मुजफ्फरपुर जंक्शन पर विजिलेंस का छापा, क्लर्क के पास मिले अधिक पैसे, Muzaffarpur railway news

जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में एक बेकरी में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में बेकरी संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। यह हादसा धोबघट गांव में अशोक बेकरी में हुआ, जहां गैस रिसाव के कारण आग लगी और सिलेंडर में विस्फोट हो गया।

बेकरी संचालक अशोक यादव ने बताया कि बुधवार को अचानक गैस सिलेंडर से रिसाव शुरू हुआ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आग की लपटें तेजी से फैल गईं। कुछ ही देर में सिलेंडर में तेज धमाका हुआ, जिससे बेकरी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

आग लगने से बेकरी की मशीनें, कच्चा माल और अन्य उपकरण पूरी तरह नष्ट हो गए। संचालक के अनुसार, इस घटना में लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण बेकरी को बचाया नहीं जा सका।

घटना की सूचना गिद्धौर थाना पुलिस और अंचलाधिकारी को दी गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले में राजस्व संबंधी लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मंगलवार से 31 दिसंबर तक सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। इस अवधि में पूर्व में स्वीकृत सभी छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहने और लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 12 दिसंबर को आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के बाद लिया गया है। संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। सरकार ने सभी लंबित मामलों को 31 दिसंबर तक निपटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एक जनवरी से पंचायतवार समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

राजस्व विभाग के अनुसार, बिहार में लगभग 68 प्रतिशत अपराध जमीन विवादों से जुड़े होते हैं। ऐसे में भूमि संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने पटना को ‘मॉडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट’ बनाने और दलालों के हस्तक्षेप को खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को दाखिल-खारिज में बेवजह आपत्ति लगाने या ई-मापी पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड करने में लापरवाही बरतने से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के कार्यों को आसान बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम करना होगा।

विज्ञान को किताबों से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन में देखना बच्चों के लिए एक रोमांचक अनुभव होता है। पटना साइंस सिटी (Patna Science City) में इन दिनों यही माहौल है, जहां स्कूल के बच्चे और अभिभावक विज्ञान को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि उसे छूकर और प्रयोग करके सीख रहे हैं। राजधानी के गर्दनीबाग क्षेत्र में स्थित यह केंद्र अब ज्ञान और जिज्ञासा का केंद्र बन गया है।

यहां सुबह से ही बच्चों की चहलकदमी शुरू हो जाती है। छात्र-छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी में रॉकेट और सैटेलाइट के मॉडल देखकर उत्साहित होते हैं, तो वहीं मानव शरीर की संरचना को दर्शाने वाले थ्री-डी मॉडल के सामने रुककर सवाल पूछते हैं। शिक्षकों के लिए भी यह पारंपरिक क्लासरूम से बाहर निकलकर पढ़ाने का एक नया तरीका है।

साइंस सिटी की सबसे बड़ी खासियत इंटरएक्टिव उपकरण हैं। बच्चे खुद बटन दबाकर, लीवर घुमाकर और स्क्रीन पर प्रयोग करके समझते हैं कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कैसे काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा संरक्षण और ध्वनि तरंगों जैसे कठिन विषय यहां सहज और रोचक तरीके से समझाए जाते हैं।

एक हिस्से में बच्चे साइकिल चलाकर बिजली पैदा करते हैं, तो दूसरे हिस्से में पानी और हवा की ताकत को प्रयोगों के जरिए समझते हैं। यह अनुभव बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक लाता है। स्पेस गैलरी में इसरो के मिशनों, चंद्रयान और मंगलयान से जुड़ी जानकारियां सरल भाषा में दी गई हैं, जिससे बच्चे खुद को वैज्ञानिक महसूस करते हैं।

बिहार के शिक्षा विभाग ने मिड-डे मील (MDM) योजना में अनियमितता के आरोप में राज्यभर के प्रधानाध्यापकों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने 36 जिलों के लगभग 5000 प्रधानाध्यापकों से 5 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूलने का निर्देश दिया है। यह राशि 2014 से 2022 के बीच हुई गड़बड़ियों से संबंधित है।

MDM निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने को कहा है। निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, अनियमितताओं में ज्यादातर चावल की हेराफेरी, विद्यार्थियों के गलत डेटा प्रदर्शित करने और राशन के सामान में हेराफेरी जैसे मामले शामिल हैं।

कोसी-सीमांचल क्षेत्र में बड़ी बकाया राशि

राज्य के 38 जिलों में जांच के बाद कुल 11 करोड़ 59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से अभी भी 5 करोड़ 38 लाख रुपये बकाया हैं। कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार के 13 जिलों में ही 1 करोड़ 92 लाख रुपये की वसूली बाकी है। इन जिलों में सहरसा (51.35 लाख), अररिया (51.28 लाख) और पूर्णिया (47.51 लाख) में सबसे अधिक बकाया राशि है।

भागलपुर जिले में 54 प्रधानाध्यापकों पर 18 लाख 56 हजार रुपये बकाया हैं। हालांकि इन प्रधानाध्यापकों ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपील भी की है। विभाग ने वसूली में आनाकानी करने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। केवल शेखपुरा और शिवहर जिलों ने ही शत-प्रतिशत वसूली पूरी की है।

बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए एक व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड में 14 हजार से अधिक अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जाएंगे। ये लाभार्थी वर्षों से मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे थे, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं थे।

प्रखंड आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डों को आधार से लिंक करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की है। प्रथम चरण में 8,591 संदिग्ध लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 5,719 संदिग्धों की जांच जारी है।

जांच में सामने आया है कि इन अपात्र लाभार्थियों में कई सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, दोपहिया और चारपहिया वाहन मालिक शामिल हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी मासिक आय 40 हजार रुपये से अधिक है, फिर भी वे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे।

आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारियों के डेटा का मिलान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग और आयकर विभाग के डेटाबेस से किया। मिलान के दौरान पता चला कि कई लाभार्थी ढाई एकड़ से अधिक भूमि के मालिक हैं, जो योजना के तहत राशन लेने के लिए अपात्र हैं।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे स्वेच्छा से कार्यालय में आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। ऐसा न करने पर उनसे अब तक उठाए गए राशन के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।