“title”: “फेवीक्विक से बच्चे का घाव चिपकाया, अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप”,

मेरठ में मेट्रो पहुंचने की खुशी के बीच, शहर के एक महत्वपूर्ण मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का काम लोगों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। रेलवे रोड चौराहे से घंटाघर तक लगभग 1200 मीटर की सड़क को आठ मीटर चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन निर्माण की बेतरतीब ढंग से की जा रही प्रक्रिया ने आम जनता को भारी परेशानी में डाल दिया है।

मंगलवार की दोपहर, मोटर साइकिल से इस दूरी को तय करने में राहगीरों को 12 से 15 मिनट का समय लगा, वहीं साइकिल सवारों को 20 मिनट तक लग गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चार पहिया वाहनों को इस मार्ग पर कितनी अधिक देर तक जाम का सामना करना पड़ रहा होगा। इस गंभीर जाम का मुख्य कारण सड़क के बीचों-बीच खंभे गाड़ना और ऊर्जा निगम द्वारा सड़क के किनारे खोदाई करके केबल डालना है, जबकि डिवाइडर को तोड़े बिना ही यह काम किया जा रहा है। इससे वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस सड़क को पांच मीटर से बढ़ाकर आठ मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव राज्यसभा सदस्य डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का था। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर सवा करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि अभी केवल डिवाइडर की लेन सीधी करने के लिए खंभे लगाए गए हैं और सड़क चौड़ीकरण का मुख्य कार्य शुरू होने पर वाहनों के आवागमन के लिए विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

इस सड़क पर अतिक्रमण भी जाम का एक प्रमुख कारण है। रेलवे रोड चौराहे से घंटाघर तक विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, जिनके सामने अक्सर दोपहिया वाहन खड़े हो जाते हैं। साथ ही, दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान फैला लेते हैं, जिससे वाहनों के निकलने का रास्ता संकरा हो जाता है और जाम लग जाता है।

विडंबना यह है कि इस पूरे 1200 मीटर के क्षेत्र में, जहां हर दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की सक्रियता न के बराबर है। घंटाघर पर पुलिस चौकी होने के बावजूद, पुलिसकर्मी अक्सर आराम फरमाते नजर आते हैं। यह स्थिति तब है जब एसपी सिटी का कार्यालय भी इसी क्षेत्र में स्थित है। पूरे मार्ग पर कहीं भी पुलिस यातायात को सुचारू रूप से संचालित करती हुई नहीं दिखती, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी एग्रीमेंट के पंजीकरण को सुगम और सस्ता बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने किरायेदारी अनुबंधों पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 90 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद, जहां पहले एक वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का खर्च आता था, वहीं अब यह राशि घटकर केवल 1,000 रुपये रह जाएगी। इस कटौती से भवन मालिकों और किरायेदारों के बीच होने वाले किरायेदारी अनुबंधों के पंजीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि होने की उम्मीद है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम किरायेदारी से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चार प्रतिशत स्टांप शुल्क के कारण अब तक अधिकांश लोग अपने किरायेदारी अनुबंधों को पंजीकृत कराने से कतराते थे। लेकिन नई दरें लागू होने के बाद, यह शुल्क इतना कम हो गया है कि अब लोग स्वेच्छा से अपने अनुबंधों को पंजीकृत कराएंगे। इससे न केवल भवन मालिकों और किरायेदारों के बीच विश्वास बढ़ेगा, बल्कि अवैध एजेंटों पर भी अंकुश लगेगा।

मेरठ जैसे जनपदों में, जहां औसतन हर महीने केवल 70 से 80 किरायेदारी अनुबंध पंजीकृत होते थे, इस बदलाव के बाद यह संख्या बढ़कर एक हजार तक पहुंचने की संभावना है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन और सहायक आयुक्त स्टांप ने बताया कि सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पहले स्टांप शुल्क की अधिक राशि पंजीकरण में एक बड़ी बाधा थी, लेकिन अब नाममात्र शुल्क लगने से पंजीकरण की संख्या में दस गुना से अधिक की वृद्धि हो सकती है, जिससे निबंधन विभाग की आय में भी वृद्धि होगी।

विभिन्न अवधि के अनुबंधों पर शुल्क में बड़ी राहत मिली है। उदाहरण के लिए, दो लाख रुपये तक के वार्षिक किराये के एक साल के अनुबंध पर जहां पहले 10,000 रुपये लगते थे, अब केवल 1,000 रुपये लगेंगे। पांच साल के अनुबंध के लिए यह शुल्क 30,000 रुपये से घटकर 3,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, 10 वर्ष की अवधि के अनुबंध का शुल्क 40,000 रुपये से घटकर 4,000 रुपये रह जाएगा। दो से छह लाख और छह से दस लाख रुपये तक के वार्षिक किराये के लिए भी शुल्क को पूर्व निर्धारित राशि का केवल दस प्रतिशत ही रखा गया है।

इस नीतिगत बदलाव से भवन मालिक और किरायेदार दोनों को आर्थिक लाभ होगा। साथ ही, लिखित अनुबंधों के प्रचलन से भविष्य में होने वाले विवादों को निपटाना आसान हो जाएगा। यह कदम प्रदेश में किरायेदारी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कानूनी दायरे में लाने में सहायक सिद्ध होगा।

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर एक बच्चे के इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे के सिर पर लगे गहरे घाव को सिलने (टांके लगाने) के बजाय फेवीक्विक नामक गोंद से चिपका दिया। यह घटना शहर के प्रतिष्ठित जागृति विहार इलाके की है, जहां सरदार जसपिंदर सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, उनका बेटा घर पर खेल रहा था तभी उसका सिर मेज के कोने से टकरा गया और खून बहने लगा। आनन-फानन में परिवार बच्चे को भाग्यश्री अस्पताल ले गया। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने परिवार से फेवीक्विक की एक छोटी ट्यूब खरीदने को कहा और उसी से घाव को बंद कर दिया।

