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संविधान दिवस पर संसद में भव्य आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी अध्यक्षता

By Nov 26, 2025

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में एक विशेष और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें देश के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रीगण और संसद सदस्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी।

भारत सरकार वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाती आ रही है। यह वही दिन है जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। यद्यपि संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्त्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, जिस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना।

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति के संबोधन के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष और उप राष्ट्रपति भी सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण नौ भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए संविधान का डिजिटल लोकार्पण होगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने इन भाषाओं में संविधान को तैयार कराया है, जिनमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोड़ो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया शामिल हैं।

इस अवसर पर, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। यह आयोजन न केवल संसद भवन तक सीमित रहेगा, बल्कि देशभर के सभी केंद्रीय मंत्रालय, उनके अधीनस्थ व संबंधित कार्यालय, तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और स्थानीय निकाय भी अपने-अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान के महत्व को रेखांकित करेंगे।

नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रस्तावना का पाठ करने के लिए नागरिक माईजीओवी डॉट इन (mygov.in) और कॉन्स्टीट्यूशन75 डॉट कॉम (constitution75.com) पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ की थीम के तहत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (क्विज) और ब्लॉग या निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग संविधान के प्रति जागरूक हों और अपने विचार साझा कर सकें।

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