एसआईआर कार्य में नगर निगम के कर्मचारी भी करेंगे मदद, बीएलओ का बोझ होगा कम

संभल जिले के कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के अहलादपुर करार गांव में दलित युवक शनि वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या के मामले में मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने धर्मपाल, यशपाल, हरिओम और रुस्तम सिंह नामक चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सुनाया गया है, जो न्याय प्रणाली की सक्रियता को दर्शाता है।

पूरा मामला 23 सितंबर 2011 का है, जब शनि वाल्मीकि के पिता प्रेम वाल्मीकि ने गांव के ही धर्मपाल, यशपाल, हरिओम और रुस्तम सिंह के खिलाफ हत्या और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, शनि पर धर्मपाल की पत्नी से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण शनि कुछ समय के लिए घर छोड़कर चला गया था। 22 सितंबर 2011 की शाम को जब शनि गांव लौटा, तो आरोपियों ने उसे चंद्रपाल के खेत में घेर लिया।

आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर शनि को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद, उन्होंने शनि को कुढ़फतेहगढ़ थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया और शनि के खिलाफ ही झूठी प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने घायल शनि को चंदौसी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसका मेडिकल भी कराया गया। बाद में, थाने में शनि की तबीयत बिगड़ने पर उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार (एससी-एसटी एक्ट) की अदालत में चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, अदालत ने इस कृत्य को गैर इरादतन हत्या माना। सोमवार को सुनाए गए फैसले में, अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक आनंदपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने धारा 147 (गैरकानूनी जमावड़ा) में एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अपने बेटे के लिए लंबे समय तक न्याय की लड़ाई लड़ी। इस फैसले से समाज में यह संदेश गया है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

मुरादाबाद पुलिस ने एक प्रतिष्ठित मदरसे की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के गंभीर मामले में एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस प्रकरण में मदरसे की प्रधानाचार्य रहनुमा और एडमिशन सेल के प्रभारी मोहम्मद शाहजहां को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई छात्रा, उसके पिता और मां के बयानों को मुख्य साक्ष्य के रूप में आधार बनाते हुए की है। प्राथमिकी में दर्ज अपमानित करने, धमकी देने और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) एक्ट की धाराओं को चार्जशीट में भी बरकरार रखा गया है।

पुलिस ने शुक्रवार को प्रधानाचार्य रहनुमा के सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें नोटिस तामील कराया। इसके बाद उन्हें बाहर से ही जमानत मिल गई। वहीं, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जेल भेजे गए एडमिशन सेल प्रभारी मोहम्मद शाहजहां भी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

यह मामला मुरादाबाद के मदरसा जामिया एहसान-उल-बनात से जुड़ा है। चंडीगढ़ निवासी एक छात्रा के पिता ने 24 अक्टूबर को मदरसे की प्रधानाचार्य रहनुमा, एडमिशन सेल प्रभारी मोहम्मद शाहजहां और अन्य स्टाफ के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी बेटी का कक्षा सात में दाखिला कराया था और इस साल आठवीं में प्रवेश के लिए मदरसे पहुंचे थे।

आरोप है कि 16 जुलाई को बेटी के साथ चंडीगढ़ गए पिता और 21 अगस्त को मदरसे लौटने के बाद, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रधानाचार्य और एडमिशन सेल प्रभारी ने पहले ₹35,000 की फीस जमा करवाई। इसके बाद, उन्होंने छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा। जब छात्रा ने इसका विरोध किया, तो उसके साथ अभद्रता की गई और उसे मदरसे से बाहर निकाल दिया गया।

पुलिस ने बिहार के पूर्णियां जिले के पुरखरिया निवासी एडमिशन सेल प्रभारी मोहम्मद शाहजहां को 24 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गर्भवती प्रधानाचार्य रहनुमा इस घटना के बाद से फरार चल रही थीं और उन्होंने बाद में एक बच्चे को जन्म भी दिया। विवेचक के अनुसार, दर्ज प्राथमिकी में शामिल सभी धाराएं सात साल से कम सजा वाली थीं, जिसके चलते प्रधानाचार्य को नोटिस तामील कराकर वहीं से जमानत दे दी गई।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित पक्ष की गवाही के आधार पर प्रधानाचार्य और एडमिशन सेल प्रभारी को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल की गई है।

इस बीच, डीएम द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) भी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी को मदरसा प्रबंधन से मिले प्रपत्रों के बाद विदेशी फंडिंग के सुराग मिलने की बात भी सामने आई है। लीड बैंक मैनेजर के नेतृत्व में एक टीम संबंधित खातों के लेन-देन का विस्तृत ब्यौरा जुटा रही है। अब सभी की निगाहें इस जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं।