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अलीगढ़ में बुधवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह विरोध समायोजन 3.0 में गंभीर विसंगतियों को लेकर था। शिक्षकों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसीएम द्वितीय दिग्विजय सिंह को सौंपा। संघ ने बताया कि समायोजन 3.0 में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ नियमों का उल्लंघन किया गया है।

शिक्षकों ने ज्ञापन में बताया कि नगर क्षेत्र में रिक्तियां होने के बावजूद कई दिव्यांग और महिला शिक्षकों को 30 से 35 किलोमीटर दूर अतरौली नगर क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया है। यह विसंगति यू-डाइस पोर्टल के माध्यम से हुई है। इसके अलावा, कई विद्यालयों से वरिष्ठ शिक्षकों को हटा दिया गया, जबकि कई स्थानों पर कनिष्ठ शिक्षकों को भी नियमों के विपरीत हटा दिया गया। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो न तो वरिष्ठ हैं और न ही कनिष्ठ, फिर भी उनका समायोजन कर दिया गया है।

संघ ने यह भी बताया कि समायोजन 2.0 में जिन विद्यालयों को एकल शिक्षक विद्यालय बना दिया गया था, वहां अब समायोजन 3.0 में पुनः शिक्षक भेजे जा रहे हैं, जो समझ से परे है। इसके अतिरिक्त, निलंबित शिक्षकों को जांच आख्या के बाद भी बहाल नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत अवकाश पर रहे शिक्षकों को अनुपस्थित दर्शाकर प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गईं, जबकि उनके प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित लंबित हैं। संघ ने मांग की कि सभी विसंगतियों को दूर कर निलंबित शिक्षकों को बहाल किया जाए और गलत प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई जाएं।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर समायोजन प्रक्रिया में सामने आई त्रुटियों से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही आश्वस्त किया कि समायोजन 3.0 की संपूर्ण प्रक्रिया की जांच कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगरा में दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय एक्सपोर्ट सिंपोजियम का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 9 और 10 जनवरी 2026 को आयोजित होगा। इस आयोजन में अलीगढ़ के निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने राज्य के निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

लघु उद्योग भारती और निर्यातकों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में निर्यात की महत्ता पर प्रकाश डाला जाएगा। आयोजकों ने बताया कि निर्यात किसी भी राज्य और देश की आर्थिक मजबूती का आधार होता है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई, ओडीओपी, लॉक्स एवं हार्डवेयर, मेटल क्राफ्ट, कृषि, हस्तशिल्प, चमड़ा, फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें वैश्विक बाजार में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

यह सिंपोजियम ‘वैश्विक भविष्य के लिए भारत के निर्यात को सशक्त बनाने’ की थीम पर आधारित होगा। इसमें भारत का निर्यात विज़न 2030, वैश्विक व्यापार रुझान, एफटीए, एमएसएमई एवं ओडीओपी निर्यात सशक्तिकरण, डिजिटल एवं ई-कॉमर्स निर्यात, गुणवत्ता एवं अनुपालन, निर्यात वित्त, जोखिम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण, निर्यात स्टार्टअप्स, महिला उद्यमिता तथा ग्रीन एवं सतत निर्यात जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस आयोजन में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) तथा एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग रहेगा।

कानपुर देहात में मिशन शक्ति फेज-5 के तहत पांच नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। एडीजी आलोक सिंह ने अकबरपुर कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में इन केंद्रों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिला अपराधों पर संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट है कि महिला अपराधों पर तत्काल और समयबद्ध कार्रवाई हो। पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

कार्यक्रम में डीआईजी हरीश चंदर ने महिला कार्मिकों को केवल कार्यालय तक सीमित न रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को गांवों में जाकर महिलाओं और किशोरियों की समस्याएं सुननी चाहिए। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं उनसे बात करने में हिचकिचाएं नहीं। डीएम कपिल सिंह ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करने का आश्वासन दिया।

अकबरपुर कोतवाली में आयोजित इस भव्य समारोह में एडीजी ने मिशन शक्ति केंद्र के साथ ही महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये केंद्र अकबरपुर के अलावा भोगनीपुर, सिकंदरा, शिवली और डेरापुर में भी शुरू किए गए हैं। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में सीडीओ विधान जायसवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कानपुर देहात में पांच नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अकबरपुर कोतवाली में आयोजित एक कार्यक्रम में एडीजी आलोक सिंह ने इन केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को दक्षता और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जाना चाहिए। एडीजी ने केंद्र पर तैनात महिला कर्मियों से संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली का आकलन भी किया।

एडीजी आलोक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराधों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक शिकायत पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो कि वे अपनी समस्या बताने में हिचकिचाएं नहीं।

