यूपी में अगले 2 दिन बारिश और ओले, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी

अलीगढ़ के आईटीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन करसुआ में आयोजित पांच दिवसीय भारत स्काउट गाइड शिविर का समापन बुधवार को धूमधाम से हुआ। इस शिविर में बीएड और डीएलएड के सभी छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य प्रशिक्षक डॉ. राम जियावन वर्मा (एएलटी स्काउट) और सहायक प्रशिक्षक शबनम (एएलटी गाइड) के कुशल मार्गदर्शन में यह शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

शिविर के दौरान, बीएड के विद्यार्थियों को पांच अलग-अलग टोलियों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिविर का निरीक्षण चेयरमैन डिंकल अग्रवाल, निदेशक डॉ. फारूक हुसैन और सहायक निदेशक सुशील शर्मा ने किया, जिन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना की।

प्रतियोगिता के अंत में, रानी लक्ष्मीबाई टोली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सावित्री बाई फुले टोली ने दूसरा स्थान हासिल किया, और इंदिरा गांधी टोली तीसरे स्थान पर रही। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन जैसे गुणों का विकास करना था, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इस अवसर पर चेयरमैन देवप्रकाश अग्रवाल, सचिव डिंकल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, डायरेक्टर डॉ. फारूक हुसैन, सहा. निदेशक सुशील शर्मा, शिक्षा विभाग की प्राचार्या डॉ. किरन शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉ. बालकृष्ण वर्माकर, प्लेसमेंट अधिकारी नाजिश लईक, प्रशासनिक अधिकारी एस.पी. सिंह, परीक्षा नियंत्रक हैप्पी श्रीवास्तव, डॉ. रेखा सिंह, सीमा पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अलीगढ़ के तालानगरी औद्योगिक विकास एसोसिएशन के अध्यक्ष नेकराम शर्मा और महामंत्री सुनील दत्ता के नेतृत्व में उद्यमियों ने गुरुवार को जीएसटी कार्यालय में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड एक रविराज प्रताप मल्ल से मुलाकात की। उद्यमियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से चेकिंग दस्ते द्वारा अधबने व बिना पैक वाले माल के आवागमन को बाधित किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा औद्योगिक हालात पहले से ही ठीक नहीं हैं, ऐसे में जॉब वर्क के लिए या एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पर जा रहे माल को रोके जाने से उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा।

इस पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 रविराज प्रताप मल्ल ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि अर्धनिर्मित और बिना पैक किए हुए माल के आवागमन पर किसी भी प्रकार की रोक-टोक नहीं होगी। इस निर्णय से उद्यमियों को काफी राहत मिली है। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों ने जीएसटी से संबंधित अन्य विसंगतियों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में असिस्टेंट कमिश्नर ऐक सिंह, ओपी शर्मा, दाऊ दयाल गुप्ता, मोती लाल वार्ष्णेय, एके शर्मा, हरि राज अग्रवाल, स्वदेश पंडित और राजकुमार उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

यह कदम स्थानीय उद्योगों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और उत्पादन श्रृंखला को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी।

कानपुर में बिकरू कांड में इस्तेमाल हुए विदेशी असलहों के मामले में अपर जिला जज कमलेश कुमार मौर्या ने आयुध अधिनियम के तहत चार दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें दो को सात-सात साल की कैद और दो को ढाई-ढाई साल की कैद की सजा मिली है। इस मामले में कुल 53 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से चार को दोषी पाया गया है।

यह घटना 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में हुई थी, जब विकास दुबे और उसके गिरोह ने आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद, पुलिस ने पनकी क्षेत्र से चार आरोपियों – संजय परिहार, रामजी कश्यप, अभिनव तिवारी और शुभम पाल को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस ने उनके पास से कई विदेशी और देसी हथियार बरामद किए थे, जिनमें कारबाइन मशीन गन, अमेरिकी राइफल और रिवॉल्वर शामिल थे।

सबूतों और गवाहों के आधार पर, अदालत ने चारों को आयुध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। रामजी और संजय को सात-सात साल की कैद और क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अभिनव और शुभम को ढाई-ढाई साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानून कितनी सख्ती से पेश आता है, जिसका सीधा असर आम जनता की सुरक्षा पर पड़ता है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर का चुनाव करना उपभोक्ता का अधिकार है और उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली मीटरों को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। प्रदेश में ‘रिवेम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’ (RDSS) के तहत बड़ी संख्या में बिजली मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है, जिसमें अधिकांश उपभोक्ताओं की सहमति नहीं ली गई है।

उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे को लेकर विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद, उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश में अब तक 75 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में बदले गए हैं।

उपभोक्ता परिषद की मांग है कि जिन उपभोक्ताओं की सहमति नहीं ली गई है, उनके मीटर पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किए जाएं। साथ ही, नए कनेक्शनों के लिए प्रीपेड मोड की बाध्यता को भी समाप्त किया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं को उनके बिजली मीटर के चुनाव में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

कानपुर मेट्रो के डाउनलाइन पर थर्ड रेल इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है और इसे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत (चार्ज) किया गया है। यह महत्वपूर्ण कदम मेट्रो के टेस्ट रन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है, जो एक-दो दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। यह थर्ड रेल, रेलवे की ओवरहेड लाइनों की तरह ही, मेट्रो ट्रेनों को बिजली की आपूर्ति करती है।

डाउनलाइन पर टेस्ट रन शुरू होने के बाद, मई के अंत तक कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। सफल निरीक्षण के बाद, कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा आम नागरिकों के लिए खोल दी जाएगी। यह विस्तार शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करेगा।

विशेष रूप से, यह थर्ड रेल सिस्टम 750 वोल्ट डीसी पर काम करता है और इसमें पारंपरिक ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) की जगह ट्रैक के समानांतर एक अतिरिक्त रेल का उपयोग किया जाता है। इस डिजाइन का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह पतंगबाजी या अन्य बाहरी हस्तक्षेपों से बिजली आपूर्ति में बाधा आने की आशंका को कम करता है, जिससे सेवा की विश्वसनीयता बढ़ती है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक ने पुष्टि की है कि टेस्ट रन के साथ ही यात्री सेवा के विस्तार की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे शहरवासियों को जल्द ही आईआईटी से नौबस्ता तक मेट्रो का लाभ मिलेगा।

मोहनलालगंज और सरोजनीनगर थाना क्षेत्रों में गुरुवार और बुधवार को हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की जान चली गई। मोहनलालगंज में ऑटो की टक्कर से एक सात वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि सरोजनीनगर में बाइक की भिड़ंत में एक मजदूर की जान चली गई। इन घटनाओं ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मोहनलालगंज के कोराना गांव निवासी अमरेश यादव ने बताया कि उनका सात वर्षीय भतीजा पीयूष यादव पेट दर्द की शिकायत पर अपने ताऊ के साथ साइकिल से दवा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहा था। रानीखेड़ा गांव के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ऑटो ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में पीयूष और उसके ताऊ दूर जा गिरे। पीयूष को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां देर शाम उसकी मौत हो गई। उसके ताऊ घायल हैं।

वहीं, सरोजनीनगर के अमौसी हिंदू खेड़ा निवासी 55 वर्षीय मजदूर रामू धीमान बुधवार देर शाम मजदूरी करके साइकिल से घर लौट रहे थे। गौरी अमौसी रेलवे स्टेशन रोड पर गांव के पास ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल रामू धीमान की इलाज के दौरान लोकबंधु अस्पताल में मौत हो गई। दोनों ही मामलों में तेज रफ्तार वाहनों के चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कानपुर के महाराजपुर ब्लॉक के हाथीपुर गांव में गुरुवार दोपहर को एक दुखद घटना हुई। बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते गेहूं के खेतों में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 15 बीघा खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही नर्वल अग्निशमन केंद्र से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

इस घटना से किसानों में हड़कंप मच गया। लेखपाल पवन प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित किसानों की सूची तैयार की। लेखपाल के अनुसार, सोनू सिंह की डेढ़ बीघा, बाबूराम की तीन बीघा, अरविंद यादव की दो बीघा, दिनेश कुमार की डेढ़ बीघा और विशाल की एक बीघा फसल जल गई। इसके अलावा जनकदुलारी, विमला, तेजपाल, विनोद मिश्रा, जितेंद्र, रामसजीवन शुक्ला, कमला देवी और विवेक की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कमालपुर के सुधीर सिंह और महोली के भोला पांडे की फसल भी आग की चपेट में आई है।

एसडीएम नर्वल विवेक मिश्रा ने बताया कि आग से हुई फसल क्षति की रिपोर्ट लेखपालों से मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस घटना ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ने की आशंका है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल टाइपिंग की त्रुटि के आधार पर पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानून के भी विपरीत है। कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा जारी ऐसे एक आदेश को निरस्त कर दिया है।

यह फैसला राघवेंद्र अवस्थी की याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया। याची को हरदोई जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए वर्ष 2020 में लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किया गया था। याची ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और इस प्रक्रिया में बड़ी धनराशि भी खर्च कर दी थी।

हालांकि, 2022 में BPCL ने यह कहते हुए LOI रद्द कर दिया कि विज्ञापन में सड़क के प्रकार का उल्लेख ‘एमडीआर’ (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) की जगह ‘ओडीआर’ (अन्य जिला सड़क) होना चाहिए था। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि यह केवल एक टाइपिंग की गलती थी, जिसके कारण याची को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक निकायों को छोटी-मोटी त्रुटियों पर कठोर कार्रवाई करने से पहले मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

एक अन्य मामले में, कोर्ट ने ईंट-भट्ठों के सर्वेक्षण में नगर निगम की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया कि शहर की बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित ईंट-भट्ठों के सर्वेक्षण में नगर निगम सहयोग नहीं कर रहा है। नगर निगम ने टीम गठन की बात कही, लेकिन सर्वेक्षण नहीं हो सका। इस पर न्यायालय ने नगर निगम और यूपीपीसीबी के जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारियों को तलब किया है और अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की है।