UP Tourism Policy: होटल बनने से पहले ही निवेशकों को करोड़ों का लाभ, UP investment boost
उत्तर प्रदेश सरकार की नई पर्यटन नीति का असर होटल निर्माण से पहले ही दिखने लगा है। नीति के तहत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दी जा रही सब्सिडी, कर रियायतें और स्टाम्प ड्यूटी माफी जैसी सुविधाओं से निवेशकों में उत्साह है। एक निर्माणाधीन होटल को काम शुरू करने से पहले ही एक करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है। निवेशकों को राहत से पर्यटन उद्योग में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर विशेष जोर है। पर्यटन विभाग के अनुसार, पर्यटन नीति का लाभ परियोजना शुरू करने से पूर्व ही आवेदन के माध्यम से मिलना शुरू हो जाता है। शहर के एक प्रमुख होटल को कुल निवेश पर लगभग 7 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो चुका है, जबकि दो अन्य होटलों के लिए भी सब्सिडी की भुगतान प्रक्रिया में है।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े निवेशकों का कहना है कि भूमि क्रय पर 100% स्टाम्प ड्यूटी माफी, डेवलपमेंट चार्ज में छूट सहित अन्य रियायतों के चलते उन्हें निर्माण कार्य के अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही 1 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है। कुल निवेश पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्रोजेक्ट पूरा होने पर मिलेगा। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।
इस नीति के तहत विभिन्न निवेश स्तरों पर 10% से 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 2 से 40 करोड़ रुपये तक का लाभ मिल सकता है। महिला व एससी/एसटी निवेशकों को 5% की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। नई इकाइयों को विशेष टैरिफ और डिमांड चार्ज में छूट, 5 वर्ष तक एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट और इको-फ्रेंडली व हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
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