डीआईजी हरीश चन्दर ने कहा कि इन केंद्रों पर तैनात कर्मियों को केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांवों में जाकर महिलाओं और किशोरियों की समस्याएं सुननी चाहिए। उन्होंने समाज से भी महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील होने और न्याय दिलाने में सहयोग करने की अपील की। डीएम कपिल सिंह ने कहा कि जिले के सभी विभाग महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे।

अकबरपुर कोतवाली में आयोजित इस भव्य समारोह में मिशन शक्ति केंद्र के साथ ही महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए शिशु केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान अकबरपुर के अलावा भोगनीपुर, सिकंदरा, शिवली और डेरापुर के शक्ति भवनों का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

लखनऊ में कड़ाके की ठंड के बीच जिलाधिकारी विशाख जी ने निराश्रित लोगों को राहत देने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने डालीगंज, सीतापुर रोड और मोहिबुल्लापुर जैसे इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने खुले में सो रहे जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। डीएम ने इन लोगों को रैन बसेरों में ठहरने के लिए भी प्रेरित किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डालीगंज और पल्टन छावनी स्थित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पल्टन छावनी रैन बसेरे में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं पाई गईं। यहां कुल 75 बेड की क्षमता के सापेक्ष 65 लोग आवासित थे। डीएम ने रैन बसेरे में अलाव, हीटर, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल, बिस्तर और न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने वाली कैंटीन की व्यवस्था को संतोषजनक पाया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी रैन बसेरों में आवश्यक सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने नगर के प्रमुख स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था करने और रात्रिकालीन गश्त को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।

लखनऊ के इंद्रलोक कॉलोनी स्थित यूपीपीसीएल कार्यालय में कार्यरत एक सहायक रजनीश ने मंगलवार को अपने दोस्त को खुद के अपहरण का मैसेज भेजकर हड़कंप मचा दिया। मैसेज में उसने लिखा कि पांच लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और यह जानकारी उसके भाई को दे दी जाए। मैसेज मिलते ही परिवार में घबराहट फैल गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी कृष्णानगर ने तुरंत दो पुलिस टीमें जांच के लिए लगाईं। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पता चला कि कर्मचारी रजनीश ने अपहरण का झूठा नाटक रचा था। पुलिस कार्यालय पहुंची तो पता चला कि वह एक कर्मचारी की बाइक से कृष्णानगर पहुंचा था।

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच में सामने आया कि रजनीश कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पहुंचा और वहां से मेट्रो लेकर आलमबाग गया। आलमबाग से उसने कौशाम्बी के लिए बस पकड़ी और अपना मोबाइल बंद कर दिया। शाम करीब 8 बजे उसकी लोकेशन कौशाम्बी में मिली। एसीपी ने बताया कि परिवार ने रजनीश के इस कदम के पीछे के कारणों की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है ताकि उसके इस कदम के पीछे की वजह का पता चल सके।

अलीगढ़ में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उप रजिस्ट्रार आगरा ने संस्था के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव को अंतिम चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी संस्था के आजीवन सदस्य मोहम्मद असलम खान द्वारा दायर एक मामले के संदर्भ में दी गई है।

उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अलीगढ़ आयुक्त न्यायालय ने पूर्व महासचिव द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 2025 का पूर्व आदेश प्रभावी हो गया है, जिसके तहत संस्था को विधिवत रूप से समाप्त मान लिया गया है।

आदेश में पूर्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संस्था से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 19 जनवरी तक प्रस्तुत करें। इन दस्तावेजों में वर्ष 2025-26 की सदस्य सूची, खाता बही, सदस्यता रजिस्टर, भुगतान रसीदें और बैंक विवरण शामिल हैं।

उप रजिस्ट्रार ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, आजीवन सदस्य बाबा फरीद आजाद ने मांग की है कि एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से उप रजिस्ट्रार आगरा के दिशा-निर्देशों के तहत संपन्न कराया जाए।

अलीगढ़ में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े एक मामले में उप रजिस्ट्रार आगरा ने संस्था के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव को अंतिम चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी तब आई जब अलीगढ़ आयुक्त न्यायालय ने पूर्व महासचिव द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले से 1 नवंबर, 2025 का पूर्व आदेश प्रभावी हो गया है, जिसके तहत संस्था को विधिवत रूप से समाप्त मान लिया गया था।

उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में पूर्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संस्था के वर्ष 2025-26 से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 19 जनवरी तक प्रस्तुत करें। इन दस्तावेजों में सदस्य सूची, खाता बही, सदस्यता रजिस्टर, भुगतान रसीदें और बैंक विवरण शामिल हैं।

चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच, एसोसिएशन के आजीवन सदस्य बाबा फरीद आजाद ने मांग की है कि उप रजिस्ट्रार आगरा के दिशा-निर्देश पर एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जाए।