यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025: 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक

नोएडा के सेक्टर 76 में शुक्रवार देर रात एक खड़ी कार में आग लगने की घटना ने लोगों को चौंका दिया। मिली जानकारी के अनुसार, कार की टंकी से तेल के रिसाव के कारण यह आग भड़की और देखते ही देखते कार धूं-धूंकर जलने लगी।

घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होने के कारण उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंच गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, दमकल की एक गाड़ी के साथ पहुंची टीम ने करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे यह घटना एक बड़े हादसे में तब्दील होने से बच गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

इस घटना ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और नियमित रखरखाव के महत्व को रेखांकित किया है। विशेष रूप से तेल रिसाव जैसी समस्याएं गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का नियमित रखरखाव कराएं और किसी भी संदिग्ध रिसाव या खराबी को नजरअंदाज न करें।

सहारनपुर में आतंकी गतिविधियों से जुड़े डॉ. अदील अहमद के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की संयुक्त जांच में डॉ. अदील के मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा किया है। जांच एजेंसियों को प्रारंभिक फोरेंसिक जांच में पता चला है कि डॉ. अदील ने अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल के प्रबंधन से आठ लाख रुपये की मांग की थी।

सूत्रों के अनुसार, यह रकम विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए जुटाई जा रही थी। डॉ. अदील, जो इसी अस्पताल में पांच लाख रुपये मासिक वेतन पर मरीजों का इलाज करते थे, का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जा रहा था। संयुक्त जांच दल ने डॉ. अदील के मोबाइल फोन को जब्त कर उसकी डिजिटल फोरेंसिक जांच कराई, जिसमें कई संदिग्ध चैट, दस्तावेज और फाइलें बरामद हुईं।

इन चैट्स में डॉ. अदील अस्पताल प्रबंधन पर किसी प्रोजेक्ट और अस्पताल की जरूरतों का हवाला देकर जल्द से जल्द आठ लाख रुपये उपलब्ध कराने का दबाव बनाते हुए दिखाई दिए। फोरेंसिक टीम ने चैट के टाइमस्टैम्प, लेन-देन से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स और फोन में मौजूद अन्य डेटा का गहन विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से इस बात के संकेत मिले हैं कि मांगी गई रकम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता था।

इस खुलासे के बाद, जांच एजेंसियां अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी गहन छानबीन कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को रकम के वास्तविक उपयोग के बारे में जानकारी थी, या उन्हें किसी बहाने से गुमराह किया गया था। अस्पताल से जुड़े कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। एटीएस और स्थानीय पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि पैसे किस माध्यम से दिए गए थे, क्या यह लेन-देन बैंकिंग चैनल से हुआ था या नकदी के रूप में। यह मामला आतंकी फंडिंग के एक बड़े रैकेट से जुड़ा हो सकता है, जिसकी जांच अभी जारी है।

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में भाजपा पार्षद किशन नायक ने अपने पड़ोसी रवि गांधी पर घर में घुसकर मारपीट करने और सरकारी परियोजना में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्षद के अनुसार, रवि गांधी क्षेत्र में बिछाई जा रही गंगाजल की पाइपलाइन के निर्माण कार्य को रुकवा रहा था और कार्य जारी रखने के एवज में चौथ की मांग कर रहा था।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को तब हुई जब पार्षद किशन नायक अपने घर में पूजा कर रहे थे। तभी रवि गांधी अपनी पत्नी, तीन बेटों और दो बेटियों के साथ उनके घर में घुस आया। आरोप है कि उन्होंने न केवल घर पर पत्थरबाजी की, बल्कि पार्षद और उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। बचाव करने आई पार्षद की पत्नी से भी हाथापाई की गई। एक बेटे पर चाकू लाने का भी आरोप है, जिसे आसपास के लोगों ने रोका।

