उत्कृष्ट BLO को 10 हजार का नकद पुरस्कार, जिलाधिकारी करेंगे सम्मानित

गाजियाबाद के क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक युवक को इंस्टाग्राम पर आईफोन खरीदने का लालच देना महंगा पड़ गया। साइबर अपराधियों ने युवक से कुल 1.90 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस संबंध में पीड़ित युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

सूत्रों के अनुसार, तिगरी गोल चक्कर के पास रहने वाले जसवीर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बेटे आशु ने छह जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक आईफोन का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने के बाद, ठगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक हजार रुपये ट्रांसफर करवाए। इसके बाद, ऑर्डर भेजने के बहाने उनसे 62 सौ रुपये और वसूले गए।

आरोप है कि इसके बाद ठगों ने पीड़ित के बेटे को एक लिंक भेजा। जैसे ही युवक ने उस लिंक पर क्लिक किया और उसमें मांगे गए छह अंकों का कोड बताया, उसके खाते से बड़ी रकम निकल गई। पिता का आरोप है कि ठगों ने उनके बेटे को धमकाकर और भी पैसे ऐंठे, जिससे कुल ठगी की रकम 1.90 लाख रुपये तक पहुंच गई।

पीड़ित की शिकायत के आधार पर, क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जांच तेज कर दी है। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वे ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्क रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।

गाजियाबाद में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे ‘SIR’ (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) अभियान के तहत रविवार को गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मतदाता अपने गणना प्रपत्र जमा करने के लिए काफी उत्साहित नजर आए, जिससे केंद्रों पर लोगों की होड़ लगी रही।

सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निर्देश दिया था कि वे सुबह आठ बजे से ही मतदान केंद्रों पर उपस्थित होकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करें। हालांकि, अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह नौ बजे के बाद ही बीएलओ और मतदाताओं की चहल-पहल शुरू हुई, लेकिन दोपहर होते-होते मतदेय स्थलों पर खासी भीड़ जमा हो गई। हर कोई जल्द से जल्द अपना प्रपत्र जमा करना चाहता था, ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) सौरभ भट्ट ने बताया कि रविवार को अधिक से अधिक मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदाता दोपहर बाद तक भी मतदेय स्थलों पर मौजूद रहे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रविवार देर शाम तक एकत्र किए गए गणना प्रपत्रों के आंकड़ों को सोमवार को साझा किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना और उनके द्वारा भरे गए प्रपत्रों का समय पर संकलन सुनिश्चित करना है।

गाजियाबाद में अब रात के खाने का अनुभव लखनऊ की मशहूर ‘चटोरी गली’ जैसा होने वाला है। नगर निगम जिले का पहला नाइट मार्केट स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कौशांबी में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत विकसित होने वाले इस मार्केट में देश के विभिन्न कोनों के लजीज व्यंजनों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पकवानों का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य मध्यम वर्ग और शहर से गुजरने वाले यात्रियों को स्वादिष्ट और किफायती भोजन उपलब्ध कराना है।

सूत्रों के अनुसार, इस नाइट मार्केट के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है और प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। खास तौर पर, यहां खाद्य पदार्थों की कीमतें काफी कम रखी जाएंगी, ताकि आम आदमी भी विभिन्न प्रकार के जायकों का आनंद ले सके। गाजियाबाद, जो अपनी 24 घंटे की हलचल के लिए जाना जाता है, खासकर इंदिरापुरम, कौशांबी, वैशाली जैसे इलाकों में रात के समय खाने-पीने की चीजों की मांग काफी अधिक रहती है। वर्तमान में, यह मांग अक्सर सड़क किनारे लगी अनधिकृत दुकानों से पूरी होती रही है।

इस नए नाइट मार्केट में फास्ट फूड, पारंपरिक भारतीय स्ट्रीट फूड जैसे चाट, समोसा, जलेबी, वड़ा पाव, कुल्फी, मोमोज, पास्ता, मंचूरियन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ भी उपलब्ध होंगे। मार्केट दिन में बंद रहेगा और शाम से लेकर देर रात तक खुला रहेगा, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ-साथ दिल्ली और नोएडा से आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी।

