यमुना की नई डेडलाइन 2029 घोषित, 8000 करोड़ से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम शुरू
दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को स्वच्छ करने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नई समय सीमा घोषित की है। अब 2029 तक यमुना को पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8000 करोड़ रुपये की लागत से 303 ड्रेनेज परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।
दिल्ली के जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए कहा कि जनता ने सरकार को पांच साल के लिए चुना है और वे थोड़ा इंतजार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम एक-दो साल का नहीं, बल्कि पिछले 40-50 साल की समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक योजना के तहत किया जा रहा है। इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई के लिए 2027 तक की समय सीमा तय की थी।
मंत्री वर्मा ने बताया कि यमुना की वर्तमान खराब स्थिति का मुख्य कारण पिछली सरकारों द्वारा ठीक से योजनाएं न बनाना और बनी योजनाओं पर अमल न करना रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत, जिन कॉलोनियों में सीवर लाइनें नहीं हैं, वहां नई लाइनें बिछाई जाएंगी, जिनमें झुग्गी कॉलोनियां भी शामिल हैं। सभी घरों को सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे।
योजना के अनुसार, दिल्ली भर से उत्पन्न होने वाले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ले जाकर उपचारित किया जाएगा। उपचारित पानी का उपयोग पार्कों और अन्य आवश्यक कार्यों में किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए पानी को ही यमुना में छोड़ा जाएगा। जिन नालों से सीवेज सीधे यमुना में गिरता है, उनकी भी सफाई की जाएगी, जिसके लिए विशेष मशीनें मंगाई जा रही हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की कोई भी गंदगी यमुना में नहीं जाने दी जाएगी और 2029 तक यमुना को साफ करके दिखाना सरकार का संकल्प है।
वर्तमान में, दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 792 एमजीडी सीवेज उत्पन्न होता है, जिसमें से करीब 600 एमजीडी का उपचार किया जाता है। हालांकि, लगभग 200 एमजीडी अशोधित सीवेज अभी भी नालों के माध्यम से यमुना में बह जाता है। दिल्ली में 37 एसटीपी कार्यरत हैं, लेकिन उनकी क्षमता और कार्यप्रणाली मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे यमुना की सफाई में बाधा आ रही है।
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