वाहन चालकों सावधान! बिना कागजात के वाहन चलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक भर्ती 2023 प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भर्ती शुरू हुए लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया का अंतिम चरण, यानि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) लिस्ट, अब तक जारी नहीं की गई है। इस विलंब के कारण अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष और नाराजगी है।

सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों ने करीब दो माह पूर्व आयोग कार्यालय पहुंचकर सेकेंड डीवी लिस्ट शीघ्र जारी करने के संबंध में एक आवेदन सौंपा था। उस समय आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दो महीने के भीतर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। परंतु, निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद आयोग की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना या अपडेट जारी नहीं किया गया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती का पहला परिणाम जारी हुए भी एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया थम सी गई है। इस धीमी गति के कारण न केवल हजारों अभ्यर्थियों के करियर पर ग्रहण लग गया है, बल्कि यह स्थिति विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या को भी गहरा रही है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि 2023 में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया की अनिश्चितता ने उनके भविष्य की योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। वे न तो आगे की तैयारी कर पा रहे हैं और न ही किसी अन्य विकल्प पर निर्णायक कदम उठा पा रहे हैं।

आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि सेकेंड डीवी लिस्ट बिना किसी और विलंब के तत्काल जारी की जाए। उनका मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया पूरी होगी और छात्र-शिक्षक दोनों पक्षों को राहत मिलेगी। अभ्यर्थियों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आयोग इस गंभीर मुद्दे पर शीघ्र कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है, तो वे अपनी मांगों को लेकर सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि JSSC इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और अभ्यर्थियों को कब तक इस अनिश्चितकालीन प्रतीक्षा से मुक्ति मिलती है।

रांची के सदर अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहाँ इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। यह घटना चुटिया निवासी 53 वर्षीय उमेश साहू के साथ हुई, जिनकी मौत के बाद अस्पताल के तीसरे तल्ले पर स्थित ऑन्कोलॉजी वार्ड में अफरातफरी मच गई।

परिजनों का आरोप है कि गुरुवार सुबह मरीज को गैस और उल्टी रोकने के लिए एक इंजेक्शन दिया गया था, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी।

हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रबंधन के अधिकारियों के अनुसार, मृतक उमेश साहू कैंसर से पीड़ित थे और उनकी हालत बेहद गंभीर थी। उन्हें बुधवार सुबह करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों द्वारा जो दवाएं और इंजेक्शन लिखे गए थे, वही दिए गए थे। प्रबंधन का कहना है कि गैस या उल्टी की दवा से इस तरह की मौत होना संभव नहीं है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हंगामे के कारण अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना रहा, जो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद धीरे-धीरे सामान्य हुआ।

इस घटना के बाद, अस्पताल प्रशासन ने तोड़फोड़ और अव्यवस्था फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं और मरीज सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच की जा सकती है।

झारखंड में मतदाताओं के सत्यापन का कार्य जोरों पर है। राज्य भर में बूथ-लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं की मैपिंग और उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारी का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, वर्तमान में झारखंड भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR के 12 राज्यों वाले चरण में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, फिर भी यह कवायद भविष्य में राज्य में होने वाले ऐसे ही अभियान का संकेत दे रही है।nnसूत्रों के अनुसार, यह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है। इस दौरान, बीएलओ मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि उनके माता-पिता का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तो उनके दादा-दादी का नाम सूची में होना अनिवार्य माना जाएगा। बेरमो अंचल कार्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।nnयदि किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें पहले एक पुन: नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद भी यदि वे दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग उसी आधार पर अंतिम निर्णय लेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि नाम हटाए जाने की स्थिति में भी सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, राशन कार्ड या अन्य सहायता योजनाओं से वंचित करने का कोई निर्देश नहीं है। बीएलओ वर्तमान में पूरी निगरानी और सटीकता के साथ यह कार्य कर रहे हैं ताकि आगामी SIR अभियान पारदर्शी और विश्वसनीय हो सके।nnविशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और विश्वसनीय बनाने के लिए अपनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत घर-घर जाकर मतदाताओं का बड़े पैमाने पर सत्यापन किया जाता है। इसका उद्देश्य योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना और गलत या डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना है। वर्तमान में, इस प्रक्रिया के चरण-II के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्यापन कार्य चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी करने की योजना है।”
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