यूपी को 4 साल बाद मिलेगा पूर्णकालिक DGP, केंद्र को भेजा पैनल, रेस में ‘UP DGP’ राजीव कृष्ण का नाम सबसे आगे
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले चार वर्षों से कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे चल रहे राज्य को अब जल्द ही अपना पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेज दिया है। इस पैनल में 1990 से 1996 बैच के उन आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने सेवा के 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यवाहक नियुक्तियों के बजाय पूर्णकालिक नियुक्तियां की जाएं। इसी क्रम में यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है। वर्तमान में राजीव कृष्ण प्रदेश के पांचवें कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
UPSC को भेजे गए पैनल में कौन-कौन शामिल?
UPSC को भेजी गई सूची में वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर चार बड़े नाम शामिल हैं। वरिष्ठता क्रम में 1990 बैच की रेणुका मिश्रा का नाम पहले स्थान पर है। वहीं, 1991 बैच के अधिकारी भी इस दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। सूची के अनुसार:
रेणुका मिश्रा (1990 बैच): वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर।
आलोक शर्मा (1991 बैच): वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, दूसरे स्थान पर।
पीयूष आनंद (1991 बैच): केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात, तीसरे स्थान पर।
राजीव कृष्ण (1991 बैच): वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी, चौथे स्थान पर।
राजीव कृष्ण क्यों हैं रेस में सबसे आगे?
पुलिस गलियारों और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का नाम पूर्णकालिक डीजीपी की रेस में सबसे आगे है। इसके पीछे मुख्य कारण उनका वर्तमान में प्रदेश की कमान संभालना और कानून-व्यवस्था पर उनकी मजबूत पकड़ माना जा रहा है। चूंकि आलोक शर्मा और पीयूष आनंद वर्तमान में केंद्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार राजीव कृष्ण के नाम पर ही मुहर लगा सकती है।
आगे की प्रक्रिया क्या है?
नियमों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची पर विचार करने के बाद UPSC तीन अधिकारियों का एक पैनल वापस राज्य सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तीन नामों में से किसी एक को उत्तर प्रदेश का अगला पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करेंगे। इस नियुक्ति से न केवल पुलिस महकमे में स्थिरता आएगी, बल्कि आने वाले समय में होने वाली बड़ी चुनौतियों और सुरक्षा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
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