उत्तराखंड में वन्यजीवों का आतंक: 23 वर्षों में 1264 की मौत, 6519 घायल

वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्धकुंभ की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं के आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह महत्वपूर्ण आयोजन 14 जनवरी, 2027 को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल, 2027 को अंतिम स्नान के साथ संपन्न होगा। इस तीन माह की अवधि में कुल दस स्नान पर्व होंगे, जिनमें चार विशेष अमृत स्नान शामिल हैं। पहले अमृत स्नान की तिथि छह मार्च निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम अमृत स्नान 20 अप्रैल को होगा।

शुक्रवार को डामकोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई सभी 13 अखाड़ा परिषदों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। लंबे समय से अखाड़ों के बीच अर्धकुंभ के आयोजन को लेकर चली आ रही आपत्तियों और मतभेदों को मुख्यमंत्री की मध्यस्थता में सुलझा लिया गया। बैठक में अर्धकुंभ के सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें संतों की राय और सुझावों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी निर्णयों में संत परंपराओं, उनकी आवश्यकताओं और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के आह्वान के अनुरूप सरकार इस महायोजना को पूर्णता की ओर ले जा रही है। उन्होंने संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसके बिना इस भव्य आयोजन की कल्पना संभव नहीं थी।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में अखाड़ों के आपसी मतभेद समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़े सरकार के साथ मिलकर कुंभ मेले की भव्य तैयारी करेंगे और तय तिथियों पर अमृत स्नान संपन्न कराएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हरिद्वार में कुंभ की तरह ही धर्मध्वजा स्थापित की जाएंगी और अखाड़ों की छावनियां लगाई जाएंगी। अब इस अर्धकुंभ को पूर्णकुंभ नहीं, बल्कि महाकुंभ की तरह आयोजित करने की योजना है, जो इसकी भव्यता और महत्व को और बढ़ाएगा।

नैनीताल उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सड़क या पुल निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही से यदि कोई हादसा होता है, तो इसके लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और संबंधित निर्माण एजेंसी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगी। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है, क्योंकि अब सरकारी विभागों और एजेंसियों पर अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने का दबाव होगा।

यह मामला विशेष रूप से विकास नगर के आसन बैराज पुलों से जुड़ा था, जहां कई पुलों की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि कुछ पुलों की भार वहन क्षमता इतनी कम हो गई है कि वे किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अदालत ने इन पुलों की मरम्मत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पुलों को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और उनकी मरम्मत भी कर ली गई है। यूजेवीएनएल द्वारा पुलों को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी रखरखाव की जिम्मेदारी अब लोनिवि की होगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में जनहित को सर्वोपरि मानते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत का यह कदम सरकारी परियोजनाओं में गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए एक सशक्त भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। परेड मैदान स्थित भगवान बिरसा मुंडा नगर में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है, जो सिर्फ बदलाव का इंतज़ार करने के बजाय ज्ञान, तकनीक और दृढ़ संकल्प से स्वयं परिवर्तन लाती है।

डॉ. सोमनाथ ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास और गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे पूरा विश्व एक नए नजरिए से देख रहा है। भारत न केवल लोकतांत्रिक स्थिरता का स्तंभ है, बल्कि तकनीकी नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बन रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वही स्वर्णिम क्षण है जिसका इंतजार हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सदियों से किया था, और यह ऊर्जा केवल युवा शक्ति से ही आ सकती है।

उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे युवा और सबसे बड़ा राष्ट्र है, और यह जनसांख्यिकीय लाभ एक वरदान है। युवा अपनी दृढ़ता और संकल्प से राष्ट्र की दिशा बदल सकते हैं और उसकी नई पहचान गढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन- “उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए” का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर युवा असंभव को भी संभव कर सकते हैं।

डॉ. सोमनाथ ने स्पष्ट किया कि भारत का भविष्य मुख्य रूप से नवाचार और तकनीक पर आधारित होगा। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सेंसर आधारित कृषि, स्वदेशी रक्षा तकनीक, स्पेस साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि जब प्रेरित युवा हाथों में तकनीक आती है, तो वह राष्ट्रीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है, जो उद्योगों में क्रांति लाती है, समाज को मजबूत करती है और भविष्य को सुरक्षित बनाती है। यह दर्शाता है कि युवा ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं।

हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार लोडर ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में कार सवार ज्वालापुर निवासी व्यापारी बिजेंद्र चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी कमलेश, आभा, सतीश और 10 वर्षीय निकुंज गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार, बिजेंद्र चौहान अपने परिवार के साथ फेरूपुर स्थित निर्भया फार्म हाउस में एक सगाई समारोह में शामिल होकर कार से घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन जगजीतपुर स्थित मैंगो फार्म के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित लोडर ने उनकी कार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और लोडर चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल परिवार की मदद के लिए दौड़ लगाई और सभी को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बिजेंद्र चौहान को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उनकी पत्नी और अन्य तीन घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार और लोडर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। बिजेंद्र चौहान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। पुलिस फरार लोडर चालक की तलाश कर रही है और पीड़ित परिवार से जानकारी जुटा रही है। इस घटना ने क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता बढ़ा दी है।

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए आयोजित की जाने वाली द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजूकेशन (डीएलएड) प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। यह परीक्षा राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसकी उत्तर कुंजी जारी होने से अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकेंगे।

परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को प्रदेश के 29 शहरों में फैले 154 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। कुल 40751 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 34217 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा संपन्न होने के पश्चात, अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रश्नपत्र के चारों सेटों की उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है।

परिषद के सचिव के अनुसार, अभ्यर्थी इस उत्तर कुंजी को विभागीय वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर परीक्षा कार्नर अनुभाग या www.uk.dled.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंकों का अनुमान लगाने और परिणाम की संभावित स्थिति को समझने में मदद करेगी।

परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को जारी की गई उत्तर कुंजी में किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वे निर्धारित प्रारूप में, पुष्ट प्रमाणों के साथ, 4 दिसंबर तक परिषद के कार्यालय में ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति होने की स्थिति में, प्रत्येक आपत्ति के लिए अलग-अलग प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। परिषद ने यह भी सूचित किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद या अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

द्वाराहाट क्षेत्र में सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर सर्द रात में जंगली सूअरों ने हमला कर दिया। यह अप्रत्याशित घटना उस समय हुई जब आंदोलनकारी धन्यारी में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए थे। अचानक जंगली सूअरों के झुंड के अनशन स्थल पर घुस आने से अफरा-तफरी मच गई और प्रदर्शनकारियों में भगदड़ की स्थिति बन गई।

इस हमले में दो आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार, घायल आंदोलनकारियों में से एक बीरबल सिंह का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि दूसरे घायल महेंद्र सिंह को कमर में गहरी चोट आई है। बताया जा रहा है कि अंधेरे में जान बचाने के प्रयास में नीचे की ओर कूदने के कारण बीरबल सिंह को अधिक चोटें आईं। हालांकि, उपचार के बाद महेंद्र सिंह आंदोलन में वापस शामिल हो गए हैं। घटना के बाद, अन्य आंदोलनकारियों ने शोर मचाकर सूअरों के झुंड को खदेड़ दिया। करीब आधा घंटे तक अनशन स्थल पर भय और अराजकता का माहौल रहा।

इस घटना की सूचना मिलने पर बुधवार को आसपास के गांवों के ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि धन्यारी पहुंचे। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि उनकी जायज मांगों पर समय रहते ध्यान दिया जाता तो उन्हें कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे तंबू लगाकर आंदोलन करने की नौबत नहीं आती, और न ही इस तरह के जोखिम का सामना करना पड़ता। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है और किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है।

देहरादून में एमडीडीए (मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा तरला नागल और ढाकपट्टी बस्तियों में अवैध निर्माणों को हटाने के नोटिस के बाद स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। इन बस्तियों के हजारों परिवार बेघर होने के डर से सहमे हुए हैं। इस चिंता के चलते बुधवार को बड़ी संख्या में बस्तीवासी विपक्षी दलों के नेताओं के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे और महापौर सौरभ थपलियाल से मदद की गुहार लगाई।

