लखनऊ-कानपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, UP में मौसम अलर्ट

लखनऊ के एक दलित रैपिडो कैब ड्राइवर अंकित कुमार के साथ हुई घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में जातिवाद को लेकर एक बार फिर गरमागरम बहस शुरू हो गई है। इस मामले में अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक आकाश आनंद ने रैपिडो कंपनी की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के माध्यम से न केवल कंपनी की कार्रवाई को अनुचित बताया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत से दलितों के प्रति समाज की मानसिकता पर सवाल भी दागे हैं।

आकाश आनंद ने बताया कि अंकित कुमार, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र है, परिवार की मजबूरी में रैपिडो कैब चला रहा था। जब उसकी कैब में सवार चार यात्रियों ने एक वरिष्ठ दलित अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणी की, तो अंकित ने इसका विरोध किया और उन्हें गाड़ी से उतार दिया। इसके बावजूद, रैपिडो कंपनी ने अंकित का पक्ष सुने बिना उसका अकाउंट 99 साल के लिए निलंबित कर दिया, जिससे उसकी आजीविका छिन गई। आनंद ने कहा कि ऐसी कंपनियां उसी संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक हैं, जिसे बहुजन समाज दशकों से खत्म करने का प्रयास कर रहा है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए आकाश आनंद ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की वकालत करने वाले भागवत को अंकित जैसे करोड़ों दलितों के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी जातिवाद की मानसिकता समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है, और इसे उखाड़ फेंकने के लिए आरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आनंद ने स्पष्ट किया कि आरक्षण केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है।

बसपा सुप्रीमो मायावती के रुख को दोहराते हुए आकाश आनंद ने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का पूरी निष्ठा से सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए और समाज को अपनी जातिवादी सोच को बदलने की आवश्यकता है। इस घटना ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को फिर से उजागर कर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आठ नेताओं को अहम पद मिले हैं। इस नियुक्ति को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

नई टीम में उत्तर प्रदेश से दो-दो उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और मोर्चा अध्यक्ष शामिल किए गए हैं। यह कदम आगामी चुनावों से पहले राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेष रूप से, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेताओं को प्रमुखता देकर, भाजपा सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर रेखा वर्मा और प्रो. तारिक मंसूर को चुना गया है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष और कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से पार्टी विभिन्न समुदायों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश से आठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में स्थान मिलना राज्य के महत्व को दर्शाता है। भाजपा का लक्ष्य संगठनात्मक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक आधार को मजबूत करना है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

चंबल नदी में बिना अनुमति के चल रहे एक स्टीमर के डीजल खत्म होने से 60 यात्री बीच नदी में फंस गए। चार स्थानीय युवकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन यात्रियों को सुरक्षित घाट तक पहुंचाया। इस घटना ने चंबल नदी में नौकायन की सुरक्षा और संबंधित विभागों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

असुरक्षित नौकायन पर सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, चंबल में चलने वाले स्टीमर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीजों की नियमित जांच नहीं होती है। क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना, लाइफ जैकेट की कमी और ईंधन की अपर्याप्त व्यवस्था जैसी समस्याएं आम हैं। आरोप है कि स्टीमर संचालक यात्रियों के साथ बाइक भी ले जाते हैं, जिससे स्टीमर का भार बढ़ता है और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है। अप्रशिक्षित चालक भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

विभागों की लापरवाही

यह स्टीमर पिछले दो महीनों से बिना अनुमति के संचालित हो रहा था, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच स्टीमर संचालन के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना संचालन जारी था और संबंधित विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठेकेदार का दावा है कि कांवड़ लेकर आए युवकों ने दबाव बनाकर स्टीमर चलवाया और कर्मचारियों को डीजल भरने का मौका नहीं दिया।