कौशांबी में स्थित जिले के सबसे बड़े बस स्टेशन के यात्रियों के लिए यह नाइट मार्केट एक बड़ी राहत साबित होगा। अभी यात्रियों को स्टेशन पर महंगे और गुणवत्ता में संदिग्ध खाने से जूझना पड़ता है। नए मार्केट में वे बजट में ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे। स्थानीय निवासियों के लिए भी यह एक बड़ी सुविधा होगी। निगम प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा किया है। यहां सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी और पुलिस की नियमित गश्त भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे महिलाएं भी रात में बेफिक्र होकर घूम सकेंगी।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रत्येक स्टॉल पर साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। निगम का दावा है कि खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी दुकानदार मिलावट या नकली उत्पाद का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। नियमित अंतराल पर खाद्य नमूनों की जांच और परीक्षण भी किया जाएगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से गाजियाबाद में एक नया पाक और सांस्कृतिक आकर्षण विकसित होने की उम्मीद है।

गाजियाबाद बिजली निगम ने बिजली बिलों के एकमुश्त समाधान (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के लिए लाभार्थियों की सूची जारी कर दी है। इस महत्वपूर्ण योजना से जिले के लगभग 67,977 बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल के बकाया पर लगने वाले 100% ब्याज (सरचार्ज) से पूरी तरह माफी मिलेगी, साथ ही मूलधन की राशि में भी 25% तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर से प्रभावी होगी, और बिजली निगम इस अवधि में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है।

बिजली निगम ने जिले को तीन जोन में विभाजित किया है। जोन 1 में गाजियाबाद शहर, जोन 2 में लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर, तथा जोन 3 में ट्रांस-हिंडन क्षेत्र शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, जोन 2 में सबसे अधिक डिफॉल्टर पाए गए हैं, जिनकी संख्या 56,662 है। वहीं, जोन 1 और जोन 3 में डिफॉल्टर्स की संख्या क्रमशः 5,000 से 6,000 के बीच है। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी जो ‘नेवर पेड’ श्रेणी में आते हैं, यानी जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से कभी भी अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है, और ‘लॉन्ग अनपेड’ श्रेणी के उपभोक्ता, जिन्होंने लंबे समय से अपना बकाया जमा नहीं किया है।

इस एकमुश्त समाधान योजना के तहत, यदि उपभोक्ता एक बार में अपना पूरा बकाया चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज पर 100% की छूट मिलेगी और मूलधन पर 25% की कमी का लाभ मिलेगा। बिजली निगम इस योजना के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए सक्रिय रूप से नोटिस जारी कर रहा है। विशेष रूप से 5,000 से अधिक डिफॉल्टरों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाली छूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सके। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक घोषणाओं और कॉल के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में, किश्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें लगभग 750 रुपये प्रति माह की किश्तें शामिल हो सकती हैं।

सभी डिफॉल्टरों की सूची जोनवार तैयार कर ली गई है और योजना का लाभ 1 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। बिजली शहरी वितरण डिविजन-2 के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोटिस भेजे जा रहे हैं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि वे इस राहत योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में स्थित ‘पीली कोठी’ सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासनकाल की एक जीवंत गवाही है। सन 1864 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित यह कोठी, उस दौर की वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था का अद्भुत नमूना है। 1857 के विद्रोह के बाद दिल्ली पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से, अंग्रेजों ने आसपास के इलाकों पर निगरानी रखने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात किया था। इसी क्रम में, दिल्ली में यमुना नदी पर लोहे का पुल बनाने वाले इंजीनियर जान माइकल्स को मसूरी और इसके आसपास के क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उनका कार्यक्षेत्र केवल पुल निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे दिल्ली-कोलकाता रेल ट्रैक बिछाने वाले प्रोजेक्ट में भी मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर शामिल थे। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पर इस कोठी के साथ-साथ 12 गांवों की जागीर भी प्रदान की थी। उस समय, इन गांवों के किसान माइकल्स को लगान देते थे, जो उनकी आय का स्रोत था। बाद में, जब ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया और माइकल्स को निगरानी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, तो उन्होंने यह कोठी अपनी बेटी ए.एल. कोपिंगर को सौंप दी।

कोपिंगर के विवाह के पश्चात, यह कोठी उनके पति करकनल के अधिकार में आ गई, जिन्होंने इस पूरे इलाके में एकछत्र राज स्थापित करने के उद्देश्य से कच्चे निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि उनकी कोठी की भव्यता बनी रहे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा और स्वयं इसी कोठी में एकांतवास किया। देश की आजादी के बाद भी करकनल भारत में ही रहे।

