सावधान! बीएलओ नहीं मांगते ओटीपी, खाता खाली होने से बचें

नोएडा निवासी फिल्म निर्माता अमित जानी को जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अमित जानी की हालिया फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर आपत्ति जताई है। पीड़ित ने इस संबंध में बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 25 नवंबर को छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर दर्शन के बाद लौटते समय रात 10:08 बजे अमित जानी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आया। इस क्लिप में एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। ऑडियो में धमकी देने वाले ने कहा, “पहले भी पैसे मांगे थे। फिल्म बनाकर लॉरेंस को मशहूर करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। बड़ा हिंदू-मुस्लिम करता रहता है। हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है।”

गौरतलब है कि अमित जानी ने हाल ही में उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ का निर्माण किया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए, गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

सूत्रों के अनुसार, इससे पहले हरियाणा पुलिस के एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की एक रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि अमित जानी बम बिहा, कौशल चौधरी, हिमांशु भाऊ और नीरज गैंग के निशाने पर हैं। यह घटना फिल्म जगत में अशांति का माहौल पैदा कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रही है।

रामपुर के बिलासपुर जिले में एक महत्वपूर्ण रेलवे फाटक पर 30 नवंबर को मरम्मत कार्य के चलते यातायात को 11 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। यह निर्णय रेल ट्रैक की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पैगम्बरपुर गांव के पास स्थित रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर रेल चेजिंग और वेल्डिंग का आवश्यक कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के यातायात को पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

रेलवे विभाग के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, संतोष कुमार (जिन्हें सूत्रों के अनुसार यह जानकारी दी गई है), ने बताया कि इस कार्य के दौरान यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। ज्वालापुर फाटक संख्या 69 बी2 को इस अवधि के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का ही प्रयोग करें और मरम्मत कार्य में सहयोग प्रदान करें ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके।

यह मरम्मत कार्य रेल सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रैक पर होने वाले घिसाव को ठीक करने और वेल्डिंग का काम करने से ट्रेनों का आवागमन सुरक्षित और निर्बाध बना रहता है। रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा, फाटक को यातायात के लिए पहले की तरह खोल दिया जाएगा। विभाग ने क्षेत्रवासियों से इस अस्थायी असुविधा के लिए क्षमा मांगी है और सहयोग की अपेक्षा की है। इस प्रकार के कार्य रेल नेटवर्क की विश्वसनीयता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले एक सप्ताह से विमानों के संचालन में लगातार बाधा आ रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को स्थिति और बिगड़ गई जब इंडिगो एयरलाइन की तीन उड़ानें रद्द कर दी गईं। इनमें लखनऊ से मुंबई जाने वाली उड़ान (6ई-2441) और लखनऊ से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान (6ई-6354) शामिल थीं। साथ ही, मुंबई से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान (6ई-2442) भी रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

बुधवार को सबसे अधिक देरी से शारजाह से लखनऊ आने वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ान (6ई-8692) रही, जो अपने निर्धारित समय से पूरे 10 घंटे की देरी से एयरपोर्ट पर उतरी। इस देरी के कारण न केवल शारजाह से आने वाले यात्रियों को बल्कि आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा। इसी तरह, लखनऊ से शारजाह जाने वाली फ्लाइट (6ई-8751) भी 10 घंटे 30 मिनट की देरी से उड़ान भर सकी।

सूत्रों के अनुसार, खराब मौसम और कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते एक दर्जन से अधिक विमानों को देरी का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के पहले देरी से चलने और फिर रद्द होने की खबरें आई थीं, जिसका असर दो दर्जन से अधिक उड़ानों पर पड़ा था।

एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का आलम यह है कि हाल ही में एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 26 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। 103 यात्रियों को लेकर वह विमान आखिरकार रवाना हुआ। इसके अतिरिक्त, खराब मौसम के चलते वाराणसी जाने वाले दो विमानों को भी लखनऊ में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन लगातार देरी और रद्दीकरण की घटनाओं से यात्रियों में नाराजगी है और वे बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं।

मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और उससे संबद्ध कॉलेजों में बुधवार से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस परीक्षा में कुल 2,42,115 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जो प्रदेश भर में बनाए गए 189 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आधारित, पारंपरिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल हैं।nnविश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं को पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिससे सभी परीक्षा केंद्रों की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा की सुचारू संचालन और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए चार सचल दस्ते भी गठित किए गए हैं। इन दस्तों द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।nnसूत्रों के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक ने सभी केंद्राध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों पर समय से उपस्थित हों और परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।nnविषय आवंटन के लिए समर्थ पोर्टल पुनः खोला गया है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के विषय आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए समर्थ पोर्टल को 30 नवंबर तक के लिए सक्रिय कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे अपने लॉग इन आईडी से एकेडमिक टेब पर जाकर प्रवेश ले चुके छात्रों के विषय आवंटित कर दें।nnइसके अलावा, अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अनुक्रमांक दर्ज करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में अनुपस्थित छात्रों का रिकॉर्ड ठीक से दर्ज न होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में समस्या आती थी। अब, परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उपस्थिति सूची में उपस्थित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका क्रमांक सहित हस्ताक्षर लें और अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम के आगे लाल स्याही से ‘एब्सेंट’ अंकित करें, भले ही वह एक ही छात्र क्यों न हो। यह कदम परीक्षा परिणाम की सटीकता सुनिश्चित करने और मिलान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।”
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मथुरा। थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव नगला भैंसारा में सोमवार की रात एक मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि करीब नौ बजे चार नामजद और दस-बारह अज्ञात लोग पीड़ित राहुल के घर में घुस आए।