बहादुरी की मिसाल

जब स्टीमर बीच नदी में फंसा, तो भूप का पुरा गांव के चार युवक, छोटू केवट, सुरेंद्र केवट, रिंकू सिंह केवट और भुल्ले केवट ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने स्टीमर में रखी रस्सियों का इस्तेमाल कर, खुद को बांधकर नदी में छलांग लगा दी। एक किलोमीटर तक स्टीमर को खींचकर उन्होंने सभी 60 यात्रियों को सुरक्षित घाट तक पहुंचाया। इस बहादुरी के लिए एसडीईआरएफ की टीम भी मोटरवोटों के साथ रवाना की गई थी।

ऐतिहासिक लापरवाही

चंबल में अव्यवस्थित नाव संचालन का खामियाजा पहले भी भुगतना पड़ा है। 12 साल पहले बटेश्वर मेले के दौरान श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबने से एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद, सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, जिससे यात्रियों की जान लगातार खतरे में बनी हुई है।

आगरा में स्वतंत्रता दिवस के लंबे सप्ताहांत के दौरान ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। शनिवार और रविवार को मिलाकर एक लाख से अधिक पर्यटकों ने इस ऐतिहासिक स्मारक का दौरा किया। इस भीड़ को देखते हुए, आगामी रक्षाबंधन पर भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि भीड़ से बचने और लंबी कतारों में इंतजार करने से बचने के लिए पर्यटक पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लें।

शनिवार को, 36,490 पर्यटकों ने ताजमहल का दौरा किया, जिसमें 34,786 भारतीय और 1,704 विदेशी शामिल थे। रविवार को भी यह सिलसिला जारी रहा, जहाँ 34,126 पर्यटकों ने स्मारक का भ्रमण किया, जिनमें 32,588 भारतीय और 1,538 विदेशी थे। इस भारी संख्या के कारण पश्चिमी और पूर्वी गेट पर पर्यटकों को आधे घंटे से अधिक समय तक कतारों में इंतजार करना पड़ा।

यह भारी भीड़ सार्वजनिक अवकाशों और त्योहारों के दौरान पर्यटन स्थलों पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा पर्यटकों को समय बचाने और एक सहज अनुभव प्रदान करने में मदद कर सकती है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आलू उत्पादक किसानों को बाजार में कीमत गिरने, भंडारण की बढ़ती लागत और महंगे बीज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने आलू किसानों के हित में 1000 करोड़ रुपये के भामाशाह भाव स्थिरता कोष की व्यवस्था की है।

किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति आलू की उत्पादन लागत निर्धारित करेगी। बाजार भाव कम होने की स्थिति में किसानों को निर्धारित उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत के बराबर या उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर के बराबर सब्सिडी मिलेगी। इन दोनों में जो राशि कम होगी, उतनी ही सब्सिडी किसान को दी जाएगी। इससे बाजार में आलू के भाव गिरने पर किसानों को लागत के मुकाबले होने वाले नुकसान से राहत मिल सकेगी।

भंडारण पर मिलेगी सब्सिडी
आलू किसानों को भंडारण के खर्च से राहत देने के लिए निजी कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू पर भी सब्सिडी देने की योजना लागू की गई है। इसके तहत किसानों को अधिकतम 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की सहायता मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपये प्रति किसान तय की गई है। इससे फसल को मजबूरी में कम कीमत पर बेचने के बजाय किसान उसे सुरक्षित तरीके से भंडारित कर उचित बाजार भाव मिलने तक रख सकेंगे।

बेहतर बीज पर मिलेगी छूट
सरकार ने आलू की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों को नए और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की भी पहल की है। विभाग के आधार बीज की बिक्री दर पर किसानों को अधिकतम 1000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि बेहतर गुणवत्ता वाले बीज के इस्तेमाल से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन तीनों योजनाओं के जरिए सरकार का लक्ष्य आलू किसानों को उत्पादन से लेकर भंडारण और बिक्री तक आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव का सीधा असर उनकी आय पर न पड़े।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 18 नए आईएएस अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है। इन अधिकारियों को सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। यह नियुक्ति राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

