यूपी बजट सत्र: प्रश्न निलंबित होने पर गरमाई सियासत, स्पीकर ने विपक्ष पर साधा निशाना

अलीगढ़ जिले में संपत्ति के दाखिल-खारिज (स्वामित्व परिवर्तन) की प्रक्रिया में भारी देरी से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीनों के स्वामित्व परिवर्तन के 10 हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से कई तो पांच साल से भी ज्यादा पुराने हैं। शासन ने इस प्रक्रिया के लिए अधिकतम 45 दिन की समय सीमा तय की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह नियम अक्सर टूटता दिख रहा है।

दाखिल-खारिज में देरी से आम जनता पर असर
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में महीनों की देरी के चलते संपत्ति के कई सौदे अटक गए हैं। इसके कारण संपत्ति से जुड़े विवादों में भी बढ़ोतरी हो रही है। खासकर मृत्यु के बाद नाम हटाने और जोड़ने के लिए जरूरी नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी लंबित हैं, जिससे आवेदक महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कई आवेदकों के तो बैंकों में लोन के मामले भी दाखिल-खारिज के चक्कर में अटके हुए हैं, जिससे उनकी वित्तीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

लंबित मामलों की स्थिति
जिले की विभिन्न तहसीलों में लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक है। कोल तहसील में सर्वाधिक 4774 मामले, खैर में 2223 और अतरौली में 1452 मामले लंबित हैं। कुल 10,128 मामलों में से 6078 मामले 45 दिन से कम अवधि के हैं, लेकिन 1669 मामले तीन माह से कम, 667 मामले छह माह से कम, 743 मामले एक वर्ष से कम, 785 मामले तीन वर्ष से कम, 167 मामले पांच वर्ष से कम और 19 मामले पांच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं।

देरी के मुख्य कारण
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दाखिल-खारिज के मामलों में आपत्तियां अक्सर सिरदर्द साबित होती हैं। आपत्ति लगने पर मामला राजस्व न्यायालयों में चला जाता है और सुनवाई की तारीखें लंबी खिंचती रहती हैं। कभी आपत्ति लगाने वाला पक्ष उपस्थित नहीं होता तो कभी अन्य तकनीकी पेच फंस जाते हैं। इसके अलावा, संयुक्त निरीक्षण का अभाव और लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों जैसे कर्मचारियों की कमी भी इस प्रक्रिया को धीमा कर रही है। इन दिनों एसआईआर (सर्वे ऑफ इंडिया रिकॉर्ड) का कार्य भी चल रहा है, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ है।

प्रशासन का रुख
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में कोई आपत्ति नहीं होती, उनका निस्तारण 45 दिन की समय सीमा में कर दिया जाता है। हालांकि, आपत्ति वाले मामलों में समय लगना स्वाभाविक है। फिर भी, वे कम से कम समय में मामलों के निस्तारण की कोशिश कर रहे हैं और पिछली बैठकों में इस संबंध में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं का मानना है कि लंबित मामलों के निस्तारण के लिए प्रशासन को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। Aligarh property news में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिस पर त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश: गंगा-यमुना के दोआब में स्थित अलीगढ़ जिले में कभी दस प्रमुख नदियां बहती थीं, लेकिन समय के साथ प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इनमें से पांच नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नमामि गंगे’ योजना और ‘एक जनपद एक नदी’ पहल के तहत इन विलुप्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने की उम्मीद जगी है। इस कार्ययोजना के तहत सेंगर, करबन, सिरसा, रुतबा और काली नदी को फिर से जीवन देने का प्रयास किया जाएगा। अलीगढ़ खंड गंगा नहर ने इस दिशा में कार्ययोजना बनानी शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रिटिशकालीन अलीगढ़ गजेटियर के अनुसार, जिले में गंगा, यमुना, सेंगर, छोइया, नीम, रुतबा, सिरसा, बड़गंगा, रद और काली सहित दस नदियां प्रवाहित होती थीं। इनमें से गंगा, यमुना और काली को छोड़कर शेष नदियां अब लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। इन नदियों के सूखने का मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण और नदी के किनारों पर बढ़ता अतिक्रमण रहा है। अब पूरे प्रदेश में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है।

सिंचाई और जल संसाधन विभाग नदियों की डीसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन, कोर्स करेक्शन और पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर कार्य करेगा। इसके लिए अलीगढ़ खंड गंगा नहर के अधिशासी अभियंता ने ड्रेनेज खंड और नरौरा खंड निचली गंगा नहर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

