स्मृति मंधाना की शादी रद्द: दोस्त ने लगाए संगीतकार पर गंभीर आरोप, जानें क्या हुआ

कानपुर के धनकुट्टी इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक अंतरराज्यीय हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। गुरुवार देर रात हुई दबिश में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2.26 करोड़ रुपये नकद और 61 किलो से अधिक चांदी बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हवाला नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों से भी जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इस नेटवर्क के जरिए नेपाल में भी पैसे भेजे जाने का खुलासा हुआ है।

पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चांदी, नकदी के अलावा कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और लेनदेन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ऐप भी मिले हैं, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हवाला के पैसे का इस्तेमाल सट्टेबाजी में भी किया जा रहा था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए उठाया है। पकड़े गए पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

हवाला कारोबार का विस्तृत नेटवर्क

सूत्रों के अनुसार, कानपुर से प्रतिदिन एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का हवाला कारोबार होता है। शहर के नयागंज और कलक्टरगंज जैसे इलाकों में इसके कई अड्डे सक्रिय हैं। इस कारोबार में पान मसाला, सुपाड़ी, कत्था, लौंग और सराफा व्यवसाय से जुड़े कारोबारी बड़े पैमाने पर पैसे के लेन-देन के लिए हवाला का इस्तेमाल करते हैं। नए लोगों के लिए टोकन व्यवस्था का प्रयोग होता है, जबकि पुराने लोगों की पहचान से ही पैसों की डिलीवरी हो जाती है। कमीशन की दरें शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं।

बड़े उद्योगपतियों और अपराधियों के तार जुड़े

पूछताछ में कुछ बड़े उद्योगपतियों और रसूखदारों के नाम भी सामने आए हैं, जो इस हवाला नेटवर्क के जरिए दूसरे प्रदेशों में रकम भेजते रहे हैं। आगरा के गैंगस्टर अंकुश मंडल का नाम सामने आने के बाद पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह नेटवर्क अपराधियों से भी जुड़ा तो नहीं है। अंकुश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा बुकी बताया जाता है। पुलिस को मिले दस्तावेजों में कुछ और नाम और नंबर दर्ज हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है।

पूर्व में भी हुए हैं बड़े खुलासे

यह पहली बार नहीं है जब कानपुर में हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई बार बड़े खुलासे हो चुके हैं। 2023 में आयकर विभाग ने एक रेजगारी व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारकर 2 करोड़ से अधिक की नकदी और सोना-चांदी बरामद किया था, जो हवाला का धंधा चला रहा था। वहीं, सीबीआई ने भी फर्जी शिपिंग बिलों के जरिये बैंकों से करोड़ों रुपये का ऋण लेकर उसे दुबई की फर्जी कंपनियों के माध्यम से हवाला नेटवर्क के जरिये बाहर भेजने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। 2013 में भी पुलिस ने गुजरात और महाराष्ट्र में पैसे भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था।

इस तरह के खुलासे बताते हैं कि हवाला कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके तार न केवल बड़े शहरों बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैले हुए हैं। यह न केवल काले धन को सफेद करने का जरिया है, बल्कि अवैध गतिविधियों जैसे सट्टेबाजी और आतंकवाद के वित्तपोषण में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भले ही मई-जून 2026 तक चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हो, लेकिन कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें इन चुनावों को आगे खिसका सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि विधानसभा चुनावों के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएं।

जनगणना 2027 का प्रभाव
पंचायत चुनाव समय पर कराने में सबसे बड़ी बाधा केंद्र सरकार की प्रस्तावित जनगणना 2027 है। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण में लाखों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, जो पंचायत चुनावों में भी तैनात होते हैं। एक ही समय पर दो बड़े राष्ट्रीय आयोजनों का प्रबंधन प्रशासन के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

परिसीमन और आरक्षण की जटिलताएं
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कई ग्राम पंचायतों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शामिल किया गया है, जिससे वार्डों की संख्या और सीमाओं में बदलाव की आवश्यकता है। जब तक वार्डों का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण और मतदाता सूची का काम पूरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, ओबीसी आरक्षण के लिए नए फॉर्मूले और जातीय जनगणना की बढ़ती मांग ने सरकार को आरक्षण निर्धारण में फूंक-फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर दिया है, ताकि पिछले चुनाव जैसी फजीहत से बचा जा सके।

विधानसभा चुनाव का असर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के शुरुआती महीनों में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का सीधा असर पंचायत चुनावों पर पड़ रहा है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पंचायत चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने से कतरा रहे हैं। पार्टी नेताओं को डर है कि पंचायत चुनावों में टिकट वितरण से बड़ी संख्या में नेता नाराज हो सकते हैं, जिसका सीधा असर जमीनी स्तर पर पार्टी को विधानसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए ही कुछ दल पंचायत चुनाव न लड़ने का मन बना रहे हैं। पंचायत चुनावों के नतीजों का असर विधानसभा चुनावों के माहौल पर भी पड़ सकता है।

