UP power news: 44 हजार करोड़ खर्च के बाद भी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं, उपभोक्ता परिषद ने उठाये सवाल
उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिषद ने कहा है कि केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत प्रदेश में 44 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिजली वितरण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
परिषद ने पावर कारपोरेशन के उस कदम पर भी सवाल उठाया है, जिसमें वह अब पश्चिमांचल और मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारियों को आगरा और मुंबई की निजी कंपनियों की व्यवस्था का अध्ययन कराने की तैयारी कर रहा है। परिषद का कहना है कि 44 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अध्ययन करने की सोचना गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले अध्ययन किया जाना चाहिए, फिर व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों में वर्टिकल व्यवस्था को अत्यंत सफल बताकर वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि जहां यह व्यवस्था लागू है, वहां उपभोक्ता परेशान हैं और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि परिषद हर समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक प्लान देने को तैयार है, बशर्ते कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की जाए।
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