कानपुर में दुष्कर्म-धर्मांतरण के आरोपी सपा नेता गिरफ्तार, 6 KM पीछा कर पकड़ा पुलिस ने; UP crime news

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बुधवार शाम को क्वार्सी चौराहे से अतरौली बॉर्डर तक निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया।

एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से सक्रिय निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सतत पेट्रोलिंग करने और यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

एसएसपी ने मार्ग पर पड़ने वाले थानों के प्रभारियों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने पेयजल, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) व एंबुलेंस को तैयार अवस्था में रखने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम भी यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सभी विभागाध्यक्षों को स्ट्रीट लाइटों को सही करने और सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी करने वाले 1,000 से अधिक आधुनिक सर्विलांस कैमरों की लाइव फीडिंग और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम अब लगभग निष्क्रिय हो चुका है, जिससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह स्थिति Lucknow news स्मार्ट सिटी लिमिटेड और परियोजना की देखरेख करने वाली कंपनी के बीच भुगतान विवाद के कारण पैदा हुई है।

कंपनी ने प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में बताया है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने सेवाएं बंद कर दी हैं। बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए फंड जारी नहीं किया। फंड की कमी के चलते इंटरनेट और कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा असर कंट्रोल रूम की लाइव फीड पर पड़ा है।

इस संकट का सीधा असर आम जनता और पुलिस पर पड़ रहा है। लखनऊ पुलिस अक्सर अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती थी। इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है।

चिंता की बात केवल कैमरों का बंद होना नहीं है। कंट्रोल रूम का बिजली बिल भी बकाया है, जिसके कारण बिजली विभाग ने भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा संकट आ गया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर की निगरानी करने वाले 1000 से अधिक आधुनिक सर्विलांस कैमरे बंद हो गए हैं। इन कैमरों के बंद होने से शहर की ‘तीसरी आंख’ कही जाने वाली इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम की लाइव वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से ठप हो गई है। यह स्थिति तब बनी है जब पुलिस अपराधों को सुलझाने, ट्रैफिक प्रबंधन और संदिग्धों की पहचान के लिए इन्हीं कैमरों पर निर्भर रहती है।

भुगतान विवाद बना बड़ी वजह

यह संकट लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली कंपनी एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बीच भुगतान को लेकर पैदा हुआ है। कंपनी ने प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में बताया है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2026 तक के परिचालन व्यय का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 22 महीनों से लंबित इस भुगतान के कारण कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने बार-बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर फंड जारी न करने का आरोप लगाया है।

इंटरनेट और बिजली आपूर्ति ठप होने का खतरा

फंड की कमी के चलते रिलायंस जियो की इंटरनेट और एमपीएलएस कनेक्टिविटी सेवाएं काट दी गई हैं, जिसका सीधा परिणाम यह हुआ कि कंट्रोल रूम को मिलने वाली कैमरों की लाइव फीड और रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि बिजली विभाग ने भी कंट्रोल रूम का बिल बकाया होने के कारण बिजली काटने का नोटिस जारी किया है। यदि बिजली कटती है, तो पूरा डेटा सेंटर और सर्वर रूम क्रैश हो सकता है, जिससे न केवल मौजूदा डेटा नष्ट हो सकता है, बल्कि यह हैकर्स के लिए भी एक आसान लक्ष्य बन सकता है।

पुलिस और आम जनता के लिए बढ़ी मुश्किलें

सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए इन कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा थी, जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम थी। कैमरों के बंद होने से अब चेन स्नैचिंग, चोरी और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की निगरानी मुश्किल हो गई है। लखनऊ पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अपराधों को सुलझाने में इन कैमरों की फुटेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।

लखनऊ के आठ निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इन अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को जरूरत से ज्यादा दिनों तक आईसीयू में भर्ती रखा ताकि योजना के तहत मिलने वाले पैकेज का लाभ उठाया जा सके। स्टेट हेल्थ एजेंसी (सांचीज) ने जांच में पाया कि कई मरीजों को केवल दो से तीन दिन आईसीयू की जरूरत थी, लेकिन उन्हें पांच से आठ दिन तक भर्ती रखा गया।

फर्जीवाड़े का तरीका और बिलिंग

आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने प्रत्येक बीमारी के लिए पैकेज तय किए हैं। आईसीयू वेंटिलेटर बेड के लिए प्रतिदिन 9900 रुपये और बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 9350 रुपये प्रतिदिन का भुगतान निर्धारित है। जांच में सामने आया कि इन अस्पतालों ने आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को ज्यादातर समय फुल दिखाया। कई मामलों में तो बेड की संख्या से अधिक मरीजों को भर्ती दिखाया गया। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि बिना जरूरत के मरीजों को आईसीयू में रखकर बिल बढ़ाया गया।

अधूरे दस्तावेजों से भुगतान की कोशिश

सांचीज के अधिकारियों के अनुसार, कई बीमारियों में मरीज को एक या दो दिन ही आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। हालांकि, मरीज को ज्यादा या कम दिन आईसीयू में रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जांच रिपोर्ट, दवाएं और अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इन आठ अस्पतालों ने आईसीयू में मरीजों को भर्ती तो दिखाया, लेकिन बिल भुगतान के समय जांच रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश नहीं किए। निजी अस्पतालों ने अधूरे दस्तावेजों के सहारे भुगतान प्राप्त करने की साजिश रची थी।