परिवार का कहना है कि बच्चे को लगातार दर्द हो रहा था और वह रो रहा था। उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा घबराया हुआ है और दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन रात भर दर्द से कराहने के बाद, परिवार बच्चे को अगले दिन सुबह लोकप्रिया अस्पताल ले गया। वहां के डॉक्टरों ने घाव से जमे हुए गोंद को हटाने में लगभग तीन घंटे लगाए। इसके बाद घाव को साफ करके चार टांके लगाए गए।

बच्चे के परिवार ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अगर फेवीक्विक गलती से बच्चे की आंख में चला जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से शिकायत दर्ज कराई है।

सीएमओ डॉ. अशोक कैटरिया ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा, “बच्चे के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। हमने एक जांच समिति का गठन कर दिया है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।” इस जांच में यह परखा जाएगा कि क्या डॉक्टर ने मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है और क्या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस गंभीर मामले को बच्चे के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचाया है, जिससे इस घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मेरठ में आम जनता की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने वाली है। रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने वाले 825 मीटर लंबे संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। सूत्रों के अनुसार, सेना द्वारा इस मार्ग के किनारे 30 नवंबर तक दीवार बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद, दिसंबर के पहले सप्ताह से इस संपर्क मार्ग पर वाहनों का सुचारू आवागमन शुरू होने की उम्मीद है।

इस संपर्क मार्ग के निर्माण से मेरठ के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। वर्तमान में, रेलवे रोड और बागपत रोड के बीच यात्रा करने वाले वाहनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें रेलवे रोड चौराहा, दिल्ली रोड और फुटबॉल चौक से होकर गुजरना पड़ता है। इस नए मार्ग के खुल जाने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि यातायात का दबाव भी कम होगा, जिससे दोनों प्रमुख सड़कों के बीच आवागमन काफी सुगम हो जाएगा।

संपर्क मार्ग पर समतलीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, और केवल सैन्य क्षेत्र से सटी दीवार का निर्माण शेष है। इस निर्माण कार्य के चलते, सुरक्षा कारणों से फिलहाल संपर्क मार्ग के दोनों ओर से वाहनों का प्रवेश बंद रखा गया है। लंबे समय से इस मार्ग की मांग की जा रही थी, और अब इसके जल्द चालू होने से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। यह मार्ग क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब एक हिंदू युवक ने दिल्ली रोड पर सड़क किनारे पीर की मजार बना दी। स्थानीय लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। लोगों का आरोप था कि इस प्रकार की मजार बनाकर हिंदुओं को गुमराह करने और उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है।

लोगों के हंगामे की सूचना मिलते ही परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर परतापुर सतवीर अत्री ने मजार बनाने वाले युवक, हंसराज सैनी, को तत्काल मजार हटाने का आदेश दिया। पुलिस के सख्त रवैये को देखकर युवक ने मजार को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ही वहां मौजूद लोग शांत हुए।

जानकारी के अनुसार, हंसराज सैनी की दिल्ली रोड पर इंदिरापुरम नवभारत विद्यापीठ के पास श्रीकृष्णा खुशी टेंट हाउस के नाम से दुकान है। उसने अपनी दुकान के सामने पहले एक कमरा बनाया और फिर उसके अंदर पीर बाबा की मजार स्थापित कर दी। मजार पर हरा कपड़ा ढका गया था और वहां अगरबत्ती भी जलाई जाने लगी थी।

जब आसपास के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यहां पहले कोई मजार नहीं थी और बिना अनुमति के इसे कैसे बनाया जा सकता है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

पुलिस के पहुंचने पर हंसराज सैनी ने बताया कि यह मजार उसने सपने में आए पीर बाबा के कहने पर बनाई थी। उसने बताया कि वर्ष 1994 में जब वह एक बेकरी में काम करता था और सामान सही नहीं बन रहा था, तब एक कारीगर ने उसे बताया था कि सपने में पीर बाबा ने उसे स्थान बनाने को कहा था। इसके बाद उसने मजार बनाई, जिससे उसका काम बेहतर चलने लगा। हाईवे निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी ने पहले इस मजार को हटवा दिया था। कुछ दिन पहले दिल्ली निवासी एक युवक ने मन्नत पूरी होने पर इसे पक्का कराया और रंगाई-पुताई करवाई थी।

युवक ने पुलिस और स्थानीय लोगों के ऐतराज पर मजार हटा देने की बात स्वीकार की। वहीं, इंस्पेक्टर सतवीर अत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोबारा इस स्थान पर मजार बनाने का प्रयास किया गया तो आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ शहर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां शिव चौक के पास एक अनियंत्रित स्कूटी की टक्कर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से हो गई। इस भीषण दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई।

सूत्रों के अनुसार, गगन एंक्लेव निवासी अशोक बुधवार दोपहर गाजियाबाद से लौट रहे थे। शिव चौक पर किसी वाहन से बचने के प्रयास में उनकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

आसपास के लोगों ने तुरंत घायल अशोक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा स्कूटी चालक की जेब से मिले कागजातों के आधार पर उनके परिजनों से संपर्क साधा गया।

सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपने साथ ले जाने की बात कही। उन्होंने किसी भी तरह की तहरीर देने से साफ इनकार कर दिया। सीओ कैंट नवीना शुक्ल ने बताया कि फिलहाल शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

यह घटना शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन और तेज रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।