का उपयोग करना पड़ता था, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। अब रेलवन ऐप ने इन सभी सेवाओं को एक ही मंच पर लाकर रेल यात्रियों के सफर को आसान बना दिया है।