पार्षद किशन नायक ने बताया कि यह निर्माण कार्य उनकी निगरानी में चल रहा है और सरकारी कार्य में इस तरह की बाधा डालना और चौथ मांगना अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रवि गांधी ने सरकारी कार्य उनसे पूछकर ही होने की बात कही और चौथ न मिलने पर काम बंद करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपित ने पार्षद की बेटी को उठाने और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी।

इस घटना के विरोध में भाजपा पार्षद ने हरीपर्वत थाने में रवि गांधी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को साक्ष्य के रूप में घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर आरोपितों को पार्षद के घर में घुसते और हंगामा करते हुए देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक (सिटी) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से स्थानीय प्रशासन और जनता में भी रोष है, जो सरकारी परियोजनाओं में इस तरह की बाधाओं और अवैध मांगों की निंदा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में अब दवा की दुकानें आवासीय भवनों में नहीं खोली जा सकेंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए दवा लाइसेंस के आवेदन के साथ दुकान की जियोटैग फोटो जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फोटो प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में उपयोग की जाएगी।

यह कदम प्रदेश में कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) श्रेणी की दवाओं के अवैध धंधे के खिलाफ हुई कार्रवाई में सामने आई अनियमितताओं के बाद उठाया गया है। एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने बताया कि एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध सेवन खासकर किशोर और युवा वर्ग नशे के लिए कर रहा है, जिससे गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि कोडीन युक्त सीरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं को फुटकर दवा विक्रेता केवल डॉक्टर के लिखित परामर्श पर ही बेच सकते हैं और उन्हें इसकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान ऐसी कई दवा दुकानें पाई गईं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं। कुछ जगहों पर केवल एक मेज और कुर्सी मिली, जहां केवल अवैध बिक्री के बिल बनाने का काम हो रहा था। कई स्थानों पर दवाओं के भंडारण की व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए, एफएसडीए ने तत्काल प्रभाव से उन सभी ड्रग लाइसेंस को निरस्त करने का निर्देश दिया है, जहां औषधियों का भंडारण नहीं हो रहा है या दवाओं की बिक्री के संबंध में कोई वैध अभिलेख नहीं मिल रहा है। बिक्री के अधूरे अभिलेख देने वाले लाइसेंसधारकों को निर्धारित समय में सही जानकारी न देने पर उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के पास पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा, उन्हें लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस का आवेदन करने वालों के मामले में औषधि निरीक्षक द्वारा सत्यापन भी किया जाएगा।

जिलाधिकारियों को एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की अवैध बिक्री और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त संगठित गिरोहों और व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, यदि जांच में उनके नाम सामने आते हैं। इस बीच, वाराणसी में 28 दवा फर्मों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और कोडीन युक्त सीरप के कारोबार में शामिल 19 अन्य दवा फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही सभी संबंधित कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ सरधना क्षेत्र के खिर्वा-जलालपुर गांव में वॉलीबॉल खेलते समय एक युवक की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय दिलशाद कुरैशी के रूप में हुई है, जो गांव के पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी के पुत्र थे।

ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार शाम दिलशाद गांव के बाहरी छोर पर स्थित खेल मैदान में अन्य युवकों के साथ वॉलीबॉल खेल रहे थे। खेल के दौरान कुछ देर आराम करने के लिए मैदान के किनारे बैठे दिलशाद को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वह अचेत होकर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद युवकों ने तुरंत घटना की सूचना दिलशाद के परिजनों को दी। आनन-फानन में परिजन उन्हें लेकर मोदीपुरम स्थित एसडी ग्लोबल अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद दिलशाद को मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई इरफान ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, दिलशाद की मौत संभवतः हार्ट फेल होने के कारण हुई है। दिलशाद हैदराबाद में कपड़ों का व्यवसाय करते थे और शुक्रवार की सुबह ही उन्हें वापस हैदराबाद जाना था। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। दिलशाद अपने पीछे पत्नी शबनम और छह बच्चों माज, जैद, रुकैया, अबुजर, उजैफ और अली को छोड़ गए हैं।

