संतान की लंबी उम्र के लिए रखा गया सकट चौथ का व्रत, सुख-सौभाग्य की कामना

कानपुर में चेक बाउंस के एक मामले में फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। एनआई एक्ट की कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दिनेश पाल यादव ने उन्हें दो साल की कैद और 34 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इस जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे, जबकि शेष रकम परिवादी को लौटाई जाएगी।

यह मामला तब सामने आया जब वादी तौफीक अहमद ने आरोप लगाया कि मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक राकेश काकरिया से हुई थी। काकरिया ने हिंदी फिल्म ‘संताप’ के निर्माण के लिए वर्ष 2015 से 2018 के बीच तौफीक से 20 लाख रुपये उधार लिए थे। राकेश ने यह वादा किया था कि फाइनेंसर मिलने पर वह पैसे वापस कर देंगे और फिल्म की कमाई में भी हिस्सा देंगे।

हालांकि, जब राकेश काकरिया द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए, तो तौफीक अहमद ने वर्ष 2018 में कानपुर कोर्ट में राकेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। इस तरह के मामलों से आम जनता को यह संदेश मिलता है कि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता और समय पर भुगतान अत्यंत आवश्यक है।

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी ग्रामीण बैंक की मखौड़ाधाम शाखा के मैनेजर नवीन सिंह कुलदीप और कर्मचारी अनिल कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एक दुकानदार से ऋण की दूसरी किश्त जारी करने के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद हुई।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़ित दुकानदार सचिन मौर्या ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लिए गए पांच लाख रुपये के ऋण की दूसरी किश्त जारी करने के लिए बैंक मैनेजर द्वारा 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से की। शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और बैंक शाखा में ही दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। सीबीआई दोनों गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश करेगी।

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले, सीबीआई ने झांसी में जीएसटी विभाग में 70 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों से सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश गया है।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी। पहले यह सूची 15 जनवरी को प्रकाशित होनी थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई है।

राज्य निर्वाचन अधिकारी आरपी सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद हस्तलिखित मतदाता सूची तैयार करें और उसे सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन और निस्तारण का कार्य 20 फरवरी तक पूरा किया जाना है।

इसके बाद, 21 फरवरी से 16 मार्च तक कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार करने और मतदान केंद्र तय करने की प्रक्रिया चलेगी। मतदेय स्थलों की मैपिंग, मतदाता क्रमांक और स्टेट वोटर नंबर आवंटित करने जैसे कार्य 17 मार्च से 27 मार्च तक पूरे किए जाएंगे। इन सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची आम जनता के लिए प्रकाशित की जाएगी।

इस बीच, पंचायती राज विभाग द्वारा ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हों ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें।

एन. ई. रेलवे मजदूर यूनियन के 65वें वार्षिक अधिवेशन में महामंत्री चुने जाने के बाद बसंत चतुर्वेदी का कासगंज जंक्शन पर प्रथम आगमन पर रेल कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नर्मू कार्यालय में एकत्र रेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महामंत्री बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नेतृत्व में देश भर में आठवें वेतन आयोग को लागू करने और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिलवाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को लागू करने में हो रही देरी के विरोध में एआईआरएफ दो फरवरी को देशव्यापी मांग दिवस के रूप में मना रहा है।

इस आंदोलन का उद्देश्य रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेतन आयोगों का सीधा असर उनके वित्तीय भविष्य पर पड़ता है।

इस अवसर पर संयुक्त मंडल मंत्री रोहित सिंह, मंडल संगठन मंत्री प्रेम सिंह मीना, शाखा मंत्री आनन्द बर्धन, सतेंद्र यादव, सुशील कुमार, राजेंद्र कुमार मीना, लोकेन्द्र यादव, राजकुमार, सिकंदर, अभिषेक कुमार, उपेंद्र यादव, नेमु कुमार, जयप्रकाश, नन्हें लाल सहित काफी संख्या में रेलकर्मी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों के वित्तीय अधिकारों और जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करेगा।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका की प्रति सौंपने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि देश भर की सभी जांच एजेंसियों को ऐसे दिशानिर्देश जारी किए जाएं कि किसी भी बैंक खाते को बिना लिखित, तर्कसंगत आदेश और खाताधारक को सूचना दिए 24 घंटे के भीतर फ्रीज न किया जाए।

