The 50: रियलिटी शो से Karan Patel की अचानक विदाई, ये है वजह

आजकल सोशल मीडिया का दखल लोगों की जिंदगी में इस कदर बढ़ गया है कि यह एक लत का रूप ले चुका है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक लोग अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस डिजिटल लत को सेहत के लिए गंभीर खतरा बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि यह समस्या अब बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को अपनी चपेट में ले चुकी है।

मानसिक तनाव और एकाग्रता की कमी

विशेषज्ञों के अनुसार, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, अनिद्रा, अवसाद और चिड़चिड़ेपन का कारण बन रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन और कमर दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। युवा वर्ग में एकाग्रता की कमी और पढ़ाई से ध्यान भटकने की शिकायतें आम हो गई हैं। डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि बच्चों और किशोरों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वे ऑनलाइन गेम और रील्स देखने में घंटों बिताते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है और सामाजिक व्यवहार में बदलाव आ रहा है।

समाधान: स्क्रीन टाइम सीमित करें

विशेषज्ञों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई सुझाव दिए हैं। डॉ. अर्चना चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया का सीमित और संतुलित उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि दिनचर्या में योग, व्यायाम और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तय करना और अभिभावकों द्वारा उनकी निगरानी रखना महत्वपूर्ण है। डॉ. सार्थक दवे ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। सही समय प्रबंधन और जागरूकता के जरिए ही इस बढ़ती समस्या से बचा जा सकता है।

लखनऊ में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में राजनीतिक दलों की लापरवाही उजागर हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 12,122 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का दावा किया था। हालांकि, अभियान के पहले महीने (6 जनवरी से 6 फरवरी) में इन एजेंटों की सक्रियता शून्य रही।

आंकड़ों के अनुसार, 12 हजार से अधिक BLA की तैनाती के बावजूद मतदाता सूची में नाम जोड़ने (प्ररूप-6) या नाम हटाने (प्ररूप-7) के लिए एक भी फॉर्म निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं कराया गया। यह स्थिति तब है जब निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए BLA नियुक्त करने की सुविधा दी है।

पार्टीवार BLA की संख्या

बीएलए की नियुक्ति के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) सबसे आगे हैं। भाजपा ने जनपद में सर्वाधिक 3,542 BLA नियुक्त किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3,450 एजेंट तैनात करने की सूचना दी है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 2,813 और कांग्रेस के 2,250 BLA सूची में दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी 67 एजेंटों की नियुक्ति की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 6 मार्च तक बढ़ा दी है, ताकि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। रिलीज के 16वें दिन भी फिल्म ने अच्छी कमाई की है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने 16वें दिन 1.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 298.4 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म जल्द ही 300 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार करने वाली है।

फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार तरीके से की थी। तीसरे शुक्रवार (15वें दिन) को फिल्म ने 2.85 करोड़ रुपये कमाए थे। यह दर्शाता है कि फिल्म दर्शकों के बीच अभी भी लोकप्रिय बनी हुई है।

‘बॉर्डर 2’ 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, परमवीर चेम्मा, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और जेपी दत्ता फिल्म्स के बैनर तले भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने किया है। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार रफ्तार बरकरार रखी है। रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी फिल्म का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने 16वें दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की है।

फिल्म ने 15वें दिन (तीसरे शुक्रवार) को 2.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। 16वें दिन की कमाई को मिलाकर, फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 298.4 करोड़ रुपये हो गया है। उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही 300 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार कर जाएगी।

‘बॉर्डर 2’ 1997 की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। इसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, परमवीर चेम्मा, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म का निर्माण टी-सीरीज फिल्म्स और जेपी दत्ता फिल्म्स के बैनर तले भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने किया है। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 148 के पास एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कंबल में लपेटकर काले टेप से पैक किया गया था, जिसे देखकर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। यह घटना शुक्रवार दोपहर को सामने आई जब बकरी चराने वालों ने एक्सप्रेसवे के किनारे नाले में कंबल पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस के अनुसार, युवती की उम्र लगभग 25 साल थी और वह विवाहित थी, क्योंकि उसके पैरों में बिछुए थे। शव पर सलवार सूट के ऊपर ट्रैक सूट का अपर भी था। प्रारंभिक जांच में युवती के गले और गाल पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। शव को देखकर लगता है कि हत्या कुछ ही घंटे पहले की गई थी।

पहचान छिपाने की कोशिश

हत्यारों ने युवती की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की थी। युवती के हाथ पर ‘सनी’ और ‘आरएस’ लिखा हुआ था, जिसे खुरचने का प्रयास किया गया था। पुलिस का मानना है कि शव को किसी वाहन से लाकर एक्सप्रेसवे किनारे फेंका गया है। यह घटना स्थल खंदौली टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर आगे है। पुलिस टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उस वाहन की पहचान की जा सके जिसने टोल पार किया होगा।

जांच में जुटी पुलिस

एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि युवती की पहचान के लिए आसपास के जिलों में लापता युवतियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। युवती की आंखों में काजल और लिपस्टिक लगी थी, जिससे पुलिस आशंका जता रही है कि उसकी हत्या धोखे से की गई होगी। यदि उसे खतरे का आभास होता तो शायद वह इस तरह शृंगार में नहीं होती। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

