अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम में SSP ने चलाया सफाई अभियान, दिया स्वच्छता का संदेश | Aligarh news

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज जादौन ने छात्रों को संबोधित करते हुए समय प्रबंधन और अनुशासन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। यह पहल छात्रों को शैक्षणिक दबाव के बीच स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एसएसपी नीरज जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि समय का सही प्रबंधन, एक नियमित दिनचर्या का पालन और पर्याप्त नींद लेना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी समान रूप से ध्यान देने की सलाह दी।

यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक (ब्वायज) के सभागार में विकारुल मुल्क हॉल द्वारा आयोजित किया गया था। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रोवोस्ट प्रो. नौशाद अली ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और समावेशी वातावरण होना चाहिए, जहाँ वे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर बिना किसी झिझक के खुलकर चर्चा कर सकें और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

अलीगढ़ में करणी सेना ने अपने युवा पदाधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने उनके युवा जिलाध्यक्ष सचिन राघव को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया और जमानत नहीं दी, जबकि वह महाशिवरात्रि पर मंदिर परिसर में आपत्तिजनक बिक्री का विरोध कर रहे थे। यह घटना स्थानीय प्रशासन और एक सामाजिक संगठन के बीच तनाव को दर्शाती है।

करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठा. ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मंगलवार सुबह 10:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। संगठन के अनुसार, 14 फरवरी की रात को पुलिस ने युवा जिलाध्यक्ष सचिन राघव और दो अन्य पदाधिकारियों को खेरेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सचिन राघव ने मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के महापर्व के दौरान एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा महिलाओं के अंतर्वस्त्र बेचे जाने का विरोध किया था।

इस विरोध के बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को ही पकड़ लिया और धारा 151 के तहत चालान कर दिया, लेकिन उनकी जमानत नहीं दी गई। एसीएम और एसडीएम से बातचीत के बावजूद रिहाई न होने पर करणी सेना ने यह धरना प्रदर्शन किया। शाम करीब 6 बजे सीओ सिविल लाइन और बन्ना देवी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवा जिलाध्यक्ष को बुधवार को रिहा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस घटना से शहर में कानून व्यवस्था और सामाजिक संगठनों के बीच संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं।

अलीगढ़ में नगर निगम की लगभग 18 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को सौंपने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस गंभीर प्रकरण में नगर निगम ने दो सेवानिवृत्त अधिकारियों और तीन अन्य लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इन पर पद का दुरुपयोग कर न्यायालय में एक समझौते के तहत बेशकीमती भूमि को वादी को सौंपने का आरोप है। यह मामला सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे जनता के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा है।

यह मामला नगर निगम की भुजपुरा स्थित भूमि से जुड़ा है, जिसे वर्ष 1958-59 में कूड़ा घर (ट्रेंचिंग ग्राउंड) बनाने के लिए शासन स्तर से अधिग्रहित किया गया था। यह जमीन नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज थी। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 1946-47 में ग्राम कस्बा कोल में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए कुल 31 बीघा 13 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसमें गाटा संख्या-3315 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भी शामिल था। इस गाटा संख्या के स्वामित्व को लेकर वर्ष 1991 में ओम प्रकाश शर्मा आदि बनाम नगर निगम, अलीगढ़ का मूलवाद न्यायालय सिविल जज, अलीगढ़ में दायर हुआ था।

वर्ष 2002 में, तत्कालीन नगर आयुक्त और वादी ओम प्रकाश शर्मा के बीच एक समझौता प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने डिक्री कर दिया। इस समझौते के तहत गाटा संख्या-3315 की भूमि वादी के पक्ष में छोड़ दी गई, जबकि 20 फीट का मार्ग नगर निगम के लिए सुरक्षित रखा गया। आरोप है कि उस समय के अधिकारियों ने बिना उचित विधिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए यह समझौता किया, जिससे नगर निगम को भारी आर्थिक क्षति हुई। वर्तमान में इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपये है।

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के आदेश पर संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम की प्रत्येक सार्वजनिक संपत्ति शहर की जनता की है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी। मौके पर फिलहाल भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन इस Aligarh land scam की जांच से कई और परतें खुलने की उम्मीद है।