याचिकाकर्ता विवेक वाष्र्णेय ने तमिलनाडु पुलिस के साइबर सेल द्वारा बिना पूर्व सूचना, संचार या न्यायिक अनुमोदन के उनके बैंक खाते को मनमाने ढंग से फ्रीज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

याचिका में कहा गया है कि एक समान एसओपी तैयार करने से मनमानी कार्रवाई रुकेगी और देश भर में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि खाते को फ्रीज करने के आदेश से वह पूरी तरह वित्तीय रूप से पंगु हो गए हैं और अपने पेशेवर व व्यक्तिगत दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

भाजपा ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए ‘एसआईआर’ (सिर्फ इंडियन रहेंगे मतदाता सूची में) का नया नारा दिया है। पार्टी का कहना है कि इस पहल के माध्यम से कानपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाखों फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। भाजपा की योजना है कि भविष्य में ऐसे कटे हुए मतदाता किसी भी चुनाव में दोबारा वोट न डाल पाएं।

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि ‘एसआईआर’ की घोषणा के साथ ही विपक्षी दल बौखला गए थे। उनका आरोप है कि विपक्षी दल इन्हीं फर्जी वोटरों के सहारे सत्ता हासिल करते थे और देश विरोधी नीतियां बनाते थे। अब ‘एसआईआर’ के असली अर्थ को चरितार्थ करते हुए केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल रहेंगे।

भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने बताया कि बीएलए-1 और बीएलए-2 को इस कार्य में लगाया गया था। अब मतदान के दौरान बूथ एजेंटों को निर्देशित किया जाएगा कि वे फर्जी वोटिंग को रोकें और सुनिश्चित करें कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोट न डाल सके। भाजपा का मानना है कि इस रणनीति से 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें प्राप्त होंगी, क्योंकि आमजन विकास और सुशासन से खुश है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संपत्ति हस्तांतरण और रेंट एग्रीमेंट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन फैसलों का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

किराएदारों और मकान मालिकों के लिए राहत

योगी सरकार ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर नियमों को बेहद आसान और सस्ता कर दिया है। स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90 प्रतिशत तक की कमी की गई है। नई दरों के अनुसार, विभिन्न किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियों के लिए शुल्क में भारी गिरावट आई है, जिससे आम नागरिक आसानी से रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले मनमुटाव और विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

संपत्ति हस्तांतरण नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी 5000 रुपये के स्टांप पर परिजनों के नाम पर करने की सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा तीन पीढ़ियों से अधिक पारंपरिक वंशजों के बीच लागू होगी, जिसके लिए एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा। पहले यह छूट केवल आवासीय और कृषि संपत्तियों पर लागू थी। इस बदलाव से परिवारों के बीच संपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और कम खर्चीली हो जाएगी। इससे पहले, 2022 से पहले, पारिवारिक संपत्तियों के हस्तांतरण पर सर्किल रेट के बराबर पूरा स्टांप शुल्क देना पड़ता था, जो शहरों में सात प्रतिशत और गांवों में पांच प्रतिशत था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता संवर्धन को अनिवार्य कर दिया है। एक उच्च स्तरीय बैठक में, उन्होंने इस पहल की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। इस समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं को अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए और उन्हें भारत सरकार के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, आईगाट पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

सभी सरकारी कर्मियों के लिए सात दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया है, जिसे पदोन्नति और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) से भी जोड़ा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि अब सभी विभागों और सरकारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह निर्णय शासन को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।

मुख्यमंत्री ने ‘मिशन कर्मयोगी’ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिवर्तनकारी पहल बताया, जिसका लक्ष्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय मूल्यों को आत्मसात करने वाले सक्षम मानव संसाधन तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह पहल शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणाम-उन्मुख बनाएगी। उन्होंने उपाम सहित प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने का निर्देश दिया ताकि नव प्रशिक्षणार्थियों की कार्यदक्षता में वृद्धि हो सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश ‘आईगाट कर्मयोगी’ के प्रभावी क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश से 18.8 लाख से अधिक कर्मी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हुए हैं, जो पिछले वर्ष देश भर की कुल पंजीकृत संख्या का 93% है। 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, और कुल 72 लाख से अधिक पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की कुल पूर्णताओं का 99% है। यह आंकड़े प्रदेश में क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।