नदियों का ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान स्थिति
पर्यावरणविद् सुबोध नंदन शर्मा बताते हैं कि कभी अलीगढ़ ही नहीं, बल्कि इटावा, मैनपुरी और कानपुर तक के लोग ईशन (जो बाद में सेंगर कहलाई) नदी के मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सेंगर नदी का इतिहास काफी पुराना है और इसका नाम पहले वाशिंद नदी था, जो पृथ्वीराज चौहान के समय की मानी जाती है। यह पनैठी से निकलकर अधौन गांव के पास बहती थी।

नीम नदी बुलंदशहर से अलीगढ़ की अतरौली तहसील के मलहपुर गांव से प्रवेश करती थी और लगभग 40 किलोमीटर तक जिले में बहती थी। 20 साल पहले इसके पानी से 25 से अधिक गांवों के लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अब इसकी जमीन पर भी कब्जे हो चुके हैं।

करबन नदी बुलंदशहर के खुर्जा से निकलकर अलीगढ़ के गभाना-खैर क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह जिले की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। इगलास, खैर, सादाबाद और चंडौस जैसे कई कस्बे इसके किनारे बसे थे। अब इसमें केवल बारिश के समय ही पानी दिखाई देता है और कई जगहों पर खुले नाले इसे दूषित कर रहे हैं।

काली नदी, जो मुजफ्फरनगर के खतौली से हापुड़ और बुलंदशहर के रास्ते अलीगढ़ पहुंचती है, वर्तमान में अत्यधिक प्रदूषित है। इसके पानी में ऑक्सीजन का स्तर शून्य पर पहुंच चुका है, जिससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

पर्यावरणविदों का मानना है कि नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए शहरों के सीवर और नालों के पानी को सीधे नदियों में जाने से रोकना होगा। इसके लिए गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से साफ करना अनिवार्य है। यह पहल न केवल नदियों को नया जीवन देगी बल्कि अलीगढ़ के पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

कानपुर के गजनेर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में बुधवार रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक सोलह वर्षीय मूक-बधिर किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में गहरा सदमा है और पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के घुघुआ गांव के रहने वाले ब्रजकिशोर अपने परिवार के साथ काफी समय से गजनेर थाना क्षेत्र के जलालपुर नागिन गांव में अपने ननिहाल में रह रहे थे। वह डीसीएम चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बुधवार रात उनके बेटे आदित्य उर्फ गोरे ने, जो मूक-बधिर था, किसी बात से नाराज होकर घर के पीछे खड़े नीम के पेड़ में फांसी लगा ली।

सुबह जब परिवार को आदित्य का शव पेड़ से लटका मिला, तो घर में कोहराम मच गया। मां रीता देवी बेटे की मौत से बदहवास हो गईं, जबकि भाई विशाल, कल्लू और बहन नंदिनी का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही गजनेर इंस्पेक्टर जनार्दन प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, लेकिन वे आदित्य की आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके। इंस्पेक्टर गजनेर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और मामले की आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। यह Kanpur suicide news क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में गिरते भूजल स्तर की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अब निर्माण कार्यों में पीने के पानी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही, निर्माण गतिविधियों के लिए भूगर्भ जल का उपयोग करने से पहले भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। यह नए ‘UP construction rules’ राज्य में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) अत्यंत आवश्यक है। आवास विभाग ने कहा है कि भवन निर्माण में केवल अधिकृत जल स्रोतों से ही पानी का उपयोग किया जाएगा। निर्माण स्थलों पर प्री-मिक्स कंक्रीट और क्योरिंग एजेंट जैसी कम पानी की खपत वाली निर्माण विधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शासनादेश के अनुसार, निर्माण स्थलों पर पीने के पानी का उपयोग केवल मानवीय गतिविधियों, पीने और कंक्रीट के सीमित कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। किसी भी अन्य निर्माण गतिविधि के लिए पीने के पानी का इस्तेमाल वर्जित होगा। इन ‘UP construction rules’ का उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना है।

सरकार ने सभी सार्वजनिक खुले स्थानों और मनोरंजन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। नई योजनाओं के निर्माण से पहले क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाएगा। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली योजनाओं के लेआउट प्लान में पार्कों और खुले क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित भूमि का एक प्रतिशत वर्षा जल संचयन के लिए आरक्षित किया जाएगा। ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में, 300 वर्ग मीटर और उससे अधिक के सभी भवनों में छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्षा जल को इतनी गहराई तक जाने दिया जाए जिससे जल स्रोतों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। जलभराव वाले क्षेत्रों में पुनर्भरण प्रणाली के बजाय छतों पर जल एकत्र करने की व्यवस्था की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के गुरुवार के प्रश्न प्रहर में राज्य की राजनीति और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। इस दौरान कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉ. रागिनी सोनकर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति और दरों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। यह सत्र राज्य के कृषि मंडियों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही सुविधाओं पर केंद्रित रहा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है।

