PM मोदी Lok Sabha में क्यों नहीं बोले? स्पीकर ओम बिरला ने बताया- ‘विपक्षी सांसद हमला कर सकते थे’

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार शाम को क्वार्सी चौराहे से अतरौली बॉर्डर तक निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया।

एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सतत पेट्रोलिंग करने और यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

एसएसपी ने मार्ग पर पड़ने वाले थानों के प्रभारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने पेयजल, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) व एंबुलेंस को तैयार अवस्था में रखने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम भी यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सभी विभागाध्यक्षों को स्ट्रीट लाइटों को सही करने और सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी करने वाले 1,000 से अधिक आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव फीडिंग और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है, जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह स्थिति Lucknow news स्मार्ट सिटी लिमिटेड और परियोजना की देखरेख करने वाली कंपनी के बीच भुगतान विवाद के कारण पैदा हुई है।

कंपनी ने प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में बताया है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने सेवाएं बंद कर दी हैं। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए फंड जारी नहीं किया। फंड की कमी के चलते इंटरनेट और कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा असर कंट्रोल रूम की लाइव फीड पर पड़ा है।

इस संकट का सीधा असर आम जनता और पुलिस पर पड़ रहा है। लखनऊ पुलिस अक्सर अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती थी। इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है।

चिंता की बात केवल कैमरों का बंद होना नहीं है। कंट्रोल रूम का बिजली बिल भी बकाया है, जिसके कारण बिजली विभाग ने भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट आ गया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी करने वाले 1000 से अधिक आधुनिक सर्विलांस कैमरे बंद हो गए हैं। इन कैमरों के बंद होने से शहर की ‘तीसरी आंख’ कही जाने वाली इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। यह स्थिति तब बनी है जब पुलिस अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती है।

भुगतान विवाद बना बड़ी वजह

यह संकट लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बीच भुगतान को लेकर पैदा हुआ है। कंपनी ने प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में बताया है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर फंड जारी न करने का आरोप लगाया है।

इंटरनेट और बिजली आपूर्ति ठप होने का खतरा

फंड की कमी के चलते रिलायंस जियो की इंटरनेट और एमपीएलएस कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि कंट्रोल रूम को मिलने वाली कैमरों की लाइव फीड और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि बिजली विभाग ने भी कंट्रोल रूम का बिल बकाया होने के कारण बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे न केवल मौजूदा डेटा नष्ट हो सकता है, बल्कि यह हैकर्स के लिए भी एक आसान लक्ष्य बन सकता है।

पुलिस और आम जनता के लिए बढ़ी मुश्किलें

सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है। लखनऊ पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अपराधों को सुलझाने में इन कैमरों की फुटेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

लखनऊ के आठ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को जरूरत से ज्यादा दिनों तक आईसीयू में भर्ती रखा ताकि योजना के तहत मिलने वाले पैकेज का लाभ उठाया जा सके। स्टेट हेल्थ एजेंसी (सांचीज) ने जांच में पाया कि कई मरीजों को केवल दो से तीन दिन आईसीयू की जरूरत थी, लेकिन उन्हें पांच से आठ दिन तक भर्ती रखा गया।

फर्जीवाड़े का तरीका और बिलिंग

आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने प्रत्येक बीमारी के लिए पैकेज तय किए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड के लिए प्रतिदिन 9900 रुपये और बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 9350 रुपये प्रतिदिन का भुगतान निर्धारित है। जांच में सामने आया कि इन अस्पतालों ने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को ज्यादातर समय फुल दिखाया। कई मामलों में तो बेड की संख्या से अधिक मरीजों को भर्ती दिखाया गया। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि बिना जरूरत के मरीजों को आईसीयू में रखकर बिल बढ़ाया गया।

अधूरे दस्तावेजों से भुगतान की कोशिश

सांचीज के अधिकारियों के अनुसार, कई बीमारियों में मरीज को एक या दो दिन ही आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। हालांकि, मरीज को ज्यादा या कम दिन आईसीयू में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जांच रिपोर्ट, दवाएं और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन आठ अस्पतालों ने आईसीयू में मरीजों को भर्ती तो दिखाया, लेकिन बिल भुगतान के समय जांच रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए। निजी अस्पतालों ने अधूरे दस्तावेजों के सहारे भुगतान प्राप्त करने की साजिश रची थी।

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान योजना के नोडल डॉ. विनय मिश्र को एक हफ्ते के भीतर सभी आठ अस्पतालों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ नगर निगम में टैक्स घोटाले की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इंदिरा नगर के एक ही मकान के लिए एक ही वित्तीय वर्ष (2025-26) में तीन अलग-अलग टैक्स बिल जारी किए गए हैं। इन बिलों में हाउस टैक्स की राशि, ब्याज और कुल बकाया राशि में भारी अंतर पाया गया है। यह मामला नगर निगम सदन की बैठक में भी उठा था, जिसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