पीड़ित राहुल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जब हमलावर उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर और उसके भाई विपिन पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाइयों के सिर में गंभीर चोटें आईं और वे लहूलुहान हो गए।

चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाला युवक चुन्नी लाल उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। हमलावरों ने चुन्नी लाल पर भी बेरहमी से लाठी-डंडों से प्रहार किया, जिससे वह भी घायल हो गया।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र होने लगे। ग्रामीणों को आता देख हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने तुरंत तीनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

पीड़ित राहुल की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

आगरा के नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा प्रकाश नगर से रामबाग चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव ने यहां के फैक्ट्री संचालकों को चिंतित कर दिया है। यह एलिवेटेड रोड नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरेगा, जिससे यहां के कारोबार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।

फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी चिंताएं साझा करते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से ट्रकों में माल की लोडिंग और अनलोडिंग करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। साथ ही, बड़े वाहनों का आवागमन भी बाधित होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन को लगभग नामुमकिन बना देगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित निर्माण के लिए जगह-जगह खुदाई की जाएगी, जिससे इंडस्ट्रियल एरिया में पहले से डली बिजली और गैस की लाइनें क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। ऐसी किसी भी दुर्घटना से बड़ा नुकसान हो सकता है और मजबूरन फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ सकता है।

नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया को आगरा के व्यापार की रीढ़ माना जाता है। यहां करीब 200 फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनमें सर्जिकल उपकरणों, इंजीनियरिंग उत्पादों और कपड़ों का उत्पादन होता है। इनके अलावा, आसपास के क्षेत्रों में भी लगभग 150 छोटे-बड़े कारखाने हैं। इन सभी इकाइयों में लगभग 40 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके भरोसे 2 लाख लोगों की रोजी-रोटी टिकी हुई है। यहां से उत्पादित सर्जिकल उपकरणों की आपूर्ति न केवल देश भर में, बल्कि विदेशों में भी होती है। इन फैक्ट्रियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है और इनसे सरकार को भी बड़ा राजस्व प्राप्त होता है।

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के कारण न केवल लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर इस निर्माण का विरोध करेंगे और अपने कारोबार तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने शासन-प्रशासन से एलिवेटेड रोड के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने की मांग की है, ताकि विकास कार्य भी हो सके और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी सुरक्षित रहे।

इसके अलावा, इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार ऊंची बाउंड्रीवॉल बनाने की मांग के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाउंड्रीवॉल न होने से असामाजिक तत्वों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा प्रभावित होती है। नियमित सफाई और नालियों की सुचारू व्यवस्था भी एक अन्य समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिले में रबी फसलों की बोआई पूरी हो चुकी है, जिसके तहत एक लाख हेक्टेयर में गेहूं, 55 हजार हेक्टेयर में आलू, 10 हजार हेक्टेयर में मिर्च और 15 हजार हेक्टेयर में सरसों की खेती की गई है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर कृषि विभाग की टीमों ने बुधवार को बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। इस अभियान के तहत कुल 40 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें से गेहूं बीज के 16 और कीटनाशकों के आठ, कुल 24 नमूने संकलित कर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जिला कृषि अधिकारी सुमित कुमार चौहान ने शिकोहाबाद एवं सिरसागंज क्षेत्र में जबकि उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने फिरोजाबाद क्षेत्र में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने विक्रेताओं के यहां बीज एवं कीटनाशकों के संबंध में अभिलेखों की भी गहनता से जांच की। इस दौरान दो प्रतिष्ठानों को अभिलेखों में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसानों को किसी भी सूरत में निम्न गुणवत्ता वाले बीज या कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी विक्रेता ने इस मामले में अनदेखी की तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले और फसलों को खरपतवारों और कीटों से प्रभावी सुरक्षा प्राप्त हो सके।

आगरा में यमुना नदी पर आगरा मेट्रो के महत्वाकांक्षी पुल का निर्माण कार्य पांच महीने की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार फिर से शुरू हो गया है। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम ने नदी के दोनों किनारों पर रिग मशीनों को तैनात कर दिया है, जिनसे वर्तमान में मिट्टी हटाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। उम्मीद है कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर पाइलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।

यह पुल, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है, जीवनी मंडी वाटरवर्क्स के समीप बनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण संरचना के निर्माण में लगभग डेढ़ साल का समय लगने का अनुमान है। पुल के एक हिस्से से पानी की आवश्यक पाइपलाइन भी गुजारी जाएगी, जिससे यह एक बहुउद्देशीय निर्माण साबित होगा।

यह पुल आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनने वाले मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। यह पूरा 16 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2080 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें कुल 14 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज की भी व्यवस्था होगी, जिससे आवागमन सुगम बनेगा।

यमुना नदी पर पुल निर्माण का कार्य पहले मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इसे रोकना पड़ा था। तब से लेकर अब तक कार्य बंद था। हाल ही में टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद कार्य को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क के अनुसार, यमुना नदी पर पुल बनाने का कार्य अब जारी है और इसे डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए दो रिग मशीनों का उपयोग करके पाइलिंग की जाएगी और मजबूत पिलर तैयार किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, एमजी रोड और नेशनल हाईवे-19 जैसे व्यस्ततम मार्गों पर मेट्रो के कार्य को रात के समय में तेजी से किया जाएगा, ताकि दिन में यातायात पर कम से कम प्रभाव पड़े। जाम की समस्या से बचने के लिए दिन के समय कार्य की गति धीमी रखी जाएगी और भारी वाहनों का प्रयोग भी सीमित किया जाएगा। निर्माण स्थल की बैरीकेडिंग और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।