प्रश्न प्रहर के दौरान डॉ. रागिनी सोनकर ने मंडी परिसर में सड़कों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी की मंडी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। डॉ. सोनकर के अनुसार, 12 लाख रुपये की सड़क के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि 4 लाख की टाइल्स लगाने के लिए 34 लाख रुपये खर्च किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी को ही दोबारा काम दिया गया। उन्होंने नींबू-प्याज के किसानों पर उत्तर प्रदेश में नया कर लगाने का मुद्दा भी उठाया, जो अन्य राज्यों में नहीं है।

डॉ. सोनकर के आरोपों पर कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि डॉ. रागिनी सोनकर तो पूरे सदन को ही ‘हाईजैक’ कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद डॉ. सोनकर के क्षेत्र मछलीशहर में किए गए विकास कार्यों का पूरा ब्योरा उनके मोबाइल पर भेजा है। मंत्री ने यह भी दावा किया कि उन्होंने प्रदेश के 403 में से 364 विधायकों के क्षेत्रों में काम कराया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने उनके क्षेत्र में भी काम कराया है, जिस पर अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री होने के नाते यह उनका कर्तव्य है।

इसी विधानसभा सत्र में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सपा सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पिछले छह सालों से बिजली दरें न बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के लोगों को आज 24 घंटे बिजली मिल रही है और अयोध्या को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, साथ ही सोलर ग्रिड बनाने की भी तैयारी है।

मंत्री शर्मा ने आगे बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ देश के अन्य राज्यों से कम है और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 724 यूनिट है। उन्होंने कहा कि पहले अधिकतम बिजली की मांग 12 हजार मेगावाट होती थी, जो अब 31 हजार मेगावाट आपूर्ति का आंकड़ा पार कर गई है। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों की रेटिंग में सुधार और देशस्तर पर उत्पादन तथा ट्रांसमिशन में अवार्ड मिलने का भी जिक्र किया। सौर ऊर्जा का उत्पादन 28 हजार मेगावाट हो रहा है और 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राहत योजना का लाभ उठाया है, जिससे निगमों को आठ हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। उन्होंने शिकायतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया।

कानपुर के चकेरी इलाके में पीएसी मोड़ बाईपास पर एक भीषण Road Accident में पैदल चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर को उस समय हुई जब एक युवक उल्टी दिशा से पीएसी मोड़ चौराहे से यशोदानगर की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और शहरी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

राहगीरों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। मृतक की जेब से भी पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त में बाधा आ रही है।

थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रही है और साथ ही दुर्घटना करने वाले वाहन व उसके चालक की तलाश भी जारी है। इस तरह की घटनाएं यातायात नियमों के सख्त पालन और सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती हैं।

कानपुर के चकेरी इलाके में पीएसी मोड़ बाईपास पर गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में एक राहगीर की जान चली गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब युवक उल्टी दिशा से पीएसी मोड़ चौराहे से यशोदानगर की ओर जा रहा था। इस घटना ने शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मृतक की जेब से भी पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला है।

थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। इस Kanpur accident news के संबंध में आगे की जांच जारी है ताकि मृतक की पहचान हो सके और दोषियों को पकड़ा जा सके।

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को अब अवैध वेंडरों और घटिया खाने की समस्या से निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली लगभग 450 ट्रेनों में अब अधिकृत वेंडर क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र और विशेष वर्दी में नजर आएंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय लखनऊ में IRCTC और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिया गया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण खानपान सुनिश्चित करना है।

इस नई व्यवस्था के तहत, वेंडरों की वर्दी पर उनका नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होगा, जिससे यात्री आसानी से उनकी पहचान कर सकेंगे। यह कदम अवैध वेंडिंग पर अंकुश लगाने और यात्रियों को भरोसेमंद सेवा प्रदाताओं से ही खानपान खरीदने में मदद करेगा। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा और एडीजी (जीआरपी) डी. प्रकाश के बीच हुई इस बैठक में यात्रियों की सुरक्षा और खानपान की गुणवत्ता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।

उत्तर प्रदेश की 450 ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और अवैध वेंडरों की चुनौती से निपटने के लिए अब IRCTC और जीआरपी मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाएंगे। विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और बरेली जैसे व्यस्त रूटों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें केवल अधिकृत वेंडरों द्वारा ही सेवाएं मिलें।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि खानपान सेवा प्रदाताओं को कई बार कोच में अत्यधिक भीड़, सामान रखने की कम जगह, यात्रियों की अत्यधिक मांग और कुछ क्षेत्रों में अनधिकृत वेंडरों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह नई पहल इन सभी चुनौतियों का समाधान करने और यात्रियों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।