“title”: “बिहार में 52.69 KM नई रेल लाइन को हरी झंडी, 1331 करोड़ होंगे खर्च”,

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विश्वविद्यालय इस बार 25 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा, जो उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक होगा। इसके साथ ही, कुल 1,121 छात्रों को उनकी उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जो उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है।

इस गरिमामय समारोह में दो पूर्व कुलपतियों, समरेन्द्र प्रताप सिंह और राज मणि सिन्हा को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जब वह अपने पूर्व दिग्गजों का सम्मान करेगा।

समारोह के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। छात्रों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। पीएचडी और स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों के लिए सफेद पजामा-कुर्ता या धोती-कुर्ता निर्धारित है, जबकि छात्राओं के लिए सफेद सलवार-लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर वाली लेमन येलो साड़ी के साथ लाल ब्लाउज का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी छात्र एक समान और गरिमापूर्ण परिधान में समारोह में भाग लें।

कार्यक्रम स्थल, डॉ. नागेंद्र झा स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने स्थानीय प्रशासन, जिसमें जिलाधिकारी कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी शामिल हैं, के साथ मिलकर समारोह के सफल आयोजन पर विस्तार से चर्चा की। कुलपति के नेतृत्व में विद्वत शोभा यात्रा और मंच संचालन का अंतिम पूर्वाभ्यास भी किया गया। विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्रों ने राष्ट्रगान, कुलगीत और कन्वोकेशन बैंड का अभ्यास भी किया।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से शिक्षकों और शिक्षिकाओं को छात्रों के अनुशासन और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है। एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक भी समारोह के व्यवस्थित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रवेश द्वारों पर अलग-अलग श्रेणियों के अतिथियों और छात्रों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

बिहार की राजनीति में दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक मदन सहनी के चौथी बार मंत्री बनने से मिथिलांचल क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक समीकरणों को एक नई दिशा मिली है। इस नियुक्ति को एनडीए सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मदन सहनी की सादगी, विनम्र व्यवहार और अति पिछड़ा वर्ग के प्रति समर्पण ने उन्हें मिथिलांचल में एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके अब तक के कार्यकाल में उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप न लगना भी उनकी छवि को और मजबूत करता है। यह नियुक्ति न केवल अति पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास है, बल्कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता को भी दर्शाती है।

मदन सहनी का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा है। खराजपुर गांव निवासी किसान बिंदेश्वर सहनी के पुत्र मदन सहनी ने अपनी प्रारंभिक से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दरभंगा से पूरी की। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय होने के बाद उन्होंने पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे।

शुरुआत में राजद से जुड़े रहने के बावजूद, टिकट न मिलने पर उन्होंने जदयू का दामन थामा और 2010 में बहादुरपुर से पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2015 में गौड़ाबौराम से विधायक बनने के बाद वे खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बने। 2020 में उन्होंने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर से आरके चौधरी को हराकर जीत दर्ज की और समाज कल्याण मंत्री बने। हालिया चुनाव में उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक बार फिर मंत्री पद से नवाजा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मदन सहनी जैसे अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मंत्री बनाना आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भी एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गरीब और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने की यह रणनीति मिथिलांचल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एनडीए को मजबूत समर्थन दिला सकती है।

दरभंगा के केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सुविधाओं का अंबार लगा है, लेकिन चिकित्सकों और आवश्यक कर्मियों की कमी के कारण मरीजों को इलाज अधूरा ही मिल पा रहा है। वर्ष 2012 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया गया और 2015 से नए भवन में मरीजों का इलाज शुरू हुआ। पीएचसी से सीएचसी बनने तक, यानी करीब एक दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी जस की तस बनी हुई है।

यह केंद्र 30 बेड का है और प्रखंड की लगभग चार लाख की आबादी इसी पर निर्भर है। इसके अलावा, सीमावर्ती मधुबनी जिले के बिस्फी और दरभंगा जिले के सदर प्रखंड की कई पंचायतों के लोग भी करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में प्रसव कक्ष रात में स्टाफ नर्सों और एएनएम के भरोसे रहता है, जो गंभीर परिस्थितियों में जानलेवा साबित हो सकता है।

केंद्र पर यक्ष्मा, शुगर, ब्लड ग्रुपिंग, हिमोग्लोबिन, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सी, सिफलिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि जांचों की सुविधा उपलब्ध है। औसतन प्रतिदिन 100 से 150 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) रेफर किया जाता है। जेनरेटर चलाने के लिए भी नियमित ऑपरेटर नहीं है, जिसका जिम्मा सुरक्षा गार्ड उठा रहे हैं।

स्वीकृत 61 पदों में से लगभग आधे से अधिक पद खाली हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पद भी रिक्त है, जिसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी पास के पीएचसी के प्रभारी को सौंपी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के छह पदों में से केवल दो, सामान्य चिकित्सकों के छह में से तीन, स्टाफ नर्स के 16 में से चार, लैब टेक्नीशियन के चार में से चार, लिपिक के चार में से एक और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पांच में से तीन पद ही भरे हुए हैं। ड्रेसर सह कंपाउंडर के पद खाली होने से संबंधित कार्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से कराया जा रहा है।

सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निर्मल कुमार लाल ने स्वीकार किया है कि सीएचसी में चिकित्सकों और कर्मियों की कमी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों से बेहतर इलाज देने का प्रयास किया जाता है और 24 घंटे तैनाती रहती है। दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का भी बेहतर इलाज होता है। इस कमी को दूर करने के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। लेकिन कब तक यह समस्या हल होगी, यह कहना मुश्किल है। डॉक्टरों की कमी के कारण इस स्वास्थ्य केंद्र का नाम ‘सुविधाएं हैं, पर डॉक्टर नहीं’ के रूप में जाना जाने लगा है।