नए आईएएस अधिकारियों की तैनाती सूची

आदित्य श्रीवास्तव को मुरादाबाद से शाहजहांपुर, सुश्री मोनिका को फतेहपुर से बस्ती, शौर्य अरोड़ा को उन्नाव से बदायूं, कुनाल रस्तोगी को बिजनौर से गोरखपुर, अयान जैन को गाजियाबाद से आजमगढ़, शिवम कुमार को आगरा से महाराजगंज, अनिमेष वर्मा को प्रयागराज से देवरिया, अंशुल हिंडोल को मिर्जापुर से सुल्तानपुर, शुभांशु कटियार को अलीगढ़ से जौनपुर, विनोद कुमार मीना को सहारनपुर से औरैया, अर्पित कुमार को कन्नौज से प्रयागराज, सुश्री रिम आनन्द को सुल्तानपुर से कानपुर देहात, रमेश चंद्र वर्मा को लखनऊ से बलिया, अक्षय दीपक को झांसी से कुशीनगर, तेजस के. को बाराबंकी से मैनपुरी, मनीषा धायें को लखीमपुर खीरी से झांसी, आयुष अग्रवाल को सिद्धार्थ नगर से रायबरेली, और अपराजिता आर्यन को मुजफ्फर नगर से लखनऊ में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया है।

यह फेरबदल राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों को गति देने और आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से स्थानीय प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लुटेरी दुल्हन ने शादी के कुछ ही दिनों बाद घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। इस घटना ने पीड़ित परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर, परिवार को न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह घटना आवास विकास कॉलोनी (रामजी की बगीची) निवासी एक विधवा महिला गुड्डी देवी से जुड़ी है। उन्होंने अपने बड़े बेटे विष्णु के लिए बिचौलियों के माध्यम से प्रयागराज की प्रीति नामक युवती से शादी तय की थी। बिचौलियों ने युवती को अनाथ और गरीब बताकर शादी का सारा खर्च गुड्डी देवी पर डाल दिया। शादी से ठीक पहले डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई, जिसे पीड़ित परिवार ने पूरा किया।

27 जून को घर पर ही शादी संपन्न हुई। लेकिन 3 जुलाई की तड़के, जब गुड्डी देवी सोकर उठीं, तो उनकी नई बहू प्रीति घर से गायब थी। छानबीन करने पर पता चला कि वह मंगलसूत्र, लॉकेट, अंगूठियां, पायजेब, करधनी और नकदी सहित करीब 4 लाख रुपये से अधिक का सामान चोरी कर ले गई थी।

पीड़िता का आरोप है कि बिचौलिए ने पहले तो दुल्हन को वापस लाने का झांसा दिया, लेकिन बाद में मुकर गया। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं समाज में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को उजागर करती हैं और लोगों को ऐसे बिचौलियों से सावधान रहने की चेतावनी देती हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के हजारों राशन दुकानदारों को बड़ी सौगात देते हुए उनके कमीशन में वृद्धि की घोषणा की। अब कोटेदारों को प्रति क्विंटल 90 रुपये के बजाय 125 रुपये कमीशन मिलेगा। इसके साथ ही, उन्होंने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया।

सीएम योगी ने कोटेदारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था और उनके काम को सम्मान नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण कोटेदार भुक्तभोगी होते थे, जबकि लूट अन्य लोग करते थे। इस निर्णय से कोटेदारों को अब बेहतर पहचान और सम्मान मिलेगा, जिससे वे अधिक समर्पण के साथ काम कर सकेंगे।

उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हुए सुधारों का भी जिक्र किया, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का जीर्णोद्धार, टॉयलेट निर्माण, फर्नीचर और बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म व स्वेटर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले स्कूलों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का परसेप्शन ठीक करने और उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में धारणाएं सुधारने के लिए 2017 में ई-पॉज़ मशीनें लगाई गईं। अब एफसीआई गोदाम से सीधे कोटे की दुकान तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब दुकानों को ‘अन्नपूर्णा भवन’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें दुकान के साथ गोदाम की सुविधा भी होगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले भूख से मौतें होती थीं और गरीबों का राशन सपाई अपने घरों में रख लेते थे। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। निराश्रितों और दिव्यांगजनों तक भी राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा, 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन और 1 करोड़ 53 लाख को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इन सभी पहलों से राज्य के विकास के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।