यह पहली बार नहीं है जब यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरह का शव मिला हो। फरवरी 2021 में भी खंदौली टोल प्लाजा के पास एक युवती का जला हुआ शव मिला था। उस मामले में भी हत्या की वजह गला घोंटना आई थी, लेकिन शव की पहचान न होने के कारण वह सनसनीखेज हत्याकांड आज भी अनसुलझा है।

उत्तर प्रदेश के अतरौली निवासी एक युवक की बिहार में संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। युवक की पत्नी ने परिजनों को बताया कि उसकी मौत ट्रेन से गिरकर हुई है, लेकिन शव पर मिले गंभीर चोटों के निशान ने इस दावे पर संदेह पैदा कर दिया है।

अतरौली के मोहल्ला सराय खोखल निवासी कौशल ने बताया कि उनका बेटा विपिन दिल्ली में मजदूरी करता था। करीब 14 महीने पहले उसने बिहार की एक युवती से शादी की थी। विपिन अपनी पत्नी और नवजात बेटी के साथ 20 जनवरी को बिहार स्थित ससुराल गया था।

सोमवार को विपिन ने अपनी मां कमलेश को फोन किया था। उसने फोन पर अपनी जान को खतरा बताया था और अतरौली वापस आने के लिए पैसे भेजने को कहा था। इसके अगले ही दिन मंगलवार सुबह विपिन की पत्नी ने उसके खून से लथपथ शव की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी और दावा किया कि उसकी मौत रेल से गिरकर हुई है।

विपिन के पिता कौशल अपने परिचितों के साथ बिहार पहुंचे। उन्होंने बताया कि विपिन के शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। विपिन का सिर फटा हुआ था, आंख बाहर निकली हुई थी और दोनों हाथ-पैर भी टूटे हुए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विपिन की हत्या की गई है। शुक्रवार को शव को अतरौली लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले की गहन जांच करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब 300 वर्ग मीटर तक के मकानों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध तरीके से मकान बनाने की सुविधा देना है। इस फैसले से उन लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें पहले नक्शा पास न कराने पर शोषण का सामना करना पड़ता था।

नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। यह छूट केवल आवासीय या कृषि उपयोग के लिए किए जा रहे निर्माणों पर लागू होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह सुविधा केवल गांवों में रहने वाले लोगों के लिए है, न कि व्यावसायिक लाभ उठाने वालों के लिए।

निर्माण की जिम्मेदारी भू-स्वामी की

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि संरक्षित डिजाइन और सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी खुद भू-स्वामी की होगी। यदि भविष्य में निर्माण से जुड़ी कोई तकनीकी या संरचनात्मक समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन या जिला पंचायत की नहीं होगी। हालांकि, निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशासन के पास निर्माण की जानकारी दर्ज रहे।

ऑनलाइन नक्शा पास कराने की सुविधा

शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा और पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानी खत्म हो और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान व्यवस्था लागू हो।

भविष्य की जरूरतों का ध्यान

नए प्रस्तावित नियमों की एक अहम बात यह है कि अगर संबंधित स्थान पर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। हालांकि शर्त यह होगी कि जितनी चौड़ी सड़क की जरूरत भविष्य में होगी, उतनी चौड़ाई को रोड बाइंडिंग के लिए नक्शे में छोड़ना होगा। यानि आज भले ही सड़क संकरी हो, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमीन सुरक्षित रखनी होगी।

जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियमों में इन सभी प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। इससे ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी और अवैध निर्माण की समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित होगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब 300 वर्ग मीटर तक के मकान के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम से ग्रामीण आबादी को सरल, सस्ता और समयबद्ध तरीके से मकान बनाने की सुविधा मिलेगी, जिससे नक्शा पास न कराने के नाम पर होने वाले शोषण पर रोक लगेगी।

नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण क्षेत्र के भू-स्वामी अपने कच्चे मकान, आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक मकान बना सकेंगे। यह छूट केवल आवासीय या कृषि उपयोग के लिए होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह सुविधा केवल गांवों में रहने वाले लोगों के लिए है, न कि व्यावसायिक लाभ उठाने वालों के लिए।

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षित निर्माण की पूरी जिम्मेदारी खुद भू-स्वामी की होगी। यदि भविष्य में निर्माण से जुड़ी कोई तकनीकी या संरचनात्मक समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन या जिला पंचायत की नहीं होगी। हालांकि, निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रशासन के पास निर्माण की जानकारी दर्ज रहे।

शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा और पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी। सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानी खत्म हो और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान व्यवस्था लागू हो।

नए प्रस्तावित नियमों की एक अहम बात यह है कि अगर संबंधित स्थान पर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। हालांकि शर्त यह होगी कि जितनी चौड़ी सड़क की जरूरत भविष्य में होगी, उतनी चौड़ाई को रोड बाइंडिंग के लिए नक्शे में छोड़ना होगा। यानि आज भले ही सड़क संकरी हो, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमीन सुरक्षित रखनी होगी।

जिला पंचायत के नक्शे पास करने के नियमों में इन सभी प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बिल्डिंग बाईलॉज के तहत नक्शे पास होंगे। इससे ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी और अवैध निर्माण की समस्या भी काफी हद तक नियंत्रित होगी।