शाहीनबाग पार्क अतिक्रमण: विधायक कार्यालय पर HC की नजर, MCD से रिपोर्ट तलब
दक्षिणी दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में एक सार्वजनिक पार्क की जमीन पर विधायक के कथित अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों की ओर से की गई शिकायतों के बाद यह मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है, जिसने नगर निगम (MCD) से इस संबंध में तत्काल रिपोर्ट तलब की है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि शाहीनबाग के अल्लामा शिब्ली नोमानी रोड पर स्थित एक एमसीडी पार्क की जमीन पर विधायक अमानतुल्लाह खान का कार्यालय बना हुआ है। इस कथित कब्जे के कारण पार्क की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आ गया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चालीस फुटा रोड के पास स्थित इस विधायक कार्यालय के कारण सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग भी बढ़ गई है, जिससे संकरी सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। यह समस्या विशेष रूप से स्कूली समय में छात्रों के लिए मुसीबत का सबब बनती है, जिन्हें जाम में घंटों फंसा रहना पड़ता है।
इस गंभीर समस्या को देखते हुए, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी और उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटाया जाए। मामले की अगली सुनवाई सात जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
वहीं, इस मामले पर विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कार्यालय दिल्ली सरकार द्वारा बनवाया गया था और यह सरकारी संपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इसे वापस लेना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान मामले को और अधिक जटिल बना देता है, क्योंकि अब यह सरकारी संपत्ति के प्रबंधन और उसके उपयोग से जुड़ा सवाल बन गया है।
यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और उसके कारण आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को उजागर करती है। अदालत के इस कदम से उम्मीद है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को बल मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
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