नगर निगम परिसर में हंगामा करते हुए बस्तीवासियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। काफी देर चले हंगामे के बाद, बस्तीवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर से मिला। उन्होंने एमडीडीए का नोटिस दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। इस पर महापौर सौरभ थपलियाल स्वयं अपने कक्ष से बाहर आकर बस्तीवासियों के बीच पहुंचे और उन्होंने इस गंभीर मामले पर एमडीडीए के अधिकारियों तथा शहरी विकास मंत्री के साथ वार्ता कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया। महापौर के आश्वासन के बाद बस्तीवासी शांत होकर लौट गए।

यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। रिस्पना नदी के अधिसूचित बाढ़ परिक्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एमडीडीए ने इन बस्तियों के निवासियों को औपचारिक नोटिस जारी कर अवैध निर्माणों की पहचान, सत्यापन और पुनर्वास से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी दी है।

उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ परिक्षेत्र में किए गए किसी भी नियम-विरुद्ध निर्माण को तुरंत हटाया जाना अनिवार्य है। इस आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी देहरादून ने नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जिसमें पुलिस अधीक्षक शहर, सचिव एमडीडीए, उप जिलाधिकारी सदर और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शामिल हैं।

इस समिति को प्रभावित परिवारों के सर्वे, उनकी पात्रता निर्धारण और पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम, राजस्व, पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीमों ने विद्युत बिल, गैस कनेक्शन और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर निवासियों की पात्रता का सत्यापन किया। सर्वे में पाया गया कि कुछ परिवार 11 मार्च 2016 से पूर्व से यहां रह रहे हैं और उनके निर्माण शासनादेश के अनुसार एमडीडीए को हस्तांतरित भूमि पर बने हैं। ऐसे पात्र परिवारों को काठबंगला में नगर निगम द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में पुनर्वासित करने की योजना है। हालांकि, अदालत के आदेशों के अनुसार, जिन निर्माणों को अवैध पाया जाएगा, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा।

देहरादून: उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने पर कोई रोक नहीं है। इसके बजाय, यूपीसीएल ने खराब या गलत रीडिंग दे रहे लगभग 20,000 विद्युत मीटरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया है।

यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, प्राथमिकता खराब हो चुके पुराने मीटरों को बदलने और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाने को दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की उन समस्याओं का समय पर समाधान करना है जो पुराने, दोषपूर्ण मीटरों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि क्षतिग्रस्त मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य अगले तीन दिनों में तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इसके उपरांत, पूरी तरह से नए कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर की स्थापना से बिलिंग प्रक्रिया में सटीकता आएगी। इससे न केवल तकनीकी हानियां कम होंगी, बल्कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके सकेगी। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए लंबे समय से चली आ रही रीडिंग संबंधी शिकायतों का निवारण करेगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यह बात सामने आई थी कि कुछ अधिकारी नए कनेक्शनों और अन्य उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर जारी कर अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट बेहतर बनाने में लगे थे, जबकि प्रदेश में करीब 20,000 उपभोक्ता पुराने और खराब मीटरों से परेशान थे। इन खराब मीटरों में जले-फूंके मीटरों के अलावा रीडिंग संबंधी अन्य तकनीकी खामियां भी शामिल थीं। इस स्थिति को देखते हुए, यूपीसीएल को यह स्पष्ट निर्देश जारी करने पड़े कि पहले खराब मीटरों को प्राथमिकता से बदला जाए।

इन कार्यों में तेजी लाने के लिए, यूपीसीएल ने विभिन्न जोन, सर्किल और डिवीजन स्तर पर विशिष्ट शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया है। फील्ड अधिकारियों को उपभोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और मीटर इंस्टॉलेशन, तकनीकी सुधार व अन्य संबंधित गतिविधियों को बिना किसी देरी के पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीसीएल यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रदेश में सभी नए विद्युत कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ ही जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को शुरू से ही एक डिजिटल और उन्नत मीटरिंग प्रणाली का लाभ मिल सके।