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों की मनमानी और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान योजना के नोडल डॉ. विनय मिश्र को एक हफ्ते के भीतर सभी आठ अस्पतालों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ नगर निगम में टैक्स घोटाले की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इंदिरा नगर के एक ही मकान के लिए एक ही वित्तीय वर्ष (2025-26) में तीन अलग-अलग टैक्स बिल जारी किए गए हैं। इन बिलों में हाउस टैक्स की राशि, ब्याज और कुल बकाया राशि में भारी अंतर पाया गया है। यह मामला नगर निगम सदन की बैठक में भी उठा था, जिसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

जांच में पता चला है कि भवन संख्या 17/331-सीसी, सेक्टर-16 के लिए जारी किए गए तीन बिलों में विसंगतियां हैं। पहले बिल में कुल राशि 93,667 रुपये, दूसरे बिल में 61,002 रुपये और तीसरे बिल में 22,429 रुपये दिखाई गई है। हैरानी की बात यह है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्यांकन भी तीनों बिलों में अलग-अलग दर्ज किया गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने जोनल अधिकारी जोन-7 रामेश्वर प्रसाद को कड़ा निर्देश जारी करते हुए पूछा है कि एक ही संपत्ति के रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। उन्होंने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता का हवाला देते हुए मूल पत्रावली के साथ स्पष्ट आख्या तलब की है। इस मामले में कर अधीक्षक और टैक्स इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह नगर निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने का मामला है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘मिशन विलेज’ के तहत एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में एक लाख महिला मधुमक्खी पालक तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रही है। यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उद्यमिता से जोड़ेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत पैदा करना है। सरकार का अनुमान है कि इस पहल के माध्यम से प्रत्येक महिला उद्यमी की वार्षिक आय में लगभग एक लाख रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं को इस क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी।

शहद ब्रांडिंग और वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार, यूपी का शहद अब केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब अपना खुद का शहद ब्रांड लॉन्च करेंगी। सरकार की योजना इन उत्पादों की ब्रांडिंग वैश्विक मंचों पर करने की है, ताकि प्रदेश का शहद देश-दुनिया में गुणवत्ता और शुद्धता की नई पहचान बना सके। शहद के साथ-साथ मोम और अन्य उत्पादों के विपणन से भी महिलाएं आर्थिक लाभ कमा सकेंगी।

खेती-किसानी को भी मिलेगा लाभ

मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती-किसानी की तस्वीर बदलने वाला भी साबित होगा। परागण (Pollination) से मधुमक्खियों की मौजूदगी से गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और मधुमक्खी पालन के बीच एक लाभप्रद संतुलन बनेगा, जो समग्र कृषि विकास में सहायक होगा।

सरकार की इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने और पंचायत चुनावों से पहले जमीनी स्तर पर आर्थिक खुशहाली लाने के एक बड़े मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से अब प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उतरेंगी। इस पहल को ‘मिशन विलेज’ के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत पैदा करना और महिलाओं को सीधे तौर पर उद्यमिता से जोड़ना है।

राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में एक लाख महिला मधुमक्खी पालक तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार की योजना है कि इस पहल के माध्यम से प्रत्येक महिला उद्यमी की वार्षिक आय में लगभग एक लाख रुपये तक की वृद्धि हो सकेगी। महिलाओं को कुशल बनाने के लिए सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार, यूपी का शहद अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब अपना खुद का शहद ब्रांड लॉन्च करेंगी। सरकार की योजना इन उत्पादों की ब्रांडिंग वैश्विक मंचों पर करने की है, ताकि प्रदेश का शहद देश-दुनिया में गुणवत्ता और शुद्धता की नई पहचान बना सके। शहद के साथ-साथ मोम और अन्य उत्पादों के विपणन से भी महिलाएं आर्थिक लाभ कमा सकेंगी।

मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेती-किसानी की तस्वीर बदलने वाला भी साबित होगा। परागण (Pollination) से मधुमक्खियों की मौजूदगी से गेहूं, सरसों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और मधुमक्खी पालन के बीच एक लाभप्रद संतुलन बनेगा, जो समग्र कृषि विकास में सहायक होगा।

उत्तर प्रदेश के बागपत में संविधान पार्क के उद्घाटन के बाद से ही विवाद गहरा गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां संविधान की प्रस्तावना की एक विशाल प्रतिकृति लगाई गई, लेकिन इसमें ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्द गायब हैं। ये शब्द मौजूदा संविधान का हिस्सा हैं, जिन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस चूक पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। लोग बागपत की डीएम अस्मिता लाल पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर मूल प्रस्तावना क्यों लगवाई, जबकि देश में संशोधित प्रस्तावना लागू है।

डीएम अस्मिता लाल ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि पार्क में लगाई गई प्रतिकृति संविधान के पहले ड्राफ्ट की प्रस्तावना पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मूल प्रस्तावना है और इसके शब्दों को हू-ब-हू रखा गया है। 26 जनवरी को राज्यमंत्री केपी मलिक ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। मलिक ने इसे संविधान, नागरिक कर्तव्यों और स्वदेशी सोच का प्रतीक बताया था। पार्क में 11 फीट ऊंची और 14 फीट की प्रस्तावना की प्रतिकृति लगाई गई है, जिसका वजन लगभग 600 किलोग्राम है।

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश में 42वें संशोधन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल आपातकाल के दौरान किए गए इस संशोधन का विरोध करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबले ने पिछले साल इन शब्दों को हटाने की मांग की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस संशोधन को ‘नासूर’ बताया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना में बदलाव का उसका कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर 2024 में इस संबंध में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था।