शुक्रवार को गमगीन माहौल में दिलशाद के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है, खासकर खेल के मैदान में इस तरह की अचानक मौतों ने चिंता बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सिरसागंज थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर चोर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक हाईवे के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वैभव सिंह ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी।

चेकिंग के दौरान, पुलिस ने शेख सराय की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार युवक घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। हड़बड़ाहट में उसने मोटरसाइकिल मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अनियंत्रित होकर गिर पड़ा।

जब पुलिस टीम युवक की ओर बढ़ी, तो उसने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल चोर को दबोच लिया।

सूत्रों के अनुसार, घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध असलाह (बंदूक) और चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके और चोरी की गई अन्य घटनाओं का खुलासा हो सके। इस मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आगरा के बोदला क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर और अन्य ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता पलक पुत्री नवनीत कुमार, निवासी ग्राम असुआ, शिकोहाबाद की शादी 24 फरवरी 2025 को आनन्द पुत्र भोजराज सिंह, निवासी बोदला आवास विकास कालोनी सेक्टर-10, बोदला, आगरा के साथ संपन्न हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाहिता के पिता ने शादी समारोह में कार, सोने के आभूषण और नगदी सहित लगभग 50 लाख रुपये खर्च किए थे।

विवाहिता का आरोप है कि शादी के मात्र चार दिन बाद ही उसने अपने पति के मोबाइल फोन पर किसी अन्य लड़की के आपत्तिजनक संदेश देखे। जब उसने इस बारे में अपने पति से पूछताछ की, तो उसने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि मारपीट का भी प्रयास किया।

होली के पर्व के अवसर पर, पीड़िता के पिता ने उसे अपने घर मायके ले आए। लगभग एक महीने बाद, ससुराल पक्ष के लोग घर आए और समझौता करने का आश्वासन देकर विवाहिता को अपने साथ वापस ले गए। हालांकि, घर पहुँचते ही ससुरालियों ने विवाहिता का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। लगातार हो रही प्रताड़ना से तंग आकर, पीड़िता ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवाहिता की शिकायत के आधार पर पति, सास, ससुर और अन्य संबंधित ससुरालियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस घटना ने फिर से दहेज प्रथा और नवविवाहिताओं के उत्पीड़न के मुद्दे को उजागर किया है।

राज्य कर विभाग एक बार फिर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की बकाया वसूली को लेकर सख्ती के मूड में है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, शुक्रवार को कुशीनगर जिले के हाटा उपनगर में तीन व्यावसायिक फर्मों पर छापामारी की गई। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित जीएसटी बकाया की वसूली करना था।

सूत्रों के अनुसार, हाटा में उन्नति कंस्ट्रक्शन, जायसवाल फर्टिलाइजर और उत्तम वस्त्रालय नामक फर्मों के खिलाफ विभाग ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के तहत, फर्मों को तत्काल बकाया राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, फर्मों द्वारा मौके पर ही ₹15.82 लाख का जीएसटी बकाया जमा कर दिया गया।

इस छापामारी अभियान का नेतृत्व राज्य कर विभाग के उपायुक्त खंड-दो राजेश कुमार यादव, उपायुक्त खंड-तीन जितेंद्र कुमार, सहायक आयुक्त खंड एक कुमार अमित और सहायक आयुक्त सरिता यादव ने किया। उनके साथ राज्य कर अधिकारी रामभवन भी मौजूद थे। संयुक्त टीम ने इन फर्मों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और बकाया कर की गणना की।

सहायक आयुक्त कुमार अमित ने बताया कि फर्मों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में समय पर कर जमा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल इन्हीं फर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभाग ऐसे सभी बड़े बकाएदारों पर नजर रखे हुए है जिन्होंने अभी तक अपना जीएसटी बकाया जमा नहीं किया है।

विभाग के अधिकारियों ने सभी बड़े करदाताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित करों का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र कर दें। चेतावनी दी गई है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो विभाग कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह की कार्रवाई से कर चोरी पर अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।