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देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए प्रेरित किया। परेड ग्राउंड में आयोजित इस महासंगम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभाविप के अधिवेशनों से निकलने वाले विचार और संकल्प देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के समाजसेवी श्रीकृष्ण पांडेय को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसमें अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की अपार क्षमता है। मुख्यमंत्री ने अभाविप के अधिवेशन को राष्ट्रनिर्माण के पवित्र यज्ञ के प्रति समर्पित ऊर्जावान युवाओं का संगम बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि अभाविप की पाठशाला से ही उनमें संस्कार, संस्कृति और सेवाभाव का समावेश हुआ। उन्होंने परिषद की सराहना करते हुए कहा कि अभाविप ने राष्ट्रवादी, जागरूक और संस्कारित छात्रशक्ति तैयार कर सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैचारिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर उन्हें असीम अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

अधिवेशन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों को एक एकीकृत संरचना में लाने जैसे महत्वपूर्ण पांच प्रस्ताव भी पारित किए गए, जो भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. रघुराज किशोर तिवारी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर परिषद के विचार और सुझाव प्रस्तुत किए गए।

सत्र की शुरुआत में पहला प्रस्ताव पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने और उसे एक समन्वित संरचना के अधीन लाने पर केंद्रित रहा। इस प्रस्ताव पर उपस्थित संशोधकों ने अपने-अपने सुझाव रखे, जिन्हें शामिल करने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

प्रस्ताव सत्र का मुख्य आकर्षण दूसरा प्रस्ताव रहा, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के गंभीर मुद्दे पर आधारित था। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि देश में लगातार बढ़ती अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक विकट चुनौती बन चुकी है। इस गंभीर समस्या पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

इस प्रस्ताव पर देशभर से आए अभाविप के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए। विशेष रूप से, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को म्यांमार सीमा से होने वाली आवाजाही तक विस्तारित करने का सुझाव दिया। उनका तर्क था कि पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार सीमा से होने वाली लोगों की आवाजाही भी जनसांख्यिकीय दबाव और सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस समस्या को नीतिगत स्तर पर एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए, ताकि समग्र समाधान निकाला जा सके।

अभाविप का यह अधिवेशन ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन देश के लिए प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं। परिषद द्वारा उठाए गए ये मुद्दे देश के युवाओं की राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति जागरूकता और उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं।

देहरादून: उत्तराखंड में शराब की कीमतों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर फिर से वैट (मूल्य वर्धित कर) लगाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते शराब की हर बोतल पर 50 से 100 रुपये तक का इजाफा हो गया है। यह कदम राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इससे शराब पीने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और कारोबारियों में चिंता की लहर दौड़ गई है।

आबकारी नीति के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया गया था। विभाग का तर्क था कि अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नीति को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, जहां एक्साइज ड्यूटी पर वैट लागू नहीं है और अधिभार भी समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद, वित्त विभाग की आपत्ति के बाद आबकारी विभाग को 12 प्रतिशत की दर से वैट को एक्साइज ड्यूटी पर भी शामिल करना पड़ा।

इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पर्यटन प्रदेश होने के नाते, उत्तराखंड में शराब की नियंत्रित कीमतें बिक्री को बढ़ावा देती हैं और अवैध तस्करी पर भी लगाम लगाती हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब उत्तराखंड में शराब महंगी हो गई है, जिससे पर्यटकों द्वारा अपने साथ अधिक मात्रा में शराब लाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे राज्य के भीतर शराब की बिक्री प्रभावित हो सकती है।

आबकारी विभाग का अनुमान था कि मौजूदा आबकारी नीति से वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जाएगा। हालांकि, एक्साइज ड्यूटी पर वैट लगाए जाने से केवल 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, बिक्री घटने की आशंका से राजस्व में करीब 250 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। सूत्रों के अनुसार, शेष 25 लाख पेटियों की बिक्री पर अचानक बढ़ी कीमतों का असर दिखेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।