जैसे-जैसे 2025 का अंत करीब आ रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है, यह साल न केवल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनावों का गवाह बनेगा, बल्कि...
जैसे-जैसे 2025 का अंत करीब आ रहा है और 2026 दस्तक दे रहा है, यह साल न केवल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हाई-वोल्टेज विधानसभा चुनावों का गवाह बनेगा, बल्कि 75 राज्यसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे।
ये उच्च सदन की सीटें अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में रिक्त होंगी, जो संभावित रूप से NDA और INDIA गठबंधन के बीच शक्ति संतुलन को नया आकार दे सकती हैं।
राष्ट्रीय महत्व का चुनाव
आगामी चुनावों में बिहार से पांच राज्यसभा सीटें और उत्तर प्रदेश से दस सीटें खाली होंगी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीटें रिक्त होंगी। यह व्यापक भौगोलिक प्रसार 2026 के राज्यसभा चुनावों के राष्ट्रीय महत्व और भविष्य के विधायी एजेंडे पर उनके संभावित प्रभाव को उजागर करता है।
प्रमुख नेताओं का भविष्य अनिश्चित
वरिष्ठ नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन जैसे नेताओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि यह देखा जाना बाकी है कि क्या वे संसद में लौटेंगे या नए चेहरों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
राज्यों में चुनावी समीकरण
अप्रैल और जून के बीच, और फिर नवंबर 2026 में, राज्यसभा में महाराष्ट्र से सात और बिहार से पांच सीटें अप्रैल में रिक्त होंगी, साथ ही झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अतिरिक्त रिक्तियां होंगी। यह अवधि उच्च सदन में परिवर्तन का एक केंद्रित चरण है, जो एक साथ कई राज्यों को प्रभावित करेगा।
उत्तर प्रदेश से दस सीटें भी नवंबर तक खाली होनी हैं। मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सदस्यों का कार्यकाल भी इसी अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगा, जिससे परिवर्तन का पैमाना और बढ़ेगा।
वर्तमान में, NDA के पास राज्यसभा में 129 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 सीटें हैं। इसलिए, 2026 के चुनाव एक महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाले हैं जो उच्च सदन में शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं, विधायी परिणामों और पार्टी की रणनीतियों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
बिहार और महाराष्ट्र में मुकाबला
बिहार में, पांच राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल को रिक्त होंगी, जिनके चुनाव मार्च तक अपेक्षित हैं। राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह, जद (यू) के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा सहित नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा में बदलाव के बाद, भाजपा और जद (यू) प्रत्येक दो सीटों पर कब्जा करने में सक्षम हैं, जबकि एक सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है।
महाराष्ट्र में, अप्रैल 2026 में सात राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सहित प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ने शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी की संभावनाओं को अनिश्चित बना दिया है।
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में स्थिति
कर्नाटक से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्रमशः जून और अप्रैल 2026 में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। कर्नाटक से चार सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें कांग्रेस के तीन सीटें जीतने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 तक दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वर्तमान में, भाजपा के पास आठ सीटें हैं, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) और बसपा के पास एक-एक है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, बृज लाल, सीमा द्विवेदी और अन्य शामिल हैं। राज्य विधानसभा में भाजपा की ताकत बताती है कि वह आठ सीटें जीत सकती है, जबकि सपा को दो सीटें मिलने की संभावना है।
राजस्थान में भी बदलाव की उम्मीद
रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाने के बावजूद अपनी सीट हार गए थे, राजस्थान से उनका राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। जॉर्ज कुरियन और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी इसी समय समाप्त हो रहा है।