जांच में पता चला है कि भवन संख्या 17/331-सीसी, सेक्टर-16 के लिए जारी किए गए तीन बिलों में विसंगतियां हैं। पहले बिल में कुल राशि 93,667 रुपये, दूसरे बिल में 61,002 रुपये और तीसरे बिल में 22,429 रुपये दिखाई गई है। हैरानी की बात यह है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भी तीनों बिलों में अलग-अलग दर्ज किया गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने जोनल अधिकारी जोन-7 रामेश्वर प्रसाद को कड़ा निर्देश जारी करते हुए पूछा है कि एक ही संपत्ति के रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। उन्होंने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता का हवाला देते हुए मूल पत्रावली के साथ स्पष्ट आख्या तलब की है। इस मामले में कर अधीक्षक और टैक्स इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने का मामला है।

कानपुर में दुष्कर्म और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में घिरे समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आमिर जैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गिरफ्तारी की भनक लगते ही आमिर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने स्कूटी से करीब छह किलोमीटर तक पीछा कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला।

पीड़िता ने कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 2013 में पिता के निधन के बाद आमिर जैदी ने उसे प्रेमजाल में फंसाया। उसने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि पिछले साल सितंबर में जब उसकी शादी तय हुई, तो आमिर ने अपने साथियों (शनि उर्फ सनी अब्बास, रिजवी और राजा उर्फ अख्तर अंसारी) के साथ मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव भी बनाने लगा। मना करने पर आमिर ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर पीड़िता की फोटो और वीडियो उसके होने वाले ससुराल पक्ष को भेजने शुरू कर दिए। अक्टूबर में सगाई होने के बाद आरोपी ने मंगेतर और अन्य परिजनों को भी धमकियां दीं।

पुलिस के अनुसार, आमिर जैदी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। 2020 में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाने, मारपीट और जुआ सहित अन्य मामलों में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। वर्तमान मामले में, मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही आमिर रात में बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा कर उसे जहांगीराबाद गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोप में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट की कार्यशैली की सराहना हो रही है। विधायक सरोज कुरील ने भी पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी अपराधमुक्त समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘मिशन विलेज’ के तहत एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में एक लाख महिला मधुमक्खी पालक तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उद्यमिता से जोड़ेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत पैदा करना है। सरकार का अनुमान है कि इस पहल के माध्यम से प्रत्येक महिला उद्यमी की वार्षिक आय में लगभग एक लाख रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को इस क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी।

शहद ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार, यूपी का शहद अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब अपना खुद का शहद ब्रांड लॉन्च करेंगी। सरकार की योजना इन उत्पादों की ब्रांडिंग वैश्विक मंचों पर करने की है, ताकि प्रदेश का शहद देश-दुनिया में गुणवत्ता और शुद्धता की नई पहचान बना सके। शहद के साथ-साथ मोम और अन्य उत्पादों के विपणन से भी महिलाएं आर्थिक लाभ कमा सकेंगी।

खेती-किसानी को भी मिलेगा लाभ

मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती-किसानी की तस्वीर बदलने वाला भी साबित होगा। परागण (Pollination) से मधुमक्खियों की मौजूदगी से गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और मधुमक्खी पालन के बीच एक लाभप्रद संतुलन बनेगा, जो समग्र कृषि विकास में सहायक होगा।

सरकार की इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने और पंचायत चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर आर्थिक खुशहाली लाने के एक बड़े मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के बागपत में गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान पार्क में संविधान की मूल प्रस्तावना की प्रतिकृति लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। पार्क के उद्घाटन के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी हुई है कि डीएम अस्मिता लाल ने जानबूझकर मौजूदा संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ की है। विवाद का केंद्र प्रस्तावना से ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों का गायब होना है। ये शब्द आपातकाल के दौरान 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे।

बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने इस विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि पार्क में लगाई गई प्रतिकृति संविधान के पहले ड्राफ्ट की प्रस्तावना पर आधारित है। यह मूल प्रस्तावना है, और इसके शब्दों तथा डिजाइन को हू-ब-हू रखा गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी ने मौजूदा संविधान की जगह पुरानी प्रस्तावना को क्यों प्राथमिकता दी, जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि उसका 1976 के संशोधन को बदलने का कोई इरादा नहीं है।

यह विवाद केवल बागपत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध राष्ट्रीय राजनीति से है। भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी दल लंबे समय से 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में किए गए बदलावों का विरोध करते रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबले ने इमरजेंसी की बरसी पर ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग उठाई थी। इसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस संशोधन को ‘नासूर’ बताया था।

हालांकि, केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि उसकी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की इसी तरह की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस बीच, 26 जनवरी को राज्यमंत्री केपी मलिक ने बागपत के संविधान पार्क का उद्घाटन किया था, जिसे संविधान, नागरिक कर्तव्यों और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बताया गया है।