वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मामला: मदरसे की प्रिंसिपल और इंचार्ज पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में चार्जशीट

संभल जिले के कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के अहलादपुर करार गांव में दलित युवक शनि वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने धर्मपाल, यशपाल, हरिओम और रुस्तम सिंह नामक चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सुनाया गया है, जो न्याय प्रणाली की सक्रियता को दर्शाता है।

पूरा मामला 23 सितंबर 2011 का है, जब शनि वाल्मीकि के पिता प्रेम वाल्मीकि ने गांव के ही धर्मपाल, यशपाल, हरिओम और रुस्तम सिंह के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, शनि पर धर्मपाल की पत्नी से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण शनि कुछ समय के लिए घर छोड़कर चला गया था। 22 सितंबर 2011 की शाम को जब शनि गांव लौटा, तो आरोपियों ने उसे चंद्रपाल के खेत में घेर लिया।

आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर शनि को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद, उन्होंने शनि को कुढ़फतेहगढ़ थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया और शनि के खिलाफ ही झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने घायल शनि को चंदौसी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका मेडिकल भी कराया गया। बाद में, थाने में शनि की तबीयत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने इस कृत्य को गैर इरादतन हत्या माना। सोमवार को सुनाए गए फैसले में, अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने धारा 147 (गैरकानूनी जमावड़ा) में एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अपने बेटे के लिए लंबे समय तक न्याय की लड़ाई लड़ी। इस फैसले से समाज में यह संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

मुरादाबाद में एसआईआर (सर्वे ऑफ इंडिया रजिस्टर) के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) पर काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए, अब नगर निगम के कर्मचारी भी इस कार्य में सहयोग करेंगे। सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के फार्म भरने में हो रही देरी और बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

पहले चरण में, बीएलओ को घर-घर जाकर एसआईआर के फार्म भरवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों द्वारा फार्म भरने में लापरवाही बरती गई या वे समय पर फार्म बीएलओ को नहीं सौंप रहे थे। इसके कारण बीएलओ को बार-बार संपर्क करना पड़ रहा था, जिससे उनका अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया है।

अब, नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी और सफाई निरीक्षक भी एसआईआर के फार्म भरवाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये कर्मचारी संबंधित वार्डों में जाकर लोगों की मदद करेंगे, फार्म भरवाएंगे और उन्हें बीएलओ तक जमा करवाने में सहायता करेंगे। इससे न केवल बीएलओ पर काम का दबाव कम होगा, बल्कि एसआईआर का कार्य भी तय समय सीमा के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एसआईआर का कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो और सभी आवश्यक प्रविष्टियां सटीकता से दर्ज की जा सकें। यह कदम प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।