राष्ट्रीय तीरंदाजी में ब्रज की निष्ठा ने जीता कांस्य, उत्तर प्रदेश का खाता खोला

मथुरा जनपद के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हो रहे 868 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक दिसंबर से अक्षय पात्र संस्था द्वारा हॉट कुक्ड योजना के तहत पका हुआ भोजन वितरित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल से जनपद के लगभग 56 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे, जिन्हें अब पौष्टिक और पका हुआ भोजन प्राप्त होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में जनपद के सरकारी स्कूलों से बाहर संचालित हो रहे 495 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 13 हजार बच्चों को पका हुआ खाना आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में, यह वितरण पार्षद, सभासदों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की एक संयुक्त समिति की देखरेख में होता है।

शासन और जिला प्रशासन के बीच हुए समझौते के बाद, अक्षय पात्र संस्था अब इन वर्तमान लाभार्थियों के अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होने वाले 868 आंगनबाड़ी केन्द्रों के 54 हजार बच्चों को भी पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएगी। यह विस्तार योजना एक दिसंबर से प्रभावी होगी।

इस नई व्यवस्था के तहत, बच्चों को वही गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन मिलेगा जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नियमित रूप से प्रदान किया जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि 3 से 8 वर्ष तक की आयु के सभी आंगनबाड़ी लाभार्थी समान पोषण स्तर प्राप्त करें। अक्षय पात्र संस्था, जो पहले से ही कई अन्य स्थानों पर भोजन वितरण का कार्य कर रही है, इस जिम्मेदारी को संभालेगी।

यह कदम बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। पौष्टिक भोजन की उपलब्धता से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सुपरवाइजरों की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि एक ही जगह बैठकर काम नहीं होगा। उन्होंने सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि वे बीएलओ की तरह घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरों से ही बीएलओ को बल मिलता है, इसलिए उनका सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

सदर तहसील के सभी सुपरवाइजरों के साथ हुई इस बैठक में डीएम ने सभी डिप्टी कलेक्टरों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सदर में प्रति 50 बूथ पर एक डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, फिर भी कार्य की गति धीमी है, जिसके लिए उन्होंने सुपरवाइजरों को जिम्मेदार ठहराया। जिले में कुल 219 सुपरवाइजर कार्यरत हैं, जिनमें सदर में 49, छाता में 42, मांट में 44, गोवर्धन में 39 और बल्देव में 45 सुपरवाइजर शामिल हैं। डीएम ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को पूरी गंभीरता और सक्रियता से जुटने का आदेश दिया।

इसी बीच, महावन तहसील परिसर में लेखपाल संघ ने एसआइआर (SIR) के संबंध में फतेहपुर में एक लेखपाल की आत्महत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मृत लेखपाल के परिवार के लिए 50 लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि प्रदान करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। लेखपाल संघ के अध्यक्ष पवन चौधरी के नेतृत्व में विकास तिवारी, राजेश यादव, डालचंद, नीरज, पंकज, रिंकू, महेंद्र प्रताप, मेहताब, रमेश चंद्र चाहर सहित अनेक लेखपाल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

मथुरा शहर का होली मोहल्ला इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। मोहल्ले की कच्ची सड़कें और बरसात के मौसम में होने वाला जलभराव स्थानीय निवासियों के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। बारिश के दिनों में इन सड़कों का हाल दलदल जैसा हो जाता है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कई बार वे कीचड़ में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं।

मोहल्ले में जल निकासी के लिए उचित नालियों का अभाव है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी और बारिश का पानी सड़कों पर ही जमा हो जाता है, जिससे न केवल गंदगी और बदबू फैलती है, बल्कि मच्छरों और अन्य कीटाणुओं के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार, कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। राहगीर, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, अक्सर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। बरसात के मौसम में ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि आगामी वर्षा ऋतु से पहले होली मोहल्ले में पक्की सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। क्षेत्रवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं पर संज्ञान लिया जाएगा और उन्हें ‘विकास की दिवाली’ का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, जहां वे पक्की सड़कों और स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन कर सकेंगे।