स्मार्ट मीटर कनेक्शन कटने पर तुरंत चालू करवाने के लिए UP सरकार का नया नियम, जानें पूरी प्रक्रिया
बिजली बिल बकाया होने के कारण स्मार्ट मीटर का कनेक्शन कट जाने पर उपभोक्ताओं को अब अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मध्यांचल विद्युत निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि बिल जमा करने के मात्र दो घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल कर दी जाएगी। यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि पहले कनेक्शन जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।
पारदर्शी व्यवस्था और ऐप का उपयोग
एमडी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। उपभोक्ताओं को अब लाइनमैन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ के माध्यम से वे अपने मीटर की लाइव रीडिंग, बकाया राशि और बिजली की खपत का पूरा विवरण घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों के प्रबंधन में मदद करेगा।
स्मार्ट मीटर रीडिंग की शिकायतों पर कार्रवाई
स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर एमडी ने कहा कि विभाग द्वारा लगाए गए 69 हजार ‘चेक मीटर’ में कोई अंतर नहीं पाया गया। हालांकि, उन्होंने ईईएसएल के पुराने स्मार्ट मीटरों में कुछ तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया। मध्यांचल क्षेत्र में अब तक 3.46 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 52 हजार को बदला गया है।
उपभोक्ताओं से अपील और शिकायत निवारण
एमडी ने उपभोक्ताओं से ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप’ और व्हाट्सएप ‘चैट बॉट’ का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने सलाह दी कि बिजली कटने की असुविधा से बचने के लिए अपने खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। किसी भी प्रकार की शिकायत या सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और निजीकरण व संविदा कर्मचारियों की छंटनी के मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है।
अन्य महत्वपूर्ण अपडेट
अब एक मोबाइल नंबर से अधिकतम तीन बिजली कनेक्शन ही जोड़े जा सकेंगे, ताकि उपभोक्ताओं तक महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर पहुंच सकें। गर्मियों में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के भीतर छह नए उपकेंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। बिलिंग संबंधी अनियमितताओं पर एक्सईएन (बिलिंग) के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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