1952 में जमींदारा उन्मूलन एक्ट लागू होने के बाद, लगान व्यवस्था समाप्त हो गई, जिससे करकनल की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कुछ समय बाद, उन्होंने यह ऐतिहासिक कोठी दूध व्यापारी हाजी नजीर अहमद को 1977 में तीन लाख रुपये में बेच दी और इंग्लैंड लौट गए। हाजी नजीर अहमद के बाद, यह कोठी उनके पुत्र पूर्व सांसद अनवार अहमद को विरासत में मिली। वर्तमान में, अनवार अहमद के पुत्र ताहिर अली और इफ्तिखार अहमद अपने परिवार के साथ इस ऐतिहासिक इमारत में निवास कर रहे हैं, और इस तरह ‘पीली कोठी’ आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कहती हुई, अपने वर्तमान निवासियों के साथ खड़ी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना में विशेष रूप से सड़क की धूल को प्रदूषण का एक बड़ा कारण मानते हुए, धूल नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है, ताकि हवा में मौजूद धूल कणों को नीचे बैठाया जा सके और वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।nnइस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्ययोजना में सड़क खंडों के पुनर्विकास, धूल नियंत्रण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को इस अभियान की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है, जिसमें शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन और औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, ताकि विभिन्न विभाग मिलकर इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।nnप्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, डीजल ऑटो-रिक्शा के संचालन पर भी सख्ती बरती जा रही है। गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में इनका संचालन पूरी तरह बंद किया जा रहा है, जबकि बागपत में 31 दिसंबर तक इन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में भी 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से डीजल ऑटो-रिक्शा का संचालन बंद किया जाएगा।nnनोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धूल कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और मशीनों से सफाई जैसे आधुनिक उपायों को अपना रहे हैं। एंटी स्मॉग गन हवा में पानी की महीन फुहारें छोड़कर धूल और प्रदूषकों को नीचे बैठाती हैं, जबकि स्प्रिंकलर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। इन उपकरणों का उपयोग निर्माण स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों और सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। यह कदम एनसीआर-यूपी में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी आबादी को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा और लाखों लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी।”
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को गाजियाबाद के मुरादनगर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सैंथली गांव स्थित सौरभ धाम जैन तीर्थ में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पधारेंगे। इस भव्य उद्घाटन समारोह के मद्देनजर, स्थानीय प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़े इंतजामों के साथ चाक-चौबंद किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

सूत्रों के अनुसार, बसंतपुर सैतली स्थित तरुण सागरम तीर्थ जैन मंदिर परिसर में 26 से 30 नवंबर तक पांच दिवसीय भगवान जन्म कल्याणक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी समारोह के तहत 27 नवंबर को नवनिर्मित गुफा मंदिर का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों संपन्न होगा। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है।

मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अलोक प्रियदर्शी, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी और एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने शनिवार को पुलिस टीम के साथ जैन मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आयोजन मंडल के लोगों से कार्यक्रम की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि यह गुफा मंदिर अत्यंत अल्प समय, मात्र 100 दिनों के भीतर, बनकर तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग तीन हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। यह आयोजन क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में कुत्तों की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बंध्याकरण और पंजीकरण अभियान को गति प्रदान की है। निगम अब हर महीने 1500 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह कदम आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और उनसे होने वाली समस्याओं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और संभावित हमलों, को कम करने में सहायक होगा।

इसके साथ ही, नगर निगम पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पालतू कुत्तों की पहचान सुनिश्चित करना, उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में मालिक की जवाबदेही तय करना है। सूत्रों के अनुसार, यह कदम रेबीज जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान टीकाकरण की स्थिति की भी जांच की जाएगी।

शहर में दो एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) केंद्रों का संचालन पहले से ही किया जा रहा है, जहाँ वर्तमान में प्रति माह 1500 से अधिक कुत्तों का बंध्याकरण किया जा रहा है। इन केंद्रों पर एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। निगम की योजना जल्द ही एक तीसरे एबीसी सेंटर को भी शुरू करने की है, ताकि बंध्याकरण की क्षमता को और बढ़ाया जा सके।

नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने के लिए, नगर निगम द्वारा विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) पदाधिकारियों और पार्षदों के सहयोग से डॉग रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर और सोसायटियों में पहुंचकर भी डॉग रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। नगर आयुक्त के अनुसार, 311 ऐप और जीएससी पेट ऐप के माध्यम से भी लोग सरलता से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकते हैं। बंध्याकरण की सुविधा के लिए, नागरिक 91 96509 34500 नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

इस अभियान के समानांतर, नगर निगम आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम स्थापित करने हेतु जमीन की तलाश भी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सड़कों पर रहने वाले बेसहारा कुत्तों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना और उन्हें प्रशिक्षित कर गोद लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। इससे सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या कम होगी और नागरिकों को उनसे होने वाली परेशानी से भी राहत मिलेगी।