उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन योजना: सभी जिलों में गठित होंगी आपदा प्रबंधन समितियां
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इस योजना के तहत सभी जिलों में आपदा से बचाव के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही, आपदा से संबंधित 15 विभागों के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। इस योजना को तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसे प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में एक योजना प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में, राहत आयुक्त कार्यालय और यूएनडीपी के बीच पहले ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बुधवार को राजस्व विभाग के कार्यालय में राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर याशोध ने योजना की प्रगति की समीक्षा की।
आपदा प्रबंधन योजना के तहत गठित समिति की पहली समीक्षा बैठक में राहत आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले चरण के लिए चिह्नित 20 शहरों में जल्द से जल्द आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य की आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुरूप योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। बैठक में राजस्व विभाग के विशेष सचिव भवानी सिंह खंगारौत, यूएनडीपी के मनीष मोहन दास और आशीष चतुर्वेदी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
आपदा प्रबंधन योजना एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। इसमें आपदाओं को रोकने, कम करने, उनसे निपटने और पुनर्प्राप्त करने के विभिन्न चरण शामिल हैं। यह योजना सरकार, विभिन्न एजेंसियों और समुदायों की भूमिकाओं को स्पष्ट करती है, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी, निकासी, बचाव, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर लागू की जाएगी।
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