राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी, लोकसभा में हंगामा जारी
गुरुवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने प्ले कार्ड और पोस्टर के साथ वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते स्पीकर केपी तेन्नेटी को सदन को कुछ ही मिनटों में स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
इस बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। दुबे ने राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिस पर सदन सीधे चर्चा कर निर्णय ले सकता है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी ला सकती है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने पहले ही राहुल गांधी के सरकार पर लगाए आरोपों के जवाब में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही थी। रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के चैंबर में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दीं, हालांकि प्रियंका गांधी ने इन आरोपों का खंडन किया है।
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के तहत, संसद या विधानसभा का कोई सदस्य सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को उठा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना दबाव के काम कर सकें। इनमें बोलने की स्वतंत्रता और किसी बयान पर कोर्ट में मुकदमा न चलना जैसे अधिकार शामिल हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता मार्च 2023 में सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर अंतरिम रोक लगाने के बाद अगस्त 2023 में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने भी राहुल गांधी के आचरण पर चिंता जताई है। निशिकांत दुबे ने अपने मोशन में सोरोस जैसी ताकतों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है।
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