लखनऊ के ठाकुरगंज टीबी संयुक्त अस्पताल में मरीजों को अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत, मरीज घर बैठे ही अपना पर्चा बनवा सकेंगे, जिससे उनका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ भी कम होगी।

यह सुविधा विशेष रूप से उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जो हर दिन ओपीडी में आते हैं। पहले जहां रोजाना एक हजार से अधिक पर्चे बनवाने के लिए मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वहीं अब ऑनलाइन पंजीकरण से यह प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) के माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन पर्चे बनवाने में और भी आसानी होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मरीजों को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और विभाग का चयन जैसी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और डिजिटल बनाना है, जिससे आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।

चिरंजीवी की फिल्म ‘माना शंकर वर प्रसाद गारू’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। रिलीज के 12वें दिन भी फिल्म ने अच्छी कमाई की और ₹180 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म ने तेलुगु सिनेमा के लिए उम्मीदें जगा दी हैं, खासकर हालिया रिलीज ‘द राजा साहब’ के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद। ₹200 करोड़ के बड़े बजट में बनी यह फिल्म अब अपने प्रोडक्शन की लागत वसूलने के करीब है।

फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका पहला हफ्ता लंबा रहा। आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद, दर्शकों ने फिल्म को भरपूर समर्थन दिया। इसके परिणामस्वरूप, फिल्म ने पहले 11 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹179.15 करोड़ की कमाई की। दूसरे शुक्रवार, यानी 12वें दिन, फिल्म ने ₹2.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसके बावजूद, कुल नेट कलेक्शन ₹181.8 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹214.52 करोड़ बताया जा रहा है। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म आने वाले दिनों में बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़ती रहेगी।

इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म पवन कल्याण की ‘ओजी’ थी, जिसने ₹194.16 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, ‘माना शंकर वर प्रसाद गारू’ को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल ₹12.37 करोड़ और कमाने की जरूरत है। उम्मीद है कि फिल्म सप्ताह के दिनों में आसानी से यह मील का पत्थर हासिल कर लेगी। इसके बाद, फिल्म ₹200 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ेगी, जो चिरंजीवी के करियर का पहला ₹200 करोड़ नेट कलेक्शन होगा।

फिल्म का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया है और इसका निर्माण साहू गरपाटी और सुष्मिता कोनिडेला ने किया है। यह शाइन स्क्रीन और गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। चिरंजीवी के अलावा, फिल्म में वेंकटेश, नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म की सफलता आम दर्शकों के मनोरंजन के साथ-साथ तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि साबित हो रही है, जो इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

आगरा के ताज ट्रिपेजियम जोन (TTZ) में वन विभाग की संरक्षित भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का खुलासा हुआ है। शाहदरा क्षेत्र में भूमाफिया और एक स्थानीय पार्षद के गठजोड़ ने सैकड़ों फलदार और छायादार पेड़ों को काटकर 20 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया है। इस रास्ते का उपयोग कर भूमि पर कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही है। यह इलाका ताज महल के काफी करीब है, जहां पांच किलोमीटर के दायरे में कोर्ट की अनुमति के बिना एक भी पेड़ काटना प्रतिबंधित है।

वन विभाग की भूमि पर रेलवे लाइन के किनारे बड़ी संख्या में पेड़ काट डाले गए हैं। मां धर्मकांटा के पास से आरसीसी रोड खत्म होने के बाद बाईं ओर वन विभाग की जमीन पर यह रास्ता बनाया गया है। इस निर्माण के लिए सौ से अधिक छोटे-बड़े पेड़ काटे गए हैं। साक्ष्य मिटाने के लिए कटे पेड़ों की टहनियों को जलाकर राख कर दिया गया है। मौके पर जली हुई राख, कटे ठूंठ और सूखी शाखाएं बिखरी पड़ी हैं, जो हाल ही में हुई कटाई की ओर इशारा कर रही हैं।

यह वही भूमि है जहां वन विभाग ने 2020-21 में 11 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 हजार पौधे लगाए थे, लेकिन अब उनमें से अधिकांश पौधे गायब हैं। कुछ पिलर नंबरों के आसपास की झाड़ियों को समतल कर दिया गया है और भूमि चिन्हांकन में संदेह पैदा करने के लिए पिलरों को खिसकाया जा रहा है।

पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा है कि TTZ क्षेत्र में हरियाली को नष्ट करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने इस मामले को सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। इस अवैध कटाई से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ताज के आसपास के ऐतिहासिक और पारिस्थितिक संतुलन पर भी खतरा मंडराने लगा है।

आगामी तीन दिवसीय लाँग वीकेंड पर आगरा के निवासी शहर की भीड़भाड़ और संभावित जाम से बचकर प्रकृति की ओर रुख कर सकते हैं। ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ की उम्मीद के बीच, शहरवासियों के लिए प्रकृति के करीब समय बिताने के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। रामसर साइट सूर सरोवर पक्षी विहार (कीठम), राष्ट्रीय चंबल सेंक्चुरी बाह, इटावा की लायन सफारी और भरतपुर का केवलादेव पक्षी विहार, शहर के पास होने के साथ-साथ एक यादगार अनुभव प्रदान करेंगे।

लाँग वीकेंड की शुरुआत शनिवार से हो रही है, जिसमें रविवार के बाद सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी भी शामिल है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, कई लोगों ने घूमने की योजना बनाई है। इटावा स्थित लायन सफारी, जहाँ बब्बर शेर, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव देखे जा सकते हैं, एक प्रमुख आकर्षण है। अनुकूल मौसम के कारण, यहाँ शेरों को देखना एक विशेष अनुभव हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, बाह में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंक्चुरी मगरमच्छों और घड़ियालों को देखने का अवसर प्रदान करती है, जबकि प्रवासी पक्षियों का कलरव मन मोह लेता है। कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार भी प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। यहाँ आप वन्यजीव एसओएस भालू संरक्षण गृह का भी दौरा कर सकते हैं।

वन संरक्षक डॉक्टर अनिल पटेल के अनुसार, लायन सफारी सोमवार को बंद रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर खुली रहेगी। सुबह नौ से शाम पांच बजे तक यहाँ भ्रमण किया जा सकता है। आगरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर भरतपुर का केवलादेव पक्षी विहार भी पक्षी प्रेमियों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। रास्ते में फतेहपुर सीकरी स्मारक समूह का भ्रमण भी किया जा सकता है।

टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि कुछ पर्यटक पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण राजस्थान के रणथंभौर या गोवा का रुख कर रहे हैं, लेकिन आसपास के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों जैसे लायन सफारी, चंबल सेंक्चुरी और सूर सरोवर पक्षी विहार की लोकप्रियता भी कम नहीं है। ये स्थान शहरवासियों को एक शांत और प्रकृति-केंद्रित लाँग वीकेंड बिताने का अवसर देते हैं।

शिवहर जिले के 207 गांवों को डेयरी हब बनाने की तैयारी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ पनीर, मक्खन, खोया और मिठाई जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। जिला प्रशासन इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उत्पादित डेयरी उत्पादों को पंचायतों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा।

यह कदम जिले में पशुपालन से जुड़े करीब 65 हजार लोगों, जिनमें तीन हजार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए आय का एक नया और मजबूत स्रोत खोलेगा। वर्तमान में जिले में रोजाना लगभग 50 हजार लीटर दूध का संग्रहण होता है, जिसमें तिमुल संगठन और अन्य समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिठाई की दुकानों में भी रोजाना बड़ी मात्रा में दूध की खपत होती है।

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, दूध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा और किसानों को अनुदानित दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पंचायतों में सुधा डेयरी काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके। स्थानीय पशुपालकों का मानना है कि यह योजना उनकी आय बढ़ाने और समृद्धि लाने में क्रांतिकारी साबित होगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की जनगणना अधिसूचना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जारी की गई अधिसूचना में ‘जाति’ का कॉलम ही गायब है, जिसे उन्होंने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भाजपा का एक और चुनावी जुमला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अभाव में न तो गिनती होगी और न ही आनुपातिक आरक्षण व अधिकारों के लिए जनसांख्यिकीय आधार बन पाएगा। उन्होंने उन भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधा जो अब तक जातिगत जनगणना का दावा कर रहे थे, और कहा कि वे अब अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं।

सपा प्रमुख ने भाजपा को ‘छलजीवी’ बताते हुए कहा कि विरोध बढ़ने पर वे इसे ‘टाइपिंग मिस्टेक’ कहकर पल्ला झाड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और उनके धोखे को लोग समझ चुके हैं। उन्होंने शब्दकोशों में ‘वचन-विमुखी’ का मतलब ‘धोखा’ लिखने की वकालत की।

अखिलेश यादव ने पीडीए समुदाय से आह्वान किया कि वे अपने मान-सम्मान, आरक्षण और अधिकार की लड़ाई खुद लड़ें। उन्होंने इसे भाजपा की बेशर्मी बताते हुए संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन खड़ा करेगी। इस मुद्दे पर जनता का आक्रोश बढ़ सकता है, क्योंकि आरक्षण और प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर जनगणना के आंकड़ों